Decision Maker

Twitter, Inc


Does Twitter, Inc have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Papa Francisco, Juan Carlos Varela, Iglesia Católica, Arzobispo , Arzobispo de Panamá, Asamblea Nacional de Panama, El Vaticano, Jornada Mundial de la Juventud, jmj , El País, Miami Herald, CNN, LA...

Que le devuelvan la Hacienda Santa Monica a los niños pobres de Panamá.

En Panamá hay medio millón de niños pobres, 200,000 niños viven en extrema pobreza. Muchos de estos niños solo tienen una madre que sirve como Madre y Padre a la vez. Estas guerreras Panameñas se levantan todos los días a las 4am con una sonrisa en cara para tomar un pésimo sistema de transporte y llegar a un trabajo donde les pagan mal. Ese es el Panamá que vivimos, el Panamá de dos países, el Panamá de los que tienen dinero y el Panamá de los que no tienen. Se acabo la clase media. Se acabo la justicia, y se acabo la solidaridad. Vivimos en un país donde las leyes se aplican para los pobres y no para los ricos. Pero de vez en cuando llega a Panamá un hombre rico, con un corazón grande. Esa es la historia del Sr. Charles Lucom, un hombre Norte Americano que hizo su plata con mucho esfuerzo y sudor en Panamá. Y cuando murió, decidió dejarle en su testamento a los Niños Pobres de Panamá un regalo. Les regaló la Hacienda Santa Mónica. La Hacienda Santa Mónica queda en Antón y colinda con Buenaventura y Juan Hombrón. La Hacienda tiene alrededor de 700 hectáreas de terreno (que valen más de $800 millones) y se le fue regalada a los niños pobres de Panamá por el Sr Lucom como dice su testamento. Como los niños pobres de Panamá no cuentan con un representante legal, el Sr Alberto Vallarino y su pandilla de abogados deciden asaltar a los 500,000 niños pobres de Panamá y robarles la Hacienda Santa Mónica. El Sr Vallarino con sus secuaces utilizaron el corrupto sistema Judicial Panameño y cambiaron el Testamento del Sr. Lucom y se quedaron con Hacienda Santa Mónica.  Queremos que se haga justicia y le devuelvan la Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá como lo quiso el Sr. Lucom en su testamento. Gracias, Los niños pobres de Panamá.

Niños pobres De Panamá
41,624 supporters
Closed
Petitioning Facebook, Instagram, Twitter, Inc

Stop the Cyber-Propaganda that encourage the abuse and mistreatment of animals.

Although every day there is more culture towards animals, we see that social networks like Facebook, Instagram, Twitter etc ... do not have strong policies towards pages that incite violence against animals. In social networks children who are the future of our planet have access to this type of content which can encourage them to participate in these types of activities and to believe that it is a common and correct practice. Today I report one of the many pages on Facebook "Wild Africa Hunting Safaris" and the awful response from Facebook were they consider that the page does not violate any of the community rules. Although in the community rules there is a parable that says "it is forbidden to use Facebook to facilitate or organize criminal activities that cause injuries or material damages to business people or animals"  In the Facebook page "Wild Africa Hunting Safaris" and in many others, they organize trips in which the only purpose its to harm animals, In this same page the creator expresses that there are lions, elephants and many other animals available to hunt. Only with an "inbox" they can fix the hunting, so how is the page does conform to the community rules of Facebook?  Let us help Facebook to be more strict with this type of pages and that this type of practices are not within the reach of children, since indirectly Facebook does not remove the pages supports and incites violence against animals and the destruction of our planet.

