मिति: २०८२/१२/३०

श्रीमान् प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

विषय: शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग सम्बन्धमा

महोदय,
हामी नेपालभरिका विभिन्न कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यस निवेदन मार्फत शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

संवैधानिक तथा कानुनी आधार
नेपालको संविधानअनुसार:
१) धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक): प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक छ। यसले व्यवस्थित, गुणस्तरीय र अवरोधरहित शैक्षिक वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।
२) मर्यादा, सुरक्षा तथा स्वतन्त्रताको अधिकार: विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब, जबर्जस्ती वा मानसिक तनावबाट मुक्त रहन पाउने अधिकार छ।
३) समानता तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार: कुनै पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन।
त्यसैगरी, शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुशासित, तटस्थ र शैक्षिक वातावरण कायम राख्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छन्।

वर्तमान अवस्था
हाल नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा निम्न समस्याहरू देखिएका छन्:
१) कक्षा सञ्चालनमा बारम्बार अवरोध सिर्जना हुने,
२) विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन दबाब दिइने,
३) क्याम्पसभित्र असुरक्षा, विभाजन तथा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने,
४) शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिको थलोको रूपमा प्रयोग गरिने।
उपरोक्त अवस्थाले विद्यार्थीहरूको अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य तथा भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

कानुनी उल्लङ्घन
उक्त गतिविधिहरूले निम्न कुराहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेका छन्:
१) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरू,
२) शिक्षा ऐन तथा शैक्षिक अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू,
३) शैक्षिक स्वतन्त्रता तथा गुणस्तर।

हाम्रा मागहरू
हामी नेपाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरू दृढतापूर्वक राख्दछौं:
१) देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक दलसम्बद्ध गतिविधिहरू तत्काल निषेध गरियोस्।
२) कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा पूर्ण राजनीतिक तटस्थता कायम गरियोस्।
३) विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब, प्रभाव वा शोषणबाट संरक्षण गरियोस्।
४)यस प्रकारका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न राष्ट्रियस्तरमा निगरानी तथा उजुरी संयन्त्र स्थापना गरियोस्।
५) उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कडा कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गरियोस्।

निष्कर्ष
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु राज्यको दायित्व हो। वर्तमान अवस्था निरन्तर रहिरहेमा यसले विद्यार्थीहरूको भविष्य मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पार्नेछ।

तसर्थ, यस विषयमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चालियोस् भनी हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। अन्यथा, हामी संवैधानिक निकायहरू जस्तै सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष जान बाध्य हुनेछौं।

निवेदकहरू:
नेपालभरिका शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू