महामहीम राष्ट्रपती,
भारत सरकार

​महोदया,

​गोव्यात घरात व बाहेर अनेक जण जरी कोकणी भाषेत बोलत असले, तरी मराठी ही गोव्यातील बहुसंख्याकांची व्यवहारातील भाषा असून, शिक्षण, लेखन, वाचन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम यासाठी, तसेच अन्य सर्व व्यवहारांसाठी गोवा राज्यात प्रामुख्याने याच भाषेचा वापर केला जातो. राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, मठ, मंदिरे तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणारी अन्य मंडळे आपल्या कार्यालयीन व्यवहारासाठीही मराठी भाषेचाच वापर करतात. गोव्यातील लाखो लोक मराठी वर्तमानपत्रे वाचतात. मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तसेच माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही गोवा राज्यात मोठी आहे.

​गोव्यात दरवर्षी अनेक मराठी साहित्य संमेलनांबरोबरच हौशी रंगभूमीवर हजारोंच्या संख्येत मराठी नाटके होतात. शेकडो मराठी पुस्तके प्रकाशित होतात. मोठ्या संख्येने मराठीतून आयोजित केलेल्या धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये हजारो कलाकार सहभागी होतात. मराठी भाषेला डावलून, तुलनेने खूप कमी वापरात असणाऱ्या कोंकणी भाषेला १९८७ साली राजभाषेचा दर्जा दिल्याने मराठी भाषेवर झालेला हा अन्याय सरकारने दूर करावा यासाठी गेल्या ३८ वर्षांपासून मराठीप्रेमी आंदोलने करीत आले आहेत. राजभाषेच्या प्रश्नावरून समाजात निर्माण झालेल्या दुफळीमुळे राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. कोंकणी बरोबर मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा दिल्यास ही दुफळी कायमची मिटून समाजामध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होईल. म्हणून गोवा शासनाने राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करून खूप मोठी परंपरा असलेल्या मराठी भाषेलाही कोंकणी बरोबर राजभाषेचा दर्जा बहाल करावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

आम्ही, मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवा (प्रा. सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांच्या वतीने) आणि गोव्यातील तमाम जनता, हे पत्र आपल्याकडे एका मोठ्या आशेने पाठवत आहोत. गोव्याच्या मातीशी आणि माणसाशी जोडलेल्या 'गोवा राजभाषा कायदा, १९८७' मध्ये दुरुस्ती करून मराठीला कोंकणीच्या बरोबरीने राजभाषेचा सन्मान मिळावा, ही आमची मागणी आहे.  
कोणत्याही भाषेला राजभाषेचा (अधिकृत भाषेचा) दर्जा देण्यासाठी जे कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सामाजिक निकष आवश्यक असतात, ते सर्व निकष मराठी भाषा गोव्यात पूर्ण करते. हे निकष आणि आमची बाजू खालीलप्रमाणे आहे:

१. लोकसंख्या आणि लोकवापराचा निकष (Demographic Use)
निकष: राजभाषा अशी असावी जी राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला लिहिता, वाचता आणि समजता येते.
गोव्यातील वास्तव: जरी गोव्यात संवादासाठी कोंकणीचा वापर करत असले, तरी मराठी ही गोव्यातील बहुसंख्याकांची मुख्य व्यवहारातील आणि साक्षरतेची भाषा आहे. शिक्षण, अधिकृत लेखन, वाचन आणि सर्व सार्वजनिक व्यवहारांसाठी प्रामुख्याने याच भाषेचा वापर केला जातो.  

२. प्रशासकीय आणि संस्थात्मक निकष (Institutional Presence)
निकष: जी भाषा आधीपासूनच प्रशासनाच्या तळागाळात वापरली जाते, तिला राजभाषेचा दर्जा मिळणे आवश्यक असते.
गोव्यातील वास्तव: राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, सोसायट्या, सहकारी  बँका, मठ आणि मंदिरे आपल्या कार्यालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी आजही अधिकृतपणे मराठी भाषेचाच वापर करतात. त्यामुळे मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणे हा प्रशासकीय सोयीचा अधिकार आहे.  

३. शैक्षणिक निकष (Educational Foundation)
निकष: ज्या भाषेला भक्कम शैक्षणिक पाया असतो, ती भाषा राजभाषा म्हणून सक्षम असते.
गोव्यातील वास्तव: गोव्यात मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन स्तरावरही मराठी विषय आवडीने शिकणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. पिढ्यानपिढ्या गोमंतकीयांची साक्षरता मराठीतूनच झाली आहे.  

४. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक सातत्य (Cultural Continuity)
निकष: भाषेचा इतिहास समृद्ध असावा आणि ती लोकजीवनात जिवंत असावी.
गोव्यातील वास्तव: गोव्यातील लाखो लोक दररोज मराठी वर्तमानपत्रे वाचतात. गोव्यात दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने होणारी मराठी नाटके (हौशी व व्यावसायिक रंगभूमी), साहित्य संमेलने, भजने आणि धार्मिक उत्सव हे दर्शवतात की मराठी हा गोव्याच्या सांस्कृतिक जीवनाचा मुख्य गाभा आहे.  

५. सामाजिक स्वास्थ्य आणि न्याय (Social Harmony)
१९८७ सालापासून मराठी भाषेला डावलल्यामुळे मराठीप्रेमी जनतेवर जो अन्याय झाला आहे, त्यासाठी गेल्या ३८ वर्षांपासून आपले लोक शांततेने लढा देत आहेत.  
राजभाषेच्या या प्रलंबित प्रश्नामुळे समाजात जी सुप्त दुफळी निर्माण झाली आहे, ती मिटवण्याचा एकच मार्ग आहे—कोंकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान अधिकृत दर्जा देणे. यामुळे राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्य सुधारून सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण होईल.  
आमची नम्र प्रार्थना (Our Heartfelt Prayer):
"महोदया, मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर तो गोमंतकीय माणसाच्या दैनंदिन व्यवहाराचा, शिक्षणाचा आणि संस्कृतीचा हक्क आहे. सर्व कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या या भाषेला तिचा न्याय्य हक्क मिळावा, यासाठी आपण गोवा शासनाला राजभाषा कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करण्याचा निर्देश द्यावा, हीच आम्हा समस्त गोमंतकीयांची आपल्या चरणी आर्त प्रार्थना."

​महोदया, आपण या विषयात लक्ष घालून आमची ही हक्काची मागणी मान्य करण्याचा निर्देश गोवा शासनाला कराल, अशी खात्री बाळगतो.
​

गोवा राज्यातील मराठीप्रेमी