My right-My pension Scheme 1982

ONE SERVICE...ONE PENSION...THAT IS OLD PENSION SCHEME 1982

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना

                             जगातील सर्वोत्तम लोकशाही म्हणजे भारत देशाची लोकशाही  ... हो ! आपली लोकशाही .... या लोकशाही मधील महत्वाचा स्तंभ म्हणजे शासकीय नोकरवर्ग ... ज्याच्या खांद्यावर आपल्या लोकशाहीचा गाडा चालतो.. या नोकरवर्गाला मोबदला म्हणून स्तरनिहाय वेतन दिले जाते .. काही ठराविक काळ सेवा झाल्यानंतर निवृत्त होणार्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी ,त्यांच्या उपजीविकेसाठी पेन्शन दिली जाते.. शासकीय कर्मचाऱ्यांना  निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन , हि त्यांनी अखंड केलेले कर्तव्य व प्रामाणिकपणे दिलेल्या सेवेनंतर जगण्यासाठी मिळणारा हक्क आहे...

                                 तोच हक्क हिरावून घेण्यात आलाय.. शासकीय ,निमशासकीय, स्वायत संस्थांमधील कर्मचार्यांच्या भविष्याला टांगणीला लावण्यात आलाय... 

            महाराष्ट्र नागरी सेवा  निवृत्ती वेतन  नियम  १९८२ , महाराष्ट्र  राज्य नागरी  सेवा (निवृत्तीवेतनाचे  अंशराशीकरण) नियम , भविष्य  निर्वाह  निधी योजना  या चांगल्या योजनांच्या थडग्यावर  उभारलेली  एक  भविष्य  नसलेली  दळभद्री योजना म्हणजे "नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (DCPS / NPS)"...

                       आपला महाएल्गार  या विरूद्धच ... तत्कालीन केंद्रीय  वित्त मंत्रालयाने २२ डिसेंबर २००३ अन्वये १ जानेवारी २००४ किंवा  त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणार्या  कर्मचार्यांसाठी  “ नवीन परिभाषित अंशदान  निवृत्ती योजना “ लागू  केली ..राज्य सरकारांना हे ऐच्छिक  आहे.. हा  बदल त्यांनी  स्वीकारावा किंवा आपल्या जुन्या योजनेप्रमाणे चालू ठेवावा ...  असे  मार्गदर्शन  करण्यात आले.. पण  आपल्या तत्कालीन  मायबाप सरकारने  आपल्याच  कर्मचाऱ्यांचा  घात  केला ... नि आपल्या भविष्याचा खेळ झाला..

 योजनेची माहिती :-    स्तर -१:

 १.कर्मचार्यांच्या वेतनातून १०% रक्कम कपात केली जाईल (GP+BASIC+DA)…त्यात तेवढाच वाटा शासनाचा असेल..

२.समग्र रक्कमेवर (२०%) EPF दरानुसार व्याजाची आकारणी केली जाईल.

३. निवृत्तीनंतर समग्र रक्कमेच्या ४०% रक्कम शासनाद्व्यारा नियुक्त कंपन्यांमध्ये (खाजगी?.) शेअर्सच्या रुपात गुंतवली  जाईल.

४. ६०% रक्कम कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर प्रत्यक्ष टप्याटप्याने दिली जाईल..(याबाबतचा प्रक्रीयेबाबत   काहीही माहिती उपलब्ध नाही. )

 स्तर २

 •हा स्तर वैकल्पिक असून कर्मचार्यांना हवी तेवढी रक्कम गुंतविता येईल. जी.पी.एफ प्रणालीनुसार व्याज आकाराला जाईल.

•शासनाद्वारा कसलाही वाटा जमा होणार नाही. 

•कर्मचारी कधीही रक्कम काढू शकतो. 

 अटी :-

 ह्या योजनेतून कर्मचार्यांना बाहेर पडता येणार नाही ..

स्तर-१ मध्ये सर्वांना गुंतवणूक बंधनकारक असेल..

या योजनेतून मधूनच बाहेर पडल्यास त्यानंतर शासनाद्वारा विहित लाभ कर्मचार्यांना देय असणार नाही.

निवेशाकाच्या ( कर्मचार्याच्या) हिस्यामध्ये जोपर्यंत शासनाचा हिस्सा जमा होणार नाही ,तोपर्यंत व्याजाची आकारणी होणार नाही..

 का करायचाय या विरुद्ध एल्गार ?

               आर्थिक हमीची “ ऐशी कि तैशी “ : १९८२ सारखे ( जवळपास पगाराच्या निम्मे) निवृत्तीनंतर आर्थिक  हमी देणारे हे निवृत्ती वेतन नाही.. आर्थिक क्षमतेचे तीन तेरा.. वेतन आयोग  व DA बिनकामाचाच :-  निवृत्तीनंतर वेतन आयोग अथवा महागाई भत्त्याचे निवृती वेतनाला जुळणारे लाभ हि मिळणार नाहीत .. अंशादायन व ग्राज्यूटी नाही :-  सध्या १० लाख अन्शादायन व ग्राजूटी मिळते ..जी 7 व्या वेतन आयोगात २० लाख रु. शिफारसीत मोडते..  तीही लागू नाही ...हक्काचा PF चा आधार पण काढला :-  सर्वसाधारण भविष्यनिधी योजना (GPF) सारखी लाभाची कोणतीही यंत्रणा नाही.. यामुळे सेवाकाळात अडचणी (आजारपण,लग्न,इ.) वेळी हक्काने उभी करू शकू अशी रक्कम मिळणार नाही..कुटुंबाचा आक्रोश कोण ऐकणार ?  :- आपण ज्यांच्यासाठी आयुष्याची पुंजी गोळा करत राहतो.. त्यांना या  पेन्शनने अगदी वाऱ्यावरच सोडले आहे... मृत्यूपश्च्यात मिळणारे कुटुंब निवृत्तीवेतन या पेन्शन मध्ये मिळणार नाही.. जुन्या पेन्शन धारकांना त्यांच्या मृत्यूपश्च्यात पत्नीला ,पत्नी नसेल तर २४ वर्षापर्यंत अविवाहित मुलीला व अपंग मुलांना आजन्म निवृत्ती वेतनाची सोय आहे..जणू ..एक POLICY स्कीमच ..:- जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सेवाकाळात निवृत्त वेतनासाठी  कसलीही कपात करण्यात येत नाही.. या नव्या योजनेत शासन सेवाकाळातच जमा होणाऱ्या रक्कमेची गुंतवणूक (कश्यात गुंतवणूक तेही स्पष्ट नाही ) करून त्यानुसार पेन्शन देणार...म्हणजे... हि तर POLICY स्कीमच झाली...निवृत्तीनंतर मिळणारी