To,

Shri. Jagdambika Pal MP
Chairperson, Joint Committee of Parliament
WAQF Amendment 2024
Email: jpcwaqf-lss@sansad.nic.in

Dear Sir,

Recently, the nation was taken aback by the shocking news from Tiruchendurai, Tamil Nadu, where an entirely Hindu village, including a 1,500-year-old temple, was declared Waqf property. This bewildered the Hindu community, raising the question: how can a religion that arrived in India in the 10th century claim ownership of land and a temple that existed long before its arrival? The Waqf Act has enabled this injustice.

We would like to highlight the following problematic aspects of The Waqf Act:

1. Definition of Waqf: Waqf refers to a property endowed by a believer for religious or charitable purposes under Islamic law, meaning the property is to be used in service of Allah. The Act allows for such properties to be governed by Islamic law, even when they may not have been initially intended as Waqf properties.
   
   
2. Burden on Taxpayers: The Act mandates the government to conduct a survey of all Waqf properties every ten years. This survey is funded by taxpayers, the majority of whom belong to non-Muslim communities. Why should the taxpayer bear this cost?
   
   
3. Unilateral Property Claims: Under the Waqf Act, the Waqf Board has the authority to claim any property without prior notice to the resident or landholder, as seen in the case of Tiruchendurai. The only recourse for affected individuals is to approach a Waqf tribunal, which leads to further complications.
   
   
4. Sharia-Based Tribunals: Section 83 of the Act mandates that Waqf tribunals operate under Sharia law. How can non-Muslims be compelled to seek justice in a tribunal governed by a law that does not reflect their beliefs?
   
   
5. Exclusion of Civil Courts: Section 85 excludes civil courts from hearing disputes related to Waqf properties, granting the Waqf tribunal exclusive jurisdiction. It is worth noting that no other minority (such as Sikhs, Jains, or Parsis) enjoys such sweeping privileges.
   
   
6. No Statute of Limitations: The Waqf Act overrides the Limitation Act of 1963, meaning the Waqf Board can lay claim to any property at any time, further complicating the issue for property owners.
   
   
7. Unrestricted Power: The Act grants the Waqf Board nearly unlimited power to claim properties. As a result, Waqf properties are now estimated to cover around 6 lakh acres nationwide, making the Waqf Board the third-largest landowner in India. This amounts to a covert takeover of national resources, protected by our own legal framework.

Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi recently emphasized the need to shed the colonial mindset. This mindset is not limited to British colonialism—while this Mughal-era Act persists, we remain shackled to it. Two key examples highlight this issue:

1. Former Prime Minister Manmohan Singh once stated that minorities, particularly Muslims, have the first claim to India's resources.
   
   
2. The Indian National Congress, following this philosophy, transferred 123 prime properties in Delhi to the Waqf Board.
   Such actions go against the secular principles on which this nation is built.

Indians believe in equality before the law. However, the provisions of the Waqf Act show that some citizens are treated more equally than others. This is evident in both the law itself and its application.

We, therefore, demand:

1. The immediate amendment or repeal of the Waqf Act.
   
   
2. The government should take control of all properties currently under Waqf Boards nationwide.
   
   
3. National and state-level high-level committees should be established to investigate all Waqf properties, ensuring their rightful heirs receive justice.

Yours Sincerely
All Indians Who Signs This Petition

सेवा में,

श्री. जगदंबिका पाल सांसद
अध्यक्ष, संसद की संयुक्त समिति
वक्फ संशोधन 2024
ईमेल: jpcwaqf-lss@sansad.nic.in

आदरणीय महोदय,

हाल ही में, तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई से चौंकाने वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, जहां एक संपूर्ण हिंदू गांव, जिसमें 1,500 वर्ष पुराना मंदिर भी शामिल है, को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया और यह सवाल उठने लगा कि कैसे भारत में 10वीं सदी में आया एक धर्म उस भूमि और मंदिर पर दावा कर सकता है, जो उसके आगमन से बहुत पहले से अस्तित्व में थे? वक्फ अधिनियम ने इस अन्याय को संभव बनाया है।

हम वक्फ अधिनियम की निम्नलिखित समस्याग्रस्त पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं:

1. वक्फ की परिभाषा: वक्फ उस संपत्ति को संदर्भित करता है जिसे एक विश्वासी द्वारा इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या चैरिटी उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है, अर्थात संपत्ति का उपयोग अल्लाह की सेवा के लिए होना चाहिए। अधिनियम इस प्रकार की संपत्तियों को इस्लामी कानून के तहत शासित करने की अनुमति देता है, भले ही वे शुरू में वक्फ संपत्तियां नहीं रही हों।
   
   
2. करदाताओं पर बोझ: अधिनियम के अनुसार सरकार को प्रत्येक दस वर्षों में सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण करदाताओं के पैसे से किया जाता है, जिनमें अधिकांश गैर-मुस्लिम समुदायों से आते हैं। करदाताओं को यह बोझ क्यों उठाना चाहिए?
   
   
3. एकतरफा संपत्ति के दावे: वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार है, जैसा कि तिरुचेंदुरई के मामले में देखा गया। प्रभावित व्यक्तियों के पास केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने का विकल्प होता है, जिससे और भी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।
   
   
4. शरिया-आधारित ट्रिब्यूनल: अधिनियम की धारा 83 के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल शरिया कानून के तहत संचालित होते हैं। गैर-मुसलमानों को ऐसे ट्रिब्यूनल में न्याय की तलाश करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है जो उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व नहीं करते?
   
   
5. सिविल अदालतों का बहिष्कार: धारा 85 सिविल अदालतों को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई से बाहर रखती है, जिससे वक्फ ट्रिब्यूनल को एकमात्र अधिकार क्षेत्र मिल जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अन्य अल्पसंख्यक (जैसे सिख, जैन, या पारसी) को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
   
   
6. सीमित समय सीमा का अभाव: वक्फ अधिनियम 1963 के लिमिटेशन एक्ट को दरकिनार करता है, जिसका अर्थ है कि वक्फ बोर्ड किसी भी समय किसी संपत्ति पर दावा कर सकता है, जिससे संपत्ति मालिकों के लिए समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।
   
   
7. असीमित अधिकार: अधिनियम वक्फ बोर्ड को संपत्तियों पर दावा करने के लिए लगभग असीमित अधिकार देता है। परिणामस्वरूप, अब वक्फ संपत्तियों का क्षेत्रफल देशभर में लगभग 6 लाख एकड़ हो गया है, जिससे वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बन गया है। यह राष्ट्रीय संसाधनों का एक गुप्त अधिग्रहण है, जिसे हमारे अपने कानूनी ढांचे द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता पर बल दिया। यह मानसिकता केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद तक सीमित नहीं है—जब तक यह मुगलकालीन अधिनियम बना रहेगा, हम इसके बंधन में रहेंगे। दो प्रमुख उदाहरण इस मुद्दे को उजागर करते हैं:

1. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों का भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार है।
   
   
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचारधारा का अनुसरण करते हुए दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

ऐसी कार्रवाइयाँ इस राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष नींव के खिलाफ हैं। भारतीय कानून के सामने समानता में विश्वास करते हैं। हालांकि, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ नागरिकों को दूसरों से अधिक समानता दी जा रही है। यह अधिनियम और इसके कार्यान्वयन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इसलिए, हम मांग करते हैं:

1. वक्फ अधिनियम का तात्कालिक संशोधन या निरसन।
   
   
2. सभी वक्फ बोर्डों के तहत आने वाली संपत्तियों को सरकार अपने नियंत्रण में ले।
   
   
3. सभी वक्फ संपत्तियों की जाँच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की जाएं, ताकि उनके सही उत्तराधिकारियों को न्याय मिल सके।

सादर,
इस याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले सभी भारतीय।