Manuela Ruiz
36,867 supporters
Petitioning Ram Nath Kovind

Make Cantonments A Secured Place For Personnel and Families #CloseAllCantonmentRoads

To The Hon'ble President of India,
 Supreme Commander of the Indian Armed Forces,  Rashtrapati Bhawan
 New Delhi 110004भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 110004 &  To all who want to build a NATION as a NATION ...and NOT DIVIDE IT ... FOR PERSONAL GAINS/और उन सभी को जो राष्ट्र के रूप में राष्ट्र बनाना चाहते हैं ... और इसे वितरित नहीं करें ... व्यक्तिगत लाभ के लिए  Ref: The review of closure of roads undertaken by the MoD on 19 May 2018रेफरी: 1 9 मई 2018 को एमओडी द्वारा किए गए सड़कों को बंद करने की समीक्षा We are the families of armed forces personnel living in various cantonments in India. With regard to the referred matter we would like to put forth the following points हम भारत में विभिन्न कैंटनमेंट्स में रहने वाले सशस्त्र बलों के परिवारों के परिवार हैं। निर्दिष्ट मामले के संबंध में हम निम्नलिखित बिंदुओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं 
 1. The cantonments ( herein after referred to as cantts) are our homes for the duration and time of service of the member of our family serving the country in uniform. We take extreme pride and care in maintaining high standards of living within its premises.1. कैंटनमेंट (यहां कैंट्स के रूप में संदर्भित करने के बाद) हमारे परिवार के सदस्य की वर्दी में देश की सेवा करने की अवधि और समय के लिए हमारे घर हैं। हम अपने परिसर में रहने के उच्च मानकों को बनाए रखने में अत्यधिक गर्व और देखभाल करते हैं। 
2. Our children play in parks fearlessly, study in schools mostly located within the cantt premises and grow up in these cantts learning to be respectful of the environment and abide by the motto that cleanliness is next to godliness.2. हमारे बच्चे निर्विवाद रूप से पार्कों में खेलते हैं, ज्यादातर स्कूलों में अध्ययन करते हैं जो ज्यादातर कैनेट परिसर के भीतर स्थित होते हैं और पर्यावरण के प्रति सम्मान करने के लिए सीखने वाले इन कैंटों में बड़े होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वच्छता ईश्वरीयता के बगल में है। 
3. The soldiers who are posted to border areas can do their duties without any worry about their families back home because usually they are safe and secure in the Separate Family Accomodations in cantt areas.3. जिन सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाता है, वे अपने परिवारों के घर पर किसी भी चिंता के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं क्योंकि आम तौर पर वे कैंट क्षेत्रों में अलग परिवार के निवास में सुरक्षित और सुरक्षित हैं। 
4. Most family accomodations, parks, shopping complexes, movie theatres and other places where we avail of fauji amenities are not enclosed by boundaries in most cantt areas. Your order regarding the opening of roads will greatly affect the security of these places.4. अधिकांश पारिवारिक आवास, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर और अन्य जगह जहां हम फाउजी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, अधिकांश कैंट क्षेत्रों में सीमाओं से घिरे नहीं होते हैं। सड़कों के उद्घाटन के संबंध में आपका आदेश इन स्थानों की सुरक्षा को बहुत प्रभावित करेगा।
 5. Each one of us has lived in cantts for several years and has never heard of events such as eve teasing, littering and other petty crimes. Your decision has lead to removal of all barricades and check posts and stoppage of all checking by sentries leaving us seriously vulnerable to such incidents.5. हम में से प्रत्येक ने कई वर्षों तक कैंटों में रहना है और कभी भी चिढ़ाते हुए, कड़वाहट और अन्य छोटे अपराधों जैसी घटनाओं के बारे में कभी नहीं सुना है। आपके फैसले से सभी बाधाओं को हटाने और पदों की जांच और प्रेषणों द्वारा सभी जांचों को रोकने का कारण बन गया है जिससे हमें ऐसी घटनाओं के लिए गंभीर रूप से कमजोर बना दिया गया है। 
6. Till date we could stay safely within the cantts knowing no matter what the dangerous nature of the jobs of our serving family member is, his/her family is secure in a cantt. The sense of safety and security was wiped away in an instant with your order to open cantt roads.6. आज तक हम कैंटों के भीतर सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सेवारत परिवार के सदस्य की नौकरियों की खतरनाक प्रकृति क्या है, उसका परिवार कैनेट में सुरक्षित है। कैंट सड़कों को खोलने के आपके आदेश के साथ तत्काल सुरक्षा और सुरक्षा की भावना दूर हो गई थी। 
7. In today's civilian society even the smallest apartment complex, mall, theatre has security guards put in place by the management. In your eyes we do not deserve even this minimum security that our civilian counterparts enjoy. With your order you have taken away the right of the armed forces personnel to protect his own home.7. आज के नागरिक समाज में भी सबसे छोटे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, मॉल, थिएटर में सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं। आपकी आंखों में हम इस न्यूनतम सुरक्षा के लायक नहीं हैं जो हमारे नागरिक समकक्षों का आनंद लेते हैं। आपके आदेश के साथ आपने अपने घर की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों का अधिकार हटा लिया है। 
8. It is moot to bring to your notice once again that the attacks by terrorists on army camps have increased in recent times as we, the family members are seen as soft targets. Before your decision is defended on the grounds that cantts in sensitive areas will not be opened for public thoroughfare let us assert strongly that every single cantt is a sensitive area. Nothing stops an anti national element from attacking a unguarded soft target with open access anywhere in the country.8. यह एक बार फिर से नोटिस लाने के लिए प्रेरित है कि हाल के दिनों में सेना शिविरों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में वृद्धि हुई है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को नरम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। इससे पहले कि आपके निर्णय का बचाव उन आधार पर किया जाता है जो संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक गहनता के लिए खोला नहीं जाएगा, हम दृढ़ता से जोर देते हैं कि प्रत्येक एकल कैंट एक संवेदनशील क्षेत्र है। देश में कहीं भी खुली पहुंच के साथ एक अनियंत्रित नरम लक्ष्य पर हमला करने से एक विरोधी राष्ट्रीय तत्व को रोकता नहीं है।
 9. In the case of occurrence of such an incident as above mentioned PLEASE inform us who in your Government will take responsibility for the same. FURTHER, HOW YOU CAN ASSURE THAT SOLDIERS WILL NOT GO AMOK IF THEIR NEAR AND DEAR ONES ARE HARMED BY ANEs COURTESY SUCH ORDERS.9. उपरोक्त उल्लिखित घटना की घटना के
मामले में कृपया हमें सूचित करें कि आपकी सरकार में कौन जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा, आप कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि सैनिकों को अजीब नहीं लगेगा अगर उनके पास और भय किसी भी तरह के आदेशों से प्रभावित हैं। 
 10. We have been extremely aggrieved by this decision to open all roads and the methodology that is being followed to implement the said order as it puts us in the path of mortal danger and affects our rights enshrined in the Constitution under Article 21. MORE PAINFUL IS THE FACT THAT ALL WAS DONE TO APPEASE THE VOTE BANK SQUATING ON LANDS ABUTTING THESE CANTTS. WE MAY NOT A COLLECTIVE VOTE BANK FOR ANY POLITICAL PARTY BUT FACT REMAINS OUR DEMOCRACY HAS SURVIVED SO LONG DUE TO SACRIFICES MADE BY OUR SOLDIERS AND SUPPORT EXTENDED BY US TO THEM TO CARRY ON ASSIGNED DUTIES.10. हम इस सड़कों और कार्यप्रणाली को खोलने के इस फैसले से बेहद परेशान हुए हैं, जो कि आदेश को लागू करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि यह हमें प्राणघातक खतरे के मार्ग में रखता है और अनुच्छेद 21 के तहत संविधान में हमारे अधिकारों को प्रभावित करता है। अधिक दर्दनाक यह तथ्य है कि सभी को इस कंटेंट्स के खिलाफ लैंड्स पर वोट बैंक स्क्वाटिंग की उम्मीद है। हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक संग्रहित वोट बैंक नहीं कर सकते हैं लेकिन तथ्य यह है कि हमारे लोकतंत्र हमारे सैनिकों द्वारा समर्थित सैकड़ों लोगों के लिए इतने लंबे समय तक बचाया गया है और उन्हें सौंपी गई ड्यूटी पर कैर्री करने के लिए समर्थन दिया गया है। 
 11. Also kindly note that the State has a moral duty to ensure the minimum safety of families of armed forces personnel living within cantts while our men/women in the forces are gone for long hours, months or years protecting our country.11. कृपया ध्यान दें कि राज्य के पास कैंटों के भीतर सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवारों की न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नैतिक कर्तव्य है, जबकि हमारे पुरुष / महिलाएं लंबे समय तक, हमारे देश की रक्षा करने के महीनों या वर्षों तक चली जाती हैं। 
 12. We proudly state that we are THE STRENGTHS BEHIND THE SOLDIERS the pillars on which our armed forces stand and we shall come forth and fight, adopting all legal recourses available to us, when our security, our safety and OUR WAY OF LIFE is threatened. 12. हम गर्व से कहते हैं कि हम सैनिकों के पीछे ताकत हैं जिन पर हमारी सशस्त्र बलों खड़े हैं और हम बाहर आकर लड़ेंगे, हमारे लिए उपलब्ध सभी कानूनी संसाधनों को अपनाएंगे, जब हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा और जीवन के हमारे रास्ते को धमकी दी जाएगी । 
 13. In light of the above mentioned points, please review your order regarding opening of roads in cantts and the methodology being used to enforce the said order and let this reversal be implemented with same electrifying speed as it was done to open it.13. उपरोक्त उल्लिखित बिंदुओं के प्रकाश में, कृपया कैंटों में सड़कों को खोलने और उस आदेश को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के बारे में अपने आदेश की समीक्षा करें और इसे उलटने के लिए इसे एक ही विद्युतीकरण गति के साथ लागू किया जाए क्योंकि इसे खोलने के लिए किया गया था। 14. One would agree that even commercial places like malls are small offices have checks at their gates ... the list is unending.... so it seems in the order of priority the armed forces of the nation don't stand anywhere...... they should be on the road and live like second class citizens in the same nation where they are not able rather allowed to protect themselves..... it's a black day for you as the supreme commander of armed forces...... who is so disconnected with its own forces. Even Hr managers speak to its employees as a routine.....have you ?14. कोई इस बात से सहमत होगा कि मॉल जैसे वाणिज्यिक स्थान भी छोटे कार्यालयों के पास उनके द्वार पर जांच है ... सूची अनदेखी कर रही है .... इसलिए यह प्राथमिकता के क्रम में लगता है कि देश की सशस्त्र बलों कहीं भी नहीं खड़ी हैं। ..... वे सड़क पर होना चाहिए और उसी देश में दूसरे वर्ग के नागरिकों की तरह रहना चाहिए जहां वे खुद को बचाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ..... यह आपके लिए सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में एक काला दिन है। ..... जो अपनी ताकतों से इतनी डिस्कनेक्ट हो गई है। यहां तक कि मानव प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों से नियमित रूप से बात की ..... क्या आप? 15. It's not just about roads ..... it's respect and dignity.... the incidents outside gates really show that your organisation which you head is not respected...... so why don't you remove the army laws too which makes serving soldiers akin to bonded labor. These bonded labor at all levels don't have the right to voice IIRC ....which has given the country a wrong opinion of the armed forces15. यह सिर्फ सड़कों के बारे में नहीं है ..... यह सम्मान और गरिमा है .... द्वार के बाहर की घटनाएं वास्तव में दिखाती हैं कि आपका संगठन जिसका आप सिर करते हैं उसका सम्मान नहीं किया जाता है ...... तो आप सेना को क्यों नहीं हटाते कानून भी जो बंधुआ श्रम के समान सैनिकों की सेवा करता है। इन स्तरों पर इन बंधुआ श्रमिकों को आईआईआरसी आवाज का अधिकार नहीं है .... जिसने देश को सशस्त्र बलों की गलत राय दी हैकॉपी सीओएएस, क्यूएमजी और संबंधित डीजी को अनुमोदित किया जा सकता है ...   Thanking you 

 











 

Preeti Bardia
34,162 supporters
Petitioning Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Madrid, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial - Procuraduría Estatal de Protección al Ambien, Albert Rivera, Environmental Protection Agency, Ada...

Que se Legisle y Potencie la Creación de Espacios Públicos Libres de Sustancias Tóxicas.

Vivimos inmersos en una matriz tóxica que amenaza y agrava la Salud Pública. El Gobierno Español debe adoptar las medidas pertinentes de carácter normativo y político que garanticen a la población poder disfrutar, como mínimo, de espacios públicos seguros. Amparándose, cuando menos, en el derecho inalienable de todo individuo a gozar de un ambiente saludable. La sociedad se expone de manera involuntaria y cotidiana a sustancias tóxicas. Una ventilación ineficiente, el uso de productos de limpieza e higiene personal convencionales, pesticidas, materiales de construcción, decoración, mobiliario, revestimientos, suelos etc. convierten los diferentes emplazamientos en ambientes hostiles para personas con algún grado de sensibilidad química (Sensibilidad Química Múltiple -SQM-, Síndrome de Fatiga Crónica-SFC-, Fibromialgia -FM-, Síndrome de Sensibilización Central -SSC-) e igualmente insalubres; para la población “sana”. Los Centros Sanitarios y las escuelas son lugares particularmente vulnerables requiriendo una atención inmediata. El tratamiento más eficaz es impedir la exposición. Estas sustancias químicas nocivas son iniciadoras y disparadoras de diferentes enfermedades no transmisibles y que son prevenibles (1). La mayor parte de las muertes se atribuyen a vivir o trabajar en entornos insalubres. Entre los factores de riesgo se encuentran la exposición a productos químicos (2).  Es necesario que se apliquen de manera urgente medidas que permitan detectar las sustancias conflictivas donde han sido introducidas y sustituir los elementos que las contienen por otras alternativas. Existen innumerables opciones que frente a las habituales son  factibles, más económicas, eficaces e inocuas para el ser humano (1).     Es imperativo asegurar la accesibilidad a la que por derecho tienen los afectados por algún grado de sensibilidad química que hoy por hoy están siendo excluidos de la sociedad,  impedir que su situación se agrave y evitar que el número de casos por este tipo de enfermedades continúe en aumento (1). Siendo esta además, una cuestión de responsabilidad compartida con la industria, derivada de nuestro estilo de vida.   Por favor, firma esta petición. Tanto si has desarrollado algún tipo de sensibilidad química como si no quieres exponerte a sustancias nocivas que se utilizan sin control y que, a bajas concentraciones, pueden provocarte un abanico de patologías. Ninguna persona está exenta de sufrir alguna enfermedad asociada a la exposición por tóxicos. Es un deber y responsabilidad de tod@s proteger de manera inmediata a la población más vulnerable como son los enferm@s, los niñ@s y los ancian@s. ¡Ganamos tod@s! ¡GRACIAS! 1.       De Prada, C. 2010. El Riesgo Tóxico Diario: La Sensibilidad Química Múltiple y otras enfermedades que la química produce en cientos de miles de españoles. Fundación Alborada. 321 pp. 2.       OMS. 2016. Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente. Comunicado de Prensa Ginebra.  https://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments

Mireya del Pilar Arcos Pulido
28,310 supporters
Petitioning Facebook, Twitter, Inc

MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD

MANIFIESTO POR LA  HISTORIA Y LA LIBERTAD No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley  la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es  antidemocrático y liberticida. Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier  asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España. Con la implantación de una "Comisión de la Verdad", se amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.   Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.  El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e  independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.  Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España. Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.  Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma.  La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender. Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático. Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.  

Jesús Palacios
27,626 supporters