उद्देश: 
नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला कामानंतर त्याच्या हक्काची विश्रांती मिळण्यासाठी, काम आणि वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी #RightToDisconnect प्रस्थापित करणे.

प्रस्ताव:
आयुष्याच्या एका टप्प्यावर प्रत्येक भारतीय कर्मचाऱ्याला ताण-तणाव, थकवा आणि अनिद्रा या समस्याना सामोरे जावे लागते. कामाच्या वाढत जाणाऱ्या दबावामुळे दिवस रात्र आणि त्याचबरोबर सुट्टीच्या दिवशी तसेच आठवड्याच्या सुट्टीच्या दिवशी देखील काम कराव लागत. यामुळे बऱ्याच वेळा कर्मचाऱ्यांना रात्री झोपेत असतानादेखील कार्यालयाच्या फोन किंवा ईमेलमूळे जागरण करत काम करावे लागते.
या साऱ्यांचा गंभीर परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो. खास करून कोरोना काळात घर आणि कार्यालय यात काहीच फरक राहीलेला नाही. त्यामुळे कार्यालयाशी, पर्यायाने आपल्या कामाशी २४/७ बांधलेले असणे म्हणजे अनेक आजारांना आमंत्रण दिल्यासारखे आहे. अशी रास्त चिंता मला भेडसावत आहे.
मालकमंडळी कागदोपत्री सांगतात की, आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांकडून फक्त ८ ते ९ तासच काम करून घेतो. प्रत्यक्षात मात्र कर्मचाऱ्याना सुट्टी असली तरीही कामाचे फोन घ्यावे लागतात किंबहुना ई मेलला उत्तर द्यावे लागते. खरे तर आपल्यासाठी स्मार्टफोन हा स्मार्टप्रेशर बनतो आहे.
आपल्यातील असे अनेक जण आहेत जे काम आणि कुटुंब यांची व्यवस्थित सांगड घालू न शकल्यामुळे त्रासलेले आहेत. एका आठवड्यात ६० तासांपेक्षा अधिकचे तास काम करणारे आणि रात्री ९ नंतर कामं करत राहणाऱ्या व्यक्ती या समस्येने अधिक ग्रासलेल्या आहेत. याबाबतचा अहवाल मी जेंव्हा जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) अहवालामध्ये वाचला तेंव्हा या समस्येवर आपण काही तरी करायला पाहिजे, असा निर्णय घेतला.
भारतातील सर्व पक्षांनी मिळून, भारतातील नोकरदार वर्गाला  #Right to Disconnect, चा अधिकार मिळवून द्यावा यासाठी मी तसे विधेयक मंजुर करून घेण्याचे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानाला पाठींबा देण्यासाठी आपण माझ्या याचिकेवर पाठिंब्याची स्वाक्षरी करावी, अशी माझी नम्र विनंती आहे.
आनंदी आणि तणावमुक्त जीवन जगणं हा आपल्या सर्वांचा अधिकार आहे.
मी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ साली संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक सध्याच्या कामाच्या व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणेल, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.
या विधेयकातील काही महत्वपूर्ण मुद्दे इथे दिले आहेत,

• हे विधेयक कर्मचार्‍यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याचा आणि त्यांच्या कामाच्या वेळेच्या व्यतिरिक्त, इतर वेळेस कार्यालयाचे कॉल, ईमेल इत्यादींना प्रतिसाद न देण्याचा आणि डिस्कनेक्ट राहण्याचा आदर राखते.
• हे विधेयक कंपन्यांच्या स्पर्धात्मक गरजा आणि त्यांच्या विविध कार्यसंस्कृती विचारात घेते.
• एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेच्या व्यतिरिक्त जर का अतिरिक्त काम करायला लावले तर हे विधेयक अतिरिक्त कामाच्या मोबादल्याचा (Overtime pay) हक्क देते.
• हे विधेयक कंपनीला त्यांच्या कर्मचार्‍यांकडून त्यांच्या कामाच्या व्यतिरिक्तच्या मागण्या स्पष्टपणे मांडण्यास भाग पाडते. तसेच कर्मचार्‍यांना एक तर काम निवडण्याचा किंवा डिस्कनेक्ट होण्याचा त्यांचा अधिकार लागू करण्याची संधी देते.
• या विधेयकात नेमणूककर्त्यांसोबत वाटाघाटी करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक कंपनीमध्ये कर्मचारी कल्याण समित्यांची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
• या विधेयकात कर्मचार्‍यांच्या कार्यालयीन वेळेनंतर डिस्कनेक्ट होण्याच्या अधिकाराचा आदर न करणार्‍या कंपन्यांवर दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
• या विधेयकात व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी, डिजिटल आणि संवादांच्या साधनांच्या वाजवी वापराबद्दल कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी समुपदेशन सेवा प्रदान करण्याची तसेच डिजिटल डिटॉक्स केंद्रांसारख्या सेवा पुरवण्याची तरतूद आहे.

माझी खात्री आहे  की आपल्या सर्वांना भेडसावत असणाऱ्या समस्येवर #RightToDisconnect हा एक उपाय आहे. दिवसाच्या शेवटी आपल्या सर्वांना फक्त स्वतःसाठी थोडा वेळ हवा असतो. मग तो आपल्या कुटुंबासोबतचा असो, मित्रांसोबतचा असो, पाळीव प्राण्यांसोबतचा असो किंवा स्वतःच एखादे पुस्तक घेऊन वाचन करणे असो, किंवा ऑफिसमधून आलेल्या त्रासदायक संदेशांशिवाय चित्रपट पाहणे असो.
माझा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, #RightToDisconnect ला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आधीच कटिबद्ध आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठींबा द्यावा यासाठी आजच माझ्या याचिकेवर स्वाक्षरी करा.
एक जबाबदार संसद सदस्य या नात्याने, मी नागरिकांना विनंती करते की त्यांनी या विधेयकातील तरतुदी सुधारण्यासाठी त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि शिफारसी द्याव्यात. कृपया माझ्या ऑनलाइन याचिकेवर, या विधेयकावर तुमच्या सूचना किंवा अभिप्राय नोंदवावा. तसेच माझे ट्विटर @supriya_sule इथे #RTD #RightToDisconnect या हॅशटॅगवर प्रतिसाद नोंदवावा.