प्रति, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

आणि 

मा. परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

जीवनवाहिनी एसटी

दररोज ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी, सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासी सेवा पुरवणारी एसटी ही  सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या मार्गावरून सुरू झालेल्या या  सेवेला ७७ वर्षं पूर्ण होत आहेत. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी, विशेषत: विद्यार्थिनींना एसटीच्या सेवेमुळेच शाळा-कॉलेजमधे पोचणे शक्य होते. चाकरमान्यांचा जेवणाचा डबा एसटी वर्षानुवर्षे पोचवत आली आहे. काही शहरांमध्ये शहरांतर्गत वाहतूक एसटीमार्फतच होते. मात्र, अनेक दुर्गम भागांमधे एसटी अजूनही पोचलेली नाही. गाड्या बंद पडणे, वेळेवर न येणे, त्या जुन्या/खिळखिळ्या झालेल्या असणे, स्थानकांमधील अपुऱ्या सेवा उदा. पाणी, प्रवासी निवारा, स्वच्छतागृहे, महिला सुरक्षितता यासारख्या अनेक अडचणींचा सामना प्रवाशांना करावा लागत आहे.  

एसटीच्या खच्चीकरणाचे धोरण 

राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमध्ये एसटीला नसलेली प्राथमिकता हे यामागचे मुख्य कारण आहे. जिथे  फक्त श्रीमंतांच्या मोटारगाड्या जाऊ शकतात अशा कोस्टल रोडवर १३,००० कोटीहून अधिक खर्च केला गेला. देवस्थानांच्या विकासासाठी तीन हजार कोटींच्या निधीची खैरात करणारे सरकार एसटीला पुरेसा निधी-सुविधा देण्याकडे मात्र डोळेझाक करते! गाड्यांची संख्या १८ हजारांवरून १२ हजारांवर आली, तरी ‘लाडक्या बहिणीं’ना निम्म्या तिकिटात प्रवास जाहीर करण्यापलीकडे सरकार काहीच करत नाही. त्याचवेळी लांब पल्ल्याच्या गाड्या `प्रवासी कमी आहेत’ हे कारण देऊन कमी, तसेच रद्द केल्या जात आहेत. 

खाजगीकरणाची कुऱ्हाड 

लाखो प्रवासी अवलंबून असलेली एसटी तोट्यात असल्याचे सांगून, गेल्या वीस वर्षांपासून या सेवेचे टप्प्या-टप्प्याने खाजगीकरण सुरू आहे. आधी खाजगी ट्रॅव्हल्स गाड्यांना परवानगी देण्यात आली आणि नंतर एसटीच्या गाड्या चालवण्यासाठी खाजगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देण्यात आल्या. एसटीकडे क्षमता असूनही एसटी कार्यशाळा-कामगारांना डावलून नव्या गाड्या बांधण्याचे कंत्राट खाजगी कंत्राटदारांना दिले जाते. गाड्याही कंत्राटदारांच्या आणि चालकही त्यांचेच! या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या बातम्या येत असतात. एसटी स्थानकांची जागा हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. पुण्यातील मध्यवर्ती जागी असलेले शिवाजीनगर एसटी स्थानक कमालीच्या गैरसोयीच्या जागेत हलवून तिथे मेट्रो स्थानक उभारले गेले आहे. शासनाने एसटीच्या मोठमोठ्या जागा खाजगी विकासकांकडे सोपवण्याचा (ज्यात एसटीला नाममात्र जागा असेल), त्यांच्याबरोबरच्या करारांचे ९९ वर्षांसाठी पुनर्नूतनीकरण करण्याचा धडाका लावला आहे. २०२२ मध्ये एसटीच्या सुमारे नव्वद हजार कामागरांनी त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी तीन महिने संप केला होता. मात्र, त्यांच्या सर्व मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत. सध्या कामगारांचे पगारही नियमितपणे होत नाहीत. 

एसटीचे पूर्ण खाजगीकरण झाले तर? 

आरोग्य सेवा, शिक्षण या क्षेत्रातल्या खाजगीकरणाचा अनुभव लक्षात घेता, एसटीच्या संपूर्ण खाजगीकरणाचा फटका गरीब, कष्टकरी, दलित, आदिवासी वर्गाला सर्वाधिक बसेल. 
विविध सवलती रद्द होतील. 
दुर्गम भागातील, तोट्यात चालणाऱ्या एस टी गाड्या बंद होतील. विद्यार्थ्यांच्या, विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. सध्याही तो होतोच आहे. डिझेलच्या भाववाढीनुसार तसेच मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ होईल. प्रवास आणखी महागडा होईल. सुरक्षिततेची जबाबदारीही खाजगी कंत्राटदार घेणार नाहीत. सरकारचे नियंत्रण नसल्याने, खाजगी पुरवठादार कोणालाच उत्तरदायी राहणार नाहीत. तक्रार करण्याच्या व्यवस्थाही तकलादू असतील. 
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसेल, तर लोक खाजगी वाहने विकत घेतात. यामुळे वाहतुकीची कोंडी, अपघात, प्रदूषण हे प्रश्न अजून गंभीर होतील.
 आपण काय करू शकतो?  

जास्तीत जास्त प्रवास एसटीनेच करणे. एसटीची मागणी वाढली, की एसटी सेवा सुधारण्यासाठीही राज्यशासनावर दबाव आणता येऊ शकतो. तो पुढीलप्रमाणे - 

मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्र्यांना एसटीची सेवा सुधारण्याबाबत पत्रे/इमेल पाठवून, आणि इतरांना पाठवायला सांगून  
 'एस. टी. वाचवा, शिक्षण वाचवा '! गटाने तयार केलेल्या online petition वर सह्या करून आणि करायला सांगून 

आपल्या मुख्य मागण्या: 

एसटीचा कारभार प्रवासीकेंद्री आणि भ्रष्टाचारमुक्त झाला पाहिजे.
एसटीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
पुरेशा प्रमाणात कामगारांची भरती झाली पाहिजे. 
राज्यशासनाने एसटीच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न थांबवले पाहिजेत; 
एसटीपासून मिळणाऱ्या नफ्या-तोट्याचे गणित केवळ पैशात न मोजता, एसटीचे सामाजिक लाभ लक्षात घेतले पाहिजेत;
दुर्गम भागातील गाड्या तोटा सहन करून चालू ठेवल्या पाहिजेत. प्रवाशांच्या प्रमाणात गाड्यांची संख्या वाढवली पाहिजे;
नव्या गाड्या तयार करण्याचे काम एसटी कार्यशाळांमध्येच झाले पाहिजे.
 एसटी स्थानकांमधील पाणी, स्वच्छतागृहे इ. सुविधा सुस्थितीत आणि मोफत असल्या पाहिजेत.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी यंत्रणा असली पाहिजे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर मिळाले पाहिजेत. त्यांना कामगार-महिला कामगार म्हणून हक्क व सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रवाशांशी वागणूक सौजन्यपूर्ण असली पाहिजे. 
या मागण्यांसाठी सातत्याने आवाज उठवणे, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे! 

एस. टी. वाचवा, शिक्षण वाचवा !’ मोहीमेत सामील व्हा..,!