The Government of Nepal has decided to stop providing social security allowances to single women under the age of 60 and blue cardholders with 'B' category, ie. severely handicapped, from the past.
The government's social security program is expected to have a positive economic and social impact on single women and people with severe disabilities, as well as reduce discrimination and violence against them.

The exclusion of single women below 60 years and persons with severe disabilities from the social security allowances provided in the past seems to be an obstacle to their right to a dignified life as well as the right to social security as provided in Article 43 of the Constitution of Nepal.

"The state's Nrs. 2,000 allowance for millions of single women was the basis of their lives, but the government has taken away their livelihoods during the epidemic." - Lily Thapa, Founding Chair, Women for Human Rights, Single Women's Group.

नेपाल सरकारबाट साठी वर्ष मुनिका एकल महिला र 'ख वर्ग' अर्थात् अतिअशक्त अपांगता भएका नीलो कार्डवाहकहरुलाई विगतदेखि प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको भन्ने निर्णय भएकाे छ र साेही अनुसार स्थािनय तहलाइ पत्राचार भएकाे यहाँहरू सबैलाइ जानकारी नै छ ।
सरकारको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रमले एकल महिला तथा अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उहाँहरुमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट नेपाल समेत प्रभावित भएको अवस्थामा, हालको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट राहतलगायत सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरु घोषणा भै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतबाट एकल महिला तथा अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदा उहाँहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ४३ मा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक समेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।

एकल महिला तथा अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकी त्यसलाई सुचारु गर्न यो पिटिसन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौं । त्यसैले यो पिटिसन सबैले साइन इन गरिदिनुहोला । तपाँइको सानो सहयोगले ठुलो दवाव श्रृजना हुन सक्छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले एकल पुरुष (श्रीमतीको मृत्यु भएका) लाई समेत भत्ता दिन शुरु गरेका वेला संघीय सरकारले भने एकल महिलालाई भत्ता कटौती गरेको छ। तथ्यांक अनुसार, ६० वर्षमुनिका करीब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका थिए।

"लाखौं एकल महिलाका लागि राज्यले दिने दुई हजार भत्ता जीवन जिउने आधार भएको थियो, तर सरकारले महामारीका वेला उहाँहरुको गाँस खोसेको छ।"- लिली थापा , संस्थापक अध्यक्ष, मानव अधिकारका लागी महिला, एकल महिला समुह ।

यस्तै, राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार, मासिक रु. १ हजार ६ सय भत्ता लिने नीलो कार्डवाहक अपांगता भएकाहरुको संख्या करीब ७० हजार छ ।