हम, उत्तराखंड राज्य के डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं कनिष्ठ अभियंता, इस ऑनलाइन याचिका के माध्यम से अपनी वर्षों से लंबित एवं न्यायोचित मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

राज्य के विकास में इंजीनियर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु वर्तमान में पदोन्नति, वेतनमान एवं कार्य व्यवस्था से जुड़ी अनेक समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो इसका प्रभाव राज्य के विकास कार्यों पर भी पड़ेगा।

📌 हमारी प्रमुख मांगें:

✔ 10 वर्ष में कनिष्ठ अभियंताओं को प्रथम ACP के रूप में 5400 ग्रेड पे दिया जाए।

✔ कनिष्ठ अभियंताओं को 01.01.2009 से 4600 ग्रेड वेतन नोशनली प्रदान किया जाए।

✔ डिप्लोमा इंजीनियर्स को न्यूनतम 3 पदोन्नति या 10-16-26 वर्ष के अनुसार 5400, 6600, 8700 ग्रेड पे दिया जाए।

✔ उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु समानांतर गैलरी बनाई जाए।

✔ पेयजल निगम एवं जल संस्थान का एकीकरण एवं राजकीयकरण किया जाए।

✔ PMGSY कार्यों हेतु PWD को भी कार्यदायी संस्था बनाया जाए।

✔ UREDA में नव नियुक्त JEs को 4600 ग्रेड पे दिया जाए।

✔ कृषि एवं जिला पंचायत में AE/EE पद सृजित किए जाएं।

✔ इंजीनियर्स के अधीन फील्ड स्टाफ (मेट/सुपरवाइजर) की नियुक्ति की जाए।

✔ आवास विकास के इंजीनियर्स को NPS एवं IFMS का लाभ दिया जाए।

🙏 Appeal:

हम सभी नागरिकों, इंजीनियर्स एवं कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि इस याचिका का अधिक से अधिक समर्थन करें और हस्ताक्षर कर अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएं, ताकि Uttarakhand Government तक हमारी बात प्रभावी रूप से पहुंच सके।

👉 आपका एक सिग्नेचर हमारे अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बना सकता है।