पहले वोट चोरी, फिर चुनाव चोरी, प्रत्याशी चोरी और अब पार्टी चोरी—लोकतंत्र पर यह लगातार बढ़ता संकट बेहद गंभीर है।

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया और लिए गए फैसलों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

आज जरूरत है कि चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि हर मतदाता के वोट और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो तथा पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हों।

लोकतंत्र की रक्षा, चुनाव आयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को मजबूत करने के लिए इस अभियान से जुड़ें और अपना हस्ताक्षर करें।

आपका एक हस्ताक्षर, लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करेगा।