
Decision Maker
Maneka Gandhi
- Member of the Lok Sabha

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Maneka Gandhi
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प्रिय नागरिकों, जानवरों पर आए दिन बढ़ रही हिंसा एक चिंता का विषय है। हर दूसरे दिन भारत के कई हिस्सों से किसी बेज़ुबान के साथ बर्बरता की ख़बरें आती हैं। कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर मुझे 6 महीने के लैब्राडोर पपी, बडी का एक भयावह वीडियो मिला, जिसमें उसे बेल्ट से मारा-पीटा जा रहा था। हम जानवरों पर इस प्रकार की हिंसा को सामान्य घटना कहकर अनदेखा नहीं कर सकते। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) अंग्रेजों के कानून को बदलने और तब के समय में जानवरों को हिंसा से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास था। लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें दिए सज़ा के प्रावधानों जैसे कि जानवरों पर हिंसा के लिए जुर्माने की रकम को नहीं बढ़ाया गया है। 6 दशक बाद भी ये जुर्माना 10 से 50 रुपये के बीच है। एक सांसद होने के नाते मैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा समर्थित सुकृति चौहान की पेटीशन के साथ खड़ी हूँ। मेरा मानना है कि उन्होंने एक बहुत गंभीर विषय को उठाया है। ये सही समय है जानवरों के खिलाफ हिंसा के जुर्माने को बढ़ाने का ताकि ऐसे अपराध में कमी आए। मैं हमारी केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करूँगी कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) में तुरंत संशोधन किया जाए ताकि जानवरों के खिलाफ हिंसा के लिए कड़ी सज़ा हो और अधिक जुर्माना लगाया जा सके। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि आगे से किसी बडी के साथ ऐसी निर्मम घटना ना हो। मेरा मानना है कि सरकार और हम जन प्रतिनिधियों को अपने हिस्से का काम करना ही होगा ताकि भारत में हर जानवर सुरक्षित हो। धन्यवाद, मेनका गाँधी सांसद, लोकसभा @Manekagandhibjp
प्रिय नागरिकों, जानवरों पर आए दिन बढ़ रही हिंसा एक चिंता का विषय है। हर दूसरे दिन भारत के कई हिस्सों से किसी बेज़ुबान के साथ बर्बरता की ख़बरें आती हैं। कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर मुझे 6 महीने के लैब्राडोर पपी, बडी का एक भयावह वीडियो मिला, जिसमें उसे बेल्ट से मारा-पीटा जा रहा था। हम जानवरों पर इस प्रकार की हिंसा को सामान्य घटना कहकर अनदेखा नहीं कर सकते। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) अंग्रेजों के कानून को बदलने और तब के समय में जानवरों को हिंसा से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास था। लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें दिए सज़ा के प्रावधानों जैसे कि जानवरों पर हिंसा के लिए जुर्माने की रकम को नहीं बढ़ाया गया है। 6 दशक बाद भी ये जुर्माना 10 से 50 रुपये के बीच है। एक सांसद होने के नाते मैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा समर्थित सुकृति चौहान की पेटीशन के साथ खड़ी हूँ। मेरा मानना है कि उन्होंने एक बहुत गंभीर विषय को उठाया है। ये सही समय है जानवरों के खिलाफ हिंसा के जुर्माने को बढ़ाने का ताकि ऐसे अपराध में कमी आए। मैं हमारी केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करूँगी कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) में तुरंत संशोधन किया जाए ताकि जानवरों के खिलाफ हिंसा के लिए कड़ी सज़ा हो और अधिक जुर्माना लगाया जा सके। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि आगे से किसी बडी के साथ ऐसी निर्मम घटना ना हो। मेरा मानना है कि सरकार और हम जन प्रतिनिधियों को अपने हिस्से का काम करना ही होगा ताकि भारत में हर जानवर सुरक्षित हो। धन्यवाद, मेनका गाँधी सांसद, लोकसभा @Manekagandhibjp

Dear Citizens, The growing spate of atrocities against animals is great cause for concern. Every other day another horrific case comes to light in different parts of states in India. Just a few weeks ago I came across a horrifying video on the internet where a six-month-old Labrador puppy called Buddy was being brutally beaten with a belt. We cannot allow violence against any animal to be normalised. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 was enacted to replace a colonial legislation and sought to prevent infliction of unnecessary pain and suffering on animals. However, the quantum of punishment i.e. the penalties, has not been reviewed even once in the six decades. The existing law stipulates a penalty between Rs 10 and Rs 50 for any act of cruelty against animals, including beating, kicking, torturing, starving and mutilating the animal. As a Member of Parliament, I extend my full support to Sukriti Singh and the 1 lakh 50 thousand signatories of her petition. I believe that they have raised an important matter. It is time for the penalty for animal cruelty to be increased so that such crimes are deterred. I request our central government to urgently amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, to provide an effective deterrent and ensure stricter penalties and punishments are imposed. We cannot afford to have any more Buddys suffer. I truly believe that we in government need to do our bit to ensure that animals in India are safe. Thank you, Maneka Gandhi Member of Parliament, Lok Sabha @Manekagandhibjp
Dear Citizens, The growing spate of atrocities against animals is great cause for concern. Every other day another horrific case comes to light in different parts of states in India. Just a few weeks ago I came across a horrifying video on the internet where a six-month-old Labrador puppy called Buddy was being brutally beaten with a belt. We cannot allow violence against any animal to be normalised. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 was enacted to replace a colonial legislation and sought to prevent infliction of unnecessary pain and suffering on animals. However, the quantum of punishment i.e. the penalties, has not been reviewed even once in the six decades. The existing law stipulates a penalty between Rs 10 and Rs 50 for any act of cruelty against animals, including beating, kicking, torturing, starving and mutilating the animal. As a Member of Parliament, I extend my full support to Sukriti Singh and the 1 lakh 50 thousand signatories of her petition. I believe that they have raised an important matter. It is time for the penalty for animal cruelty to be increased so that such crimes are deterred. I request our central government to urgently amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, to provide an effective deterrent and ensure stricter penalties and punishments are imposed. We cannot afford to have any more Buddys suffer. I truly believe that we in government need to do our bit to ensure that animals in India are safe. Thank you, Maneka Gandhi Member of Parliament, Lok Sabha @Manekagandhibjp