ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?
1. ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ
2. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ
3. ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
4. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ
5. ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ

ਜੇ ਹਾਂ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ/ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ•ਾਂ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲੇ, ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਏ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ( ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰਾਸਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼/ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? -ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਰਬਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? - ਨਹੀਂ
ਕੀ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ/ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? -ਨਹੀਂ
ਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਗਵਾਨ ਲੱਕੜ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? —ਨਹੀਂ
ਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਡੀਜਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? –ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਓਂ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ? -ਹਾਂ, ਕੀਤੀ ਹੈ ।
1. ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
2. ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਵਖਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜਾਰ ਸਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ੱਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/.ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੋਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਰਿਪੇਅਰ, ਖਾਦਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਣ-
ਅਪੀਲ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ।