संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे �

       कर्नाटकने बळकावलेले मराठी भाषिक प्रदेश यांचे महाराष्ट्रात एकत्रितकरण होऊन 'संयुक्त महाराष्ट्र' व्हावा अशी आपली सर्वांची फक्त इच्छा असणे पुरेसे नाही, तर त्याला कृतीची जोड देखील असायला हवी. म्हणूनच आपण सर्वांनी या याचिकेवर सही करून संयुक्त महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद करावा अशी विनंती.

१ नोव्हेंबर आला की सगळ्यांना महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाची जाणीव होते. ती जेवढ्या वेगाने होते, तेवढ्याच वेगाने ती जातेही. कारण २ नोव्हेंबर ते पुढील वर्षीच्या ३१ ऑकटोबरपर्यंत सीमा भागातील अन्यायावर, भाषिक अत्याचारावर कुणी काहीच बोलत नाही.

१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सुरू झालेला सीमा भागातील नागरिकांचा आक्रोश ६४ वर्षे पूर्ण करून ६५ वर्षात पदार्पण करत आहे. ते पुढे किती वर्षे सुरू राहील माहिती नाही. सीमावासियांची महाराष्ट्रात येण्याची बाजू न्याय्य आहे, हे महाराष्ट्रातील जनतेला पटवून देण्यासाठी शासनाकडून कुठलेही प्रयत्न केले जात नसल्यामुळे नव्या पिढीला बेळगाव सीमाप्रश्न काय आहे हेच माहित नाही.

माननीय मुख्यमंत्री आणि सीमाभाग समन्वयक मंत्री तसेच महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधी, आपण सीमावासियांसाठी एकत्र या आणि डॉ भीमराव आंबेडकर, शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णा भाऊ साठे, प्रभोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, क्रांतिसिंह नाना पाटील इत्यादी थोर व्यक्तींना प्रेरित असलेला बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र साकारा.

काही मागण्या पुढीलप्रमाणे -

१) सीमा प्रश्नाच्या जनजागृतीसाठी सीमाभाग समन्वयक मंत्रालयाचे ट्विटरसह इतर सर्व प्रमुख सामाजिक माध्यमांवर अधिकृत खाते तयार करण्यात यावे. त्या माध्यमातून सीमा प्रश्नाची जनजागृती, सीमा प्रश्नाची कोर्टातील सद्यस्थिती आणि सीमावासियांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती शासनाला देता येईल.

२) सीमाभागात सर्व सरकारी नोकऱ्या ह्या कन्नड भाषिकांनाच मिळतात, मराठी तरुणांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तिथलं सरकार काहीच करत नाही. सीमाभागातील तरुणांना "मराठी रोजगार" मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तिथे इतर भाषेतील पुस्तकांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी, इतर भाषेतील चित्रपटांच्या / माहिती पटांच्या मराठी डबिंगसाठी "बृहन महाराष्ट्र भवन" उभारावं. मराठी भाषेच्या जतन संवर्धनासाठी महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागात मोठी गुंतवणूक करावी, जेणेकरून तिथे "मराठी रोजगाराची" निर्मिती होईल.

३) सीमाभागातील मराठी तरुणांना खोट्या केसेसमध्ये गुंतवणे, बेदम मारहाण करणे हे प्रकार कर्नाटक पोलिसांकडून सर्रास होतात, हे थांबवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत. महाराष्ट्राच्या सर्व खासदारांची आणि सीमा प्रश्नातील वकिलांची व संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेऊन केंद्रीय कायदे मंडळात याबाबत आवाज उठवावा.

४) महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागात नवीन "आदर्श मराठी शाळांची" उभारणी करावी. मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्व पटवून देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी.

५) सीमाभागात सातबाराच्या उताऱ्यापासून बसच्या पाट्यांपर्यंत आणि दुकानांच्या फलकांपासून पतपेढ्यांच्या कामकाजापर्यंत सर्वत्र कन्नड सक्ती केली गेली आहे. त्यामुळे अनेकांना जिवंतपणीच मरणयातना भोगावे लागत आहेत. महाराष्ट्राने या भागासाठी "भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकाऱ्यांचा" एक गट नेमावा आणि यासगळ्यातुन सीमावासियांची सुटका करावी.

६) महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाच्या जनजागृतीसाठी दर ६ महिन्यांनी सीमा प्रश्नाचा इतिहास आणि सीमावासियांची महाराष्ट्रात येण्याची न्याय्य मागणी समजावून सांगणारं पुस्तक छापावं. ते भारतातील सर्व प्रमुख भाषेत छापातून भारताच्या सर्व खासदारांना त्याची एक प्रत देण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांना, खासदारांना, नगरसेवकांना देखील त्याची मराठी प्रत देण्यात यावी.

७) सीमाभाग समन्वयक मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ सुरु करण्यात यावे. त्यावर संयुक महाराष्टराचा इतिहास, सीमा लढ्याचा इतिहास, सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांची माहिती / त्यांचे योगदान, सीमावासियांसाठी असलेल्या सर्व योजनांची माहिती, सीमा प्रश्नाची कोर्टातील सद्यस्थिती, सीमा प्रश्नाशी संबंधित पुस्तकांची यादी / विक्री, सीमा भागातील लोकांना भाषिक अडचण आल्यास कोणाशी संपर्क साधावा याबद्दलची माहिती तिथे देण्यात यावी.