“A Unified Voice of Fair Gold Traders, Artisans, and Consumers for Justice”
 
A. Impacts of the Value Added Tax (VAT) and Luxury Tax Imposed on Gold and Precious Jewelry in the Government of Nepal’s Fiscal Year 2082/83 Budget:
 
1. Impact on Consumers:
Increase in Jewelry Prices: VAT and luxury tax will make the retail price of jewelry significantly higher.
Reduced Consumption: As prices rise, many consumers may either reduce purchases or refrain from buying jewelry altogether.
Attraction to Informal Market: Consumers may shift toward markets where taxes are not applicable (e.g., cash-only or unregistered transactions).
 
2. Impact on Traders and Industries:
Risk of Sales Decline: Jewelry sales may drop due to high pricing.
Reduced Competitiveness: Small businesses will face difficulty competing with larger, established brands.
Administrative Burden: Additional complexities in tax accounting and reporting procedures.
Implementation Difficulties: Remote districts lacking digital infrastructure will face challenges in tax compliance.
 
3. Impact on Government Revenue Collection:
Capital Flight and Cross-Border Shopping: Open borders may encourage consumers and investors to turn toward India or other countries.
Tax Evasion Risk: Illegal trade and cash-based transactions may increase.
Decrease in Indirect Tax Revenue: Income tax, VAT, and other indirect tax collections are likely to decline.
Loss of Competitive Edge: Tax-paying businesses may lose market share.
Transparency Affected: Digital billing and formal documentation may decline.
 
4. Social and Economic Inequality:
Affordability Issues for Lower and Middle Classes: These groups may be unable to afford jewelry, worsening social division.
 
5. Impact on International Competitiveness:
Higher Production Costs: Nepal’s traditional jewelry may lose competitiveness in global markets.
Export Hindrance: Imposing VAT on high-value jewelry could shut down Nepal’s export potential entirely.
 
6. Decline in Brand Reputation:
Compromised Quality: Due to tax pressure, producers and designers may reduce quality, harming brand image.
 
B. Key Issues the Government Must Address Immediately:
Abolish the 2% Luxury Tax currently levied on all types of gold and gold jewelry.
Reconsider and repeal the VAT imposed on diamond- and gemstone-studded jewelry.
Formulate Acts, Rules, and Policies promptly to promote long-term development of the gold and silver trade.
Before changing the tax structure, conduct an in-depth study of the long-term impact on existing businesses, jobs, and the market; instead of increasing the tax rate, focus on broadening the tax base.
Establish an internationally accredited lab for quality certification of gold and silver, in line with global standards.
Form a government-led task force to study and address the legitimate concerns of businesses, creating an environment for uninterrupted and sustainable operations based on its recommendations.

“न्यायको लागि सुनचाँदी व्यवसायी, कालीगढ र उपभोक्ताहरुको साझा आवाज”

क. नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सुन तथा बहुमूल्य आभुषणमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र विलासिता शुल्कले पार्ने प्रभावहरु :

१.⁠ ⁠उपभोक्तामा असर :

•⁠  ⁠गहनाको मूल्य वृद्धि भ्याट र विलासिता शुल्कले गहनाको खुद्रा मूल्य महँगो बनाउनेछ ।

•⁠  ⁠खपतमा कमी - महंगो हुँदा धेरै उपभोक्ताले गहना नकिन्ने वा कम किन्ने संभावना रहन्छ ।

•⁠  ⁠अनौपचारिक बजारतर्फ आकर्षण कर तिर्न नपर्ने बजारतर्फ (जस्तै, नगद कारोबार) उपभोक्ताको झुकाव बढ्न सक्दछ ।

२.⁠ ⁠व्यापारी तथा उद्योगमा असर :

•⁠  ⁠बिक्री घट्ने जोखिम उच्च मूल्यका कारण गहना बिक्रीमा गिरावट आउने ।

•⁠  ⁠प्रतिस्पर्धामा असर साना व्यापारीहरू ठूला ब्रान्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइमा हुने ।

•⁠  ⁠प्रशासनिक झन्झट कर हिसाब-किताब तथा रिपोर्टिङ प्रक्रियामा थप जटिलता आउन सक्छ ।

•⁠  ⁠विकट जिल्लाहरुमा प्रविधिको पहुँच नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने ।

३.⁠ ⁠राजस्व संकलनमा असर:

•⁠  ⁠कर वृद्धिले खुल्ला सिमाना भएको हुँदा ग्राहकहरू भारत वा लगानी कर्ता अन्य मुलुक प्रति आकर्षण बढ्नेछ ।

•⁠  ⁠कर छलीको सम्भावना अवैध व्यापार र नगद कारोबार प्रोत्साहन हुने ।

•⁠  ⁠आयकर, भ्याट र अन्य अप्रत्यक्ष कर राजस्व घट्ने सम्भावना ।

•⁠  ⁠करदाताहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछि पर्छन् ।

•⁠  ⁠पारदर्शिता र डिजिटल बिलिङमा प्रभाव पार्दछ ।

४.⁠ ⁠सामाजिक र आर्थिक असमानता :

•⁠  ⁠मध्यम र निम्न वर्गले गहना खरीद गर्न असक्षम हुने, जसले सामाजिक विभाजन बढाउन सक्छ ।

५.⁠ ⁠अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा असर :

•⁠  ⁠उत्पादन लागत बढ्दा नेपाली मौलिक गरगहना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने ।

•⁠  ⁠बहुमूल्य गहनामा भ्याट लगाउने हो भने निर्यातको संभावना पूर्ण रुपमा बन्द हुन्छ ।

६.⁠ ⁠ब्रान्ड प्रतिष्ठामा ह्रास :

•⁠  ⁠करका कारण उत्पादक र डिजाइनरहरूले गुणस्तर घटाउन सक्छन्, जसले ब्रान्डको इमेज बिगार्न सक्छ ।

ख. राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु :

•⁠  ⁠हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।

•⁠  ⁠हिरा-जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।

•⁠  ⁠सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।

•⁠  ⁠कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने र त्यसबिना करको दर होइन, दायरा बढाइनुपर्नेछ ।

•⁠  ⁠विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Labको ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।

•⁠  ⁠व्यवसायीका जायज माग संवोधन गर्न सरकारद्वारा अध्ययन कार्यदल गठन गरी निर्वाध रुपमा व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण तयार पारि कार्य बनाई प्रतिवेदनको आधारमा संवोधन हुनुपर्ने ।