It has come to public attention that you are on the verge of promulgating unequal citizenship laws in Nepal’s new constitution by stipulating that citizenship be conferred through both the mother and father, rather than by either the mother or father.

International law states that everyone is entitled to citizenship either through parentage or through the land of birth. Since Nepal chooses not to confer citizenship through the land of birth, it is legally bound to do so through parentage - through either the mother or father.

Requiring both the mother and father for conferring citizenship would violate the principle of equal rights between all Nepali citizens regardless of gender.

This requirement would also violate the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, to which Nepal is a signatory.

It would make Nepal the only country in South Asia, and one of only 27 countries worldwide, to deny equal citizenship rights to women.

Finally, it would deny citizenship to children born to single mothers, abandoned mothers, refugee mothers and other vulnerable women. This law would be a gross violation of international law, with catastrophic consequences for Nepal's estimated 4.3 million stateless persons.

This is one of several inequalities in Nepal’s citizenship laws and practices that have historically discriminated against the most marginalised groups in Nepali society: women, the landless, as well as Dalit, Madhesi and Janajati individuals. Nepal’s laws on the naturalization of foreign citizens are also discriminatory against women. While conferring citizenship by the mother and father is not the only inequality; it is a particularly dangerous one, and one that requires immediate redressing.

And so, in light of the multiple grave injustices that will result from requiring both the mother and father to confer citizenship, we, concerned citizens and friends of Nepal, demand that the new constitution allow citizenship to be conferred by either the mother or father.

We make this appeal in solidarity with many ongoing efforts for equal citizenship rights in Nepal, including the lobbying efforts of women Constituent Assembly Members; the legal challenges launched by organisations and activists; and on-the-ground protests and awareness campaigns in Nepal.

Please do not promote unequal citizenship and statelessness in Nepal: allow Nepali citizenship to be conferred by the mother or father in the new constitution.

Sincerely,

THE ‘CITIZENSHIP THROUGH MOTHERS’ CAMPAIGN

__________________________________________

 नेपाली नागरिकलाई आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार नया संबिधानमा स्वीकृत गर

नया संबिधानमा आमा 'वा' बाबु भन्दा आमा 'र' बाबु दुवैबाट नागरिकता प्रदान गर्ने असमान कानुन ल्याउने तरखरमा रहनुभएको कुराले आम मानिसको ध्यानाकर्षण गरेको छ |

अन्तरास्ट्रिय कानुनमा वंशज वा जन्मस्थानको आधारमा हरेक व्यक्ति स्वत नागरिक हुने कुरा उल्लेख छ | जन्मस्थानको आधारमा प्रदान नगर्ने भएपछि कानुनत नेपालमा वंशजकै आधारमा आमा वा बाबुमार्फत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ | नागरिकता प्रदान गर्न आमा र बाबु दुवै हुनुपर्ने भएमा लिंगीय रुपमा समग्र नेपाली नागरिकबीचको समान अधिकार हनन हुन्छ | 

यो मापदण्डले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदबिरुद्ध सन्धि, जुन नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, को सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्छ| यसले नेपाल विश्वको २७ मध्य र दक्षिण एसियाको एक मात्र यस्तो देश बन्छ, जसले महिलाको नागरिकतामाथिको समान अधिकारलाई अस्विकार गर्छ | 

अन्तत, यसले एकल महिला, लोग्नेले छाडेका आमा, शरणार्थी र अरु जोखिमयुक्त महिलाहरुद्वारा जन्मिएका सन्तानहरुको नागरिकता पाउने अधिकारलाई निषेध गर्छ | यो कानुनले अन्तरास्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्नुको साथै भयाबह अवस्थामा  अनुमानित नेपालको ४.३ मिलियन मानिसलाई राज्यविहीन बनाउनेछ |  

यो एन नेपालको नागरिकता एन र अभ्यासहरुमा भएको अनेकौ असमानतामध्यकै एक यो | यसले नेपाली समाजका अति सिमान्तिकृत समूह- महिला, भूमिहीन, दलित, मधेसी, मुस्लिम र जनजाती- हरुमाथि एतिहासिक रुपमा विभेद गर्दै आईरहेको छ | विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नेपालको प्राबधानले पनि महिलामाथि विभेद गरेको छ | आमा र बाबुको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिनु असमान मात्रै हैन, उत्तिकै खतरनाक पनि छ, जुन तुरुन्त सच्याईनुपर्छ |

तसर्थ, आमा र बाबुको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिंदा हुने अनेकौ गम्भीर अन्यायलाई हेर्दा हामी, नेपालका जागरुक नागरिक र साथीसंगीहरु, आमा वा बाबुको नामबाट नया संबिधानमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार स्वीकृत गर भन्ने माग गर्दछौ|

नगरिकतामा समान अधिकारको लागि नेपालमा चलिरहेको थुप्रै कसरतहरु- संबिधानसभासदस्यहरुको वकालत; अभियानकर्ता र संघ-सस्थाहरुले दिएको कानुनी चुनौती; र विरोध एवं जागरुक अभियानहरु- सहितको सामुहिक एक्यवद्धतामा हामी यो माग गर्दछौ |

कृपया नेपालमा असमान नागरिकता र राज्यविहीनतालाई प्रोत्साहन नगर: नेपाली नागरिकलाई आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार नया संबिधानमै स्वीकृत गर |

एक्यवद्धतामा, 

'आमाको नामबाट नागरिकता' अभियान