छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के तहत कार्यरत हम हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मुखर हुए हैं। हम वह लोग हैं जो प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बसे आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा कार्य न केवल हमारी जीविका का साधन है, बल्कि यह उन समुदायों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।

इस विभाग में दो दशक से अधिक समय से कार्यरत होते हुए भी हमारे वेतन की स्थिति अत्यंत बुरी है। हम कलेक्टर दर पर कार्यरत होते हैं, परंतु हमारे वेतन में सेंधमारी और स्थायित्व की कमी ने हमारे परिवारों को आर्थिक तंगी में डाल दिया है। हमारे पास सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, और हम सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व की आस में प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं।

हम अपील करते हैं कि सरकार हमारे स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाएं ताकि हमारे भविष्य और वर्तमान को सुरक्षित किया जा सके।

हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन, विशेषत: आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, हमारी नौकरी की स्थिरता को सुनिश्चित करे और हमें सभी बुनियादी अधिकार प्रदान करे। यह न केवल हमारे लिए, बल्कि उन समुदायों के लिए भी आवश्यक है जिनकी सेवा हम कर रहे हैं।

इस मुद्दे को लेकर हमारा दृढ़ संकल्प है और हम मानते हैं कि हमारे निर्णय स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं।

कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और हमारी आवाज को मजबूत बनाने में मदद करें। आपकी एक हस्ताक्षर ही हमें न्याय दिलाने की दिशा में कदम बना सकती है।