सर्कस में राष्ट्रव्यापी वन्यजीव प्रतिबंध

समस्या

Foto: Yuri Kochetkov/dpa

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मेरा नाम होल्गर फ्रेडरिक है और मैं सर्कस में एक संघीय वन्यजीव निषेध कानून के लिए इस याचिका का उपयोग करना चाहूंगा।

मैं सर्कस में जानवरों के प्रदर्शन को मौलिक रूप से समस्याग्रस्त मानता हूं। लेकिन विशेष रूप से जंगली जानवरों के लिए यह असहनीय है। ज्यादातर अनिवार्य प्रशिक्षण, तंग पिंजरों और बाड़ों में एक जीवन, जलवायु कठिन परिस्थितियों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी न खत्म होने वाले परिवहन। यह सब वन्यजीवों के लिए क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है।

सभी गैर-पालतू जानवर जंगली जानवर हैं, भले ही वे पीढ़ियों से सर्कस में पाले / उठाए गए हों। इसलिए, सर्कस में वन्यजीव समर्थकों का दावा गुमराह करने वाला है और अक्सर जानबूझकर गुमराह किया जाता है कि ये जानवर अब वन्यजीव नहीं हैं और वन्यजीवों और पालतू जानवरों के बीच का अंतर कठिन है।

सर्कस में एक वन्यजीव प्रतिबंध के लिए 2003 और 2011 में संघीय परिषद में देश के आवेदन विफल रहे। तब से, शहरों और कस्बों को अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया है और केवल सार्वजनिक भूमि पर सर्कस में वन्यजीव निषेध लागू कर सकते हैं। एक बाध्यकारी संघीय कानून शहरों और समुदायों को कानूनी निश्चितता देने के लिए गायब है। लगभग हर जगह बहुत सारे निजी स्थान के साथ, एक वन्यजीव सर्कस अक्सर इन क्षेत्रों को चकमा दे सकता है। और इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्रों में सर्कस में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध लगाना एक सराहनीय दृष्टिकोण है, लेकिन अंततः यह प्रभावी विकल्प से कम है।

18 मार्च 2016 तक, सर्कस में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए सिरे से शुरू की गई पहल को संघीय परिषद द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और अब निर्णय के लिए संघीय सरकार को सौंप दिया गया है।

और यही वह जगह है जहां अब यह खतरा है कि यह पहल फिर से विफल हो जाएगी - सर्कस में जंगली जानवरों के लिए लॉबिस्ट पहले से ही सक्रिय हैं। और संघीय सरकार की ओर से फिर से प्रतिरोध की घोषणा की। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आवाज उठाएं।

इस बार काम करना है! यदि नहीं, तो फेडरल काउंसिल के सामने साल बीत जाएंगे और बुंडेसटाग फिर से इस मामले से निपटेंगे।

सर्कस YES, वन्यजीव NO!

कृपया मेरी याचिका का समर्थन करें। यूरोप और दुनिया के कई देशों ने पहले ही सर्कस में एक वन्यजीव प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू किया है। और हम कर सकते हैं !!!!

हाथी, बाघ, हिप्पो एंड कंपनी का कहना है कि आप !!

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Holger Friedrichपेटीशन स्टार्टर
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मैं सर्कस में जानवरों के प्रदर्शन को मौलिक रूप से समस्याग्रस्त मानता हूं। लेकिन विशेष रूप से जंगली जानवरों के लिए यह असहनीय है। ज्यादातर अनिवार्य प्रशिक्षण, तंग पिंजरों और बाड़ों में एक जीवन, जलवायु कठिन परिस्थितियों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी न खत्म होने वाले परिवहन। यह सब वन्यजीवों के लिए क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है।

सभी गैर-पालतू जानवर जंगली जानवर हैं, भले ही वे पीढ़ियों से सर्कस में पाले / उठाए गए हों। इसलिए, सर्कस में वन्यजीव समर्थकों का दावा गुमराह करने वाला है और अक्सर जानबूझकर गुमराह किया जाता है कि ये जानवर अब वन्यजीव नहीं हैं और वन्यजीवों और पालतू जानवरों के बीच का अंतर कठिन है।

सर्कस में एक वन्यजीव प्रतिबंध के लिए 2003 और 2011 में संघीय परिषद में देश के आवेदन विफल रहे। तब से, शहरों और कस्बों को अपने उपकरणों पर छोड़ दिया गया है और केवल सार्वजनिक भूमि पर सर्कस में वन्यजीव निषेध लागू कर सकते हैं। एक बाध्यकारी संघीय कानून शहरों और समुदायों को कानूनी निश्चितता देने के लिए गायब है। लगभग हर जगह बहुत सारे निजी स्थान के साथ, एक वन्यजीव सर्कस अक्सर इन क्षेत्रों को चकमा दे सकता है। और इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्रों में सर्कस में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध लगाना एक सराहनीय दृष्टिकोण है, लेकिन अंततः यह प्रभावी विकल्प से कम है।

18 मार्च 2016 तक, सर्कस में जंगली जानवरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए सिरे से शुरू की गई पहल को संघीय परिषद द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और अब निर्णय के लिए संघीय सरकार को सौंप दिया गया है।

और यही वह जगह है जहां अब यह खतरा है कि यह पहल फिर से विफल हो जाएगी - सर्कस में जंगली जानवरों के लिए लॉबिस्ट पहले से ही सक्रिय हैं। और संघीय सरकार की ओर से फिर से प्रतिरोध की घोषणा की। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आवाज उठाएं।

इस बार काम करना है! यदि नहीं, तो फेडरल काउंसिल के सामने साल बीत जाएंगे और बुंडेसटाग फिर से इस मामले से निपटेंगे।

सर्कस YES, वन्यजीव NO!

कृपया मेरी याचिका का समर्थन करें। यूरोप और दुनिया के कई देशों ने पहले ही सर्कस में एक वन्यजीव प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू किया है। और हम कर सकते हैं !!!!

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फैसला लेने वाले

Christian Schmidt, CSU
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft

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