माननीय श्री सी विद्यासागर राव

राज्यपाल 

महाराष्ट्र राज्य

विषय: सिंचन अनुशेष भरून काढून लातूरकरांना हक्काचे पाणी मिळवून देणे बाबत.

महोदय,
मराठवाडा हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो विशेषतः लातूर जिल्हा सातत्याने दुष्काळाचा सामना करीत आलेला आहे. याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील नागरिकांच्या जीवनमान व अर्थकारणावर होतो आहे, यामुळे या भागातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. परंतु आता यात सर्वात मोठी समस्या ही पिण्याच्या पाण्याची निर्माण झालेली आहे. मागील काळात लातूर शहरास रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली होती. ही वस्तुस्थिती पाहता लातूर हा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वात जास्त दुष्काळाच्या झळा सोसणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे. याचा परिणाम उद्योग, शिक्षण, व्यापार, शेती क्षेत्रावर होऊन जिल्ह्यातील सामान्य नागरिक भरडले जात आहेत.
लातूर शहरास पाणीपुरवठा करणार्‍या मांजरा (धनेगाव) धरण हा शाश्वत स्त्रोत नसून वारंवार होणारा अत्यल्प पाऊस व त्यामुळे निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती यामुळे या धरणातून लातूर शहरात कायमस्वरूपी पिण्याचा पाणीपुरवठा करणे अशक्यप्राय आहे. याकरिता उजनी धरण येथून लातूर शहरास पाणीपुरवठा योजना मंजूर करणे ही काळाची गरज आहे. याबाबतची मागणी राज्य सरकारकडून प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे. उजनी धरण येथून मांजरा धरणास बंद कालवा जोडून अथवा उजनी धरण येथून थेट लातूर करिता पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात येणे गरजेचे आहे. याकरिता प्रथमतः मराठवाड्याच्या हक्काचे 21 टी एम सी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी आजवर निधी उपलब्ध करून दिला जाणे आवश्यक असताना तो जात नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री लोकनेते विलासरावजी देशमुख मुख्यमंत्री असताना ऑगस्ट 2000 सली मराठवाड्याला हक्काचे 21 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये भीमा प्रकल्पातून 15, सीमा प्रकल्पातून 4, कुकडी प्रकल्पातून 3 असे 21 टी एम सी पाणी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर या योजनेत बदल करून उजनी प्रकल्प येथून 21 टी एम सी तर सीमा मुक्त पाणलोट क्षेत्र येथून 2.6 टीएमसी असे एकूण 23.6 टीएमसी पाणी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले, याकरिता सन 2009 साली 4845 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आलेली होती मात्र प्रत्यक्षात या कामांना आजवरही सुरुवात करण्यात आलेली नाही. वास्तविक एक्सक्लेशन नुसार दरवर्षी 10% म्हणजे 500 कोटी रुपयांची वाढ होत आहे, असे असताना या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याकरिता केवळ 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊच नये व या भागातील जनतेला त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळू नये अशीच राज्य शासनाची भूमिका असल्याची भावना लातूर व मराठवाड्यातील जनतेचे झाली आहे, यामुळे जनतेमध्ये रोष निर्माण झालेला दिसून येतो. याचबरोबर राज्य शासनाने आंध्र प्रदेश शासनाशी पोलावरम प्रकल्पास 14 टीएमसी पाणी देण्याचा करार केलेला आहे. गोदावरी खोरे हे नजीकचे असल्याने त्यातून हे पाणी दिले जाते परंतु करारान्वये 14 टीएमसी पाणी कृष्णा खोरे येथून गोदावरी खोऱ्यास देऊन ही तूट भरून काढण्याचा निर्णयही अद्याप प्रलंबित आहे. सदर बाब लातूर व मराठवाड्यातील जनतेकरिता अन्यायकारक आहेत.

या सर्व बाबींचा विचार करता लातूर व मराठवाडा चा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन या करिता भरीव अनुशेष निधी मंजूर करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाची उदासीनता पाहता माननीय राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून सिंचन अनुशेष निधी या कामाकरिता उपलब्ध करून द्यावा व मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळवून द्यावे अशी मागणी आहे. मराठवाडा व विशेषतः लातूर परिसरात सातत्याने होणारा अत्यल्प पाऊस व शाश्वत पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा अभाव लक्षात घेता सदर अनुशेष प्राथमिकतेने भरून काढावा व लातूर शहराकरिता कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करून या भागातील जनतेला न्याय मिळवून द्यावा ही नम्र विनंती.

आपले

लातूरकर