To,
The Hon’ble Decision Makers,

Subject: Impact of Heavy Vehicle Ban on Autram Ghat: A Plea for Reconsideration.

Respected Hon’ble Decision Makers,

I write to you on behalf of the aggrieved public, including villagers, mechanics, dhaba owners, petrol pump owners, truck drivers, and local businesspersons of Chalisgaon and Aurtangabad, who have been severely impacted by the closure of Autram Ghat to heavy vehicles following the Hon’ble High Court's impugned order.

Background:-
Impact of the Ban
It has been over 16 months since the Hon’ble High Court banned heavy vehicles on the Autram Ghat section. The livelihoods of thousands of individuals, including the aggrieved public, have been decimated. Many villagers who rely on the traffic for income are now facing severe financial hardship.

False Basis of the PIL

The PIL, filed by a group of Advocates, alleged impacts on wildlife and traffic concerns due to landslides and road collapses. However, the Gautala Sanctuary is approximately 30 km away, and no evidence was provided to substantiate these claims. Official records indicate negligible wildlife impact or crime in the region, as confirmed by RTI responses. 

Comparison with Other Ghats

Other ghats, such as Kasara Ghat and Lonavala/Khandala Ghat, faced similar challenges but were addressed through development and maintenance, not closure. A similar approach could resolve issues at Autram Ghat.

Neglect of Official Submissions

The Executive Engineer, PWD (West) Division, Aurangabad, and NHAI filed affidavits highlighting the impracticality of the alternate route and traffic-worthiness of the ghat. These submissions were overlooked. The RTI reply from the Forest Department confirmed zero wildlife fatalities due to vehicular movement on the ghat section.
 
Legal Considerations:-

Violation of Fundamental Rights

The closure of Autram Ghat violates the fundamental rights guaranteed under Article 19(1)(g) (Right to practice any profession, or to carry on any occupation, trade, or business) and Article 21 (Right to livelihood as an integral part of the Right to Life).

The Hon’ble Supreme Court, in Excel Wear Etc vs Union Of India & Ors (1979 AIR 25, 1979 SCR (1) 1009), held:

“The greater the restriction, the more the need for strict scrutiny by the Court… In applying the test of reasonableness, the Court has to consider the question in the background of the facts and circumstances under which the order was made.”

Similarly, in Narendra Kumar & Ors. v. The Union of India, the Court emphasized the necessity of balancing public interest with individual rights:

"The restraint caused by the law should not be more than necessary in the interests of the general public."

Economic Impact

The ban has caused substantial losses in government revenue and toll collections, disrupting logistics and trade. Development and maintenance, not closure, are the ultimate solutions.

Precedent for Development

The Hon’ble Supreme Court has underscored in various cases that development, rather than prohibition, is the appropriate measure to address public and environmental concerns.
 
Critical Points for Consideration:-

Data-Driven Approach

Before imposing the ban, the Hon’ble High Court should have sought a detailed report from the NHAI addressing:Road condition.

Wildlife impact.
Crime statistics.
Landslide causes and preventive measures.
Livelihood impact on local communities.
Ultimate Solution: Tunnel Development

In the Hon’ble High Court’s order dated 19.09.2024, the NHAI proposed a tunnel as the long-term solution, requiring several years for completion. The interim period should allow regulated heavy vehicle traffic.
 
Prayer:-
In light of the above, we respectfully submit the following prayers:

That the Hon’ble Decision Makers review the impugned order and allow regulated movement of heavy vehicles on Autram Ghat until the completion of the tunnel project.

That appropriate directions be issued to the concerned authorities to ensure safety measures, including road maintenance and landslide prevention, to minimize risks associated with heavy vehicle traffic.

That the Hon’ble Court consider the submissions and RTI findings that were overlooked in the initial proceedings.

That urgent relief be provided to the aggrieved public to prevent further financial and social distress.
 
Conclusion
The closure of Autram Ghat has caused disproportionate hardship to the local community, with minimal evidence to justify the ban. Development, not prohibition, is the ultimate solution. We trust that the Hon’ble Decision Makers will consider the plight of the affected public and take appropriate action to address their grievances.

We humbly request your urgent intervention in this matter.

Yours sincerely,
RIZWAN SHAIKH
Sayed Tauseef Sahab (Advocate High Court, Aurangabad)
Prabhakar Bhau Saheb (Petrol Pump) 
Chandra Shekhar Deshmukh (Nana) (Hotel Satkar, Bodhare)
Mandar Deshmukh (Hotel Satkar, Bodhare)
Virendra Patil Saheb (Viru Bhau/ Petrol Pump, Bodhare)
Altaf Bhai (Gani Bhai Garage, Kannad)
Mahendra Bhai (Rocky) (Hotel Ramdeo Rayka, Kannad)
Hanish Galani Sahab (Galani Wines/ Petrol Pump, Dhule)
Sandeep Dave Sahab (partner Hotel Sahyog, Ranjangaon)
Shaikh Bismillah (Chotu Pahelwan Sahab- Chalisgaon)

प्रति,
आदरणीय निर्णयकर्ता,

विषय: आट्रम घाटावरील अवजड वाहन बंदीचा परिणाम: पुनर्विचारासाठी विनंती

 
आदरणीय निर्णयकर्ता महोदय,
मी आपल्याकडे प्रभावित नागरिक, जसे की ग्रामस्थ, मेकॅनिक, ढाबा मालक, पेट्रोल पंप मालक, ट्रक चालक आणि स्थानिक व्यावसायिक यांच्या वतीने विनंती करतो. आट्रम घाट अवजड वाहनांसाठी बंद झाल्यानंतर त्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम झाला आहे.

पृष्ठभूमी
बंदीचा परिणाम

आदरणीय उच्च न्यायालयाने आट्रम घाटामधून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घातल्यानंतर 16 महिने झाले आहेत.
हजारो लोकांच्या उपजीविकेवर याचा परिणाम झाला असून, अनेक ग्रामस्थ आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

जनहित याचिकेच्या खोट्या आधारावर निर्णय

काही वकिलांनी प्राणीजीवन आणि वाहतुकीच्या समस्यांवर आधारलेली याचिका दाखल केली होती. मात्र, गौताळा अभयारण्य घाट रस्त्यापासून सुमारे 30 किमी अंतरावर आहे आणि याचिकेत मांडलेले आरोप सिध्द करणारा कोणताही ठोस पुरावा नव्हता.
आरटीआयच्या उत्तरानुसार, या भागात प्राणीजीवनाचा कोणताही प्रत्यक्ष परिणाम झालेला नाही.

इतर घाटांशी तुलना

कसारा घाट, लोणावळा/खंडाळा घाट यांसारख्या इतर घाटांनाही अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागले, परंतु बंदी न घालता देखभाल व विकासाच्या उपाययोजना केल्या गेल्या. आट्रम घाटासाठीही असेच उपाय करता येतील.

अधिकृत प्रतिज्ञापत्रांकडे दुर्लक्ष

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्चिम), औरंगाबाद आणि NHAI यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे पर्यायी मार्गाची असुविधा व आट्रम घाट वाहतुकीसाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
वन विभागाच्या आरटीआय उत्तरानुसार घाटावर वाहनांच्या हालचालीमुळे कोणत्याही प्राण्याचा मृत्यू झालेला नाही.
 
कायदेशीर विचार
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन

आट्रम घाट बंद करण्याचा निर्णय कलम 19(1)(ग) (कोणत्याही व्यवसायाचा सराव करण्याचा किंवा व्यापार करण्याचा अधिकार) आणि कलम 21 (जीविकेचा अधिकार हा जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे) यांचा भंग करतो.
एक्सेल वेअर इत्यादी वि. भारत सरकार (1979 AIR 25) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे:

“बांधण्यात आलेली बंधने जास्त असल्यास, ती योग्य ठरवण्यासाठी न्यायालयाने कठोर तपासणी केली पाहिजे.”
तसेच, नरेंद्रकुमार वि. भारत सरकार या प्रकरणात न्यायालयाने सार्वजनिक हित आणि वैयक्तिक हक्क यांचा समतोल राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले:

"कायद्याने लादलेले निर्बंध हे फक्त गरजेपुरतेच असले पाहिजेत."
आर्थिक परिणाम

बंदीमुळे शासकीय महसूल, टोल वसुलीत प्रचंड तोटा झाला असून, व्यापार आणि वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. या समस्यांवर बंदी नव्हे तर विकास हा खरा उपाय आहे.

विकासासाठी न्यायालयीन दृष्टिकोन

सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत अधोरेखित केले आहे की सार्वजनिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवर बंदी नव्हे तर विकास हाच योग्य उपाय आहे.
 
प्रमुख मुद्दे विचारात घ्यावेत
माहितीवर आधारित निर्णय

बंदी घालण्यापूर्वी आदरणीय उच्च न्यायालयाने NHAI कडून सविस्तर अहवाल मागवायला हवा होता, ज्यामध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट असावेत:रस्त्याची स्थिती.
प्राणीजीवनावरील परिणाम.
गुन्हेगारी आकडेवारी.
दरडीसारख्या समस्यांचे कारण व प्रतिबंधात्मक उपाय.
स्थानिक समुदायांवर झालेला परिणाम.
सर्वोत्तम उपाय: बोगद्याचे बांधकाम

दिनांक 19.09.2024 रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात NHAI ने बोगदा हा दीर्घकालीन उपाय असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, तो पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागणार असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात नियमन केलेल्या वाहतुकीस परवानगी द्यावी.
 
विनंती
वर नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे, आम्ही आदरपूर्वक खालील विनंत्या करतो:

आट्रम घाटात नियमन केलेल्या अवजड वाहन वाहतुकीस परवानगी देऊन उच्च न्यायालयाचा आदेश पुनरावलोकन करावा.
संबंधित अधिकाऱ्यांना रस्ता देखभाल आणि दरडी प्रतिबंधासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत.
सुरुवातीच्या प्रक्रियेत दुर्लक्ष झालेल्या प्रतिज्ञापत्र व आरटीआय निष्कर्षांचा विचार केला जावा.
प्रभावित नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यात यावा जेणेकरून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक त्रास कमी होईल.
 
निष्कर्ष
आट्रम घाट बंद केल्याने स्थानिक समुदायावर अतिशय मोठा परिणाम झाला आहे, तर बंदी योग्य असल्याचे पुरावे नगण्य आहेत. समस्या सोडवण्यासाठी विकास हाच उपाय आहे, बंदी नव्हे. आम्हाला खात्री आहे की आदरणीय निर्णयकर्ता महोदय प्रभावित नागरिकांच्या व्यथा लक्षात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करतील.

आपल्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंती आहे.

आपला आज्ञाधारक,

रिजवान शेख
सैयद तौसीफ साहब (वकील, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद)
प्रभाकर भाऊ साहेब (पेट्रोल पंप)
चंद्रशेखर देशमुख (नाना) (हॉटेल सत्कार, बोडखेरे)
मंदार देशमुख (हॉटेल सत्कार, बोडखेरे)
वीरेंद्र पाटील साहेब (विरू भाऊ/ पेट्रोल पंप, बोडखेरे)
अल्ताफ भाई (गणी भाई गॅरेज, कन्नड)
महेंद्र भाई (रॉकी) (हॉटेल रामदेव रायका, कन्नड)
हनीश गलानी साहेब (गलानी वाईन्स/ पेट्रोल पंप, धुळे)
संदीप दवे साहेब (भागीदार, हॉटेल सहयोग, रांजणगाव)
शेख बिस्मिल्लाह (छोटू पहलवान साहेब - चाळीसगाव)