To: AIIMS, Ministry of Social Justice & Empowerment (MoSJE), and Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW)
Subject: Request to File Review Petition Against Withdrawal of Life Support (CANH)
We, the undersigned citizens, respectfully urge the concerned authorities—AIIMS, MoSJE, and MoHFW—to consider filing a Review Petition against the judgment dated 11/03/2026 passed by the Hon’ble Supreme Court in Miscellaneous Application No. 2238 of 2025 in the Harish Rana case.

 

The judgment permits withdrawal of medical treatment, including Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH), raising serious legal, ethical, and constitutional concerns.

Why This Matters?

This case is not just about one individual. It raises fundamental questions about:

• The right to life under Article 21
• The distinction between passive euthanasia and causing death
• The safeguards required when a patient’s consent is absent

 
Key Concerns
1. CANH Is Basic Sustenance, Not Mere Medical Treatment
CANH provides food and water essential for survival.
Treating it as “medical treatment” blurs the line between passive and active euthanasia, since its withdrawal directly leads to death.

 
2. Misapplication of “Medical Futility”
While recovery may not be possible, sustaining life is still being achieved.
Declaring such treatment “futile” ignores the fact that the patient continues to survive with support.

 
3. No Advance Medical Directive
The patient has not expressed any prior wish regarding withdrawal of life support.
In absence of consent, decisions are based on substituted judgment, requiring stricter judicial scrutiny, which appears inadequate.

 
4. Incomplete Application of “Best Interest” Test
The judgment does not sufficiently consider:

The sanctity of life
Lack of clear evidence of suffering
Risks of subjective decisions about “quality of life”
 
5. Serious Constitutional Concerns (Article 21)
Withdrawal of CANH directly results in death.
Such action demands the highest constitutional safeguards, which may not have been fully satisfied.

 
6. Risky Precedent
This ruling could allow withdrawal of life support in non-terminal cases, increasing the possibility of misuse in future.

 
Our Demand
We respectfully request:

• That AIIMS, MoSJE, and MoHFW urgently examine the judgment
• That they file a Review Petition before the Hon’ble Supreme Court
• That the operation of the judgment be stayed until reconsideration
   
  Public Question
  Do you believe authorities should file a Review Petition in this case to safeguard constitutional and ethical standards?

 YES — File Review Petition
 NO — No Review Needed

 
Conclusion
This is a matter of life, dignity, and constitutional protection.
A review is essential to ensure that legal principles are applied with the highest degree of care, especially in cases involving irreversible consequences.

Sign this petition to raise your voice.

 

 

HINDI VERSION 

 

हरिश राणा केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने हेतु जन-अभियान
संबोधित:
AIIMS, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)

 
विषय:
लाइफ सपोर्ट (CANH) हटाने के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध

 
हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले नागरिक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Miscellaneous Application No. 2238 of 2025 में पारित आदेश (दिनांक 11/03/2026) के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जिसमें मरीज के लिए Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH) सहित उपचार हटाने की अनुमति दी गई है।

हम संबंधित प्राधिकरणों से निवेदन करते हैं कि वे इस आदेश के विरुद्ध Review Petition (पुनर्विचार याचिका) दायर करने पर विचार करें।

 
मुख्य आधार (GROUNDS)
1. CANH को केवल “मेडिकल ट्रीटमेंट” मानना त्रुटिपूर्ण
CANH वास्तव में भोजन और पानी प्रदान करता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है।
इसे हटाने से सीधे मृत्यु होती है, जिससे Passive और Active Euthanasia के बीच अंतर धुंधला हो जाता है।

 
2. “Medical Futility” का गलत प्रयोग
इलाज भले ही मरीज को ठीक न कर सके, परंतु वह जीवन को बनाए रख रहा है।
ऐसे में इसे “निरर्थक” कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

 
3. Advance Medical Directive का अभाव
मरीज द्वारा कोई पूर्व लिखित इच्छा (Advance Directive) व्यक्त नहीं की गई है।
ऐसी स्थिति में निर्णय अनुमान (substituted judgment) पर आधारित है, जिसके लिए और अधिक सावधानी आवश्यक थी।

 
4. “Best Interest” सिद्धांत का अधूरा प्रयोग
निर्णय में निम्न बातों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया:

जीवन की पवित्रता (Article 21)
स्पष्ट पीड़ा का अभाव
जीवन की गुणवत्ता के आकलन में व्यक्तिपरकता का जोखिम
 
5. अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण
CANH हटाने से सीधे मृत्यु होती है।
ऐसे निर्णय के लिए उच्चतम स्तर की संवैधानिक जांच आवश्यक है।

 
6. खतरनाक मिसाल (Precedent)
यह निर्णय भविष्य में गैर-टर्मिनल मामलों में भी लाइफ सपोर्ट हटाने का रास्ता खोल सकता है, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है।

 
हमारी मांग (PRAYER)
हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि:

संबंधित प्राधिकरण इस निर्णय की समीक्षा करें
सर्वोच्च न्यायालय में Review Petition दाखिल करें
पुनर्विचार लंबित रहने तक आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने का प्रयास करें
 
जनता से प्रश्न
क्या आप मानते हैं कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए?

 हाँ — Review Petition दायर होनी चाहिए
 नहीं — आवश्यकता नहीं है

 
निष्कर्ष
यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि जीवन, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
न्याय के हित में पुनर्विचार आवश्यक है।

अपनी आवाज़ उठाएं — इस याचिका पर हस्ताक्षर करें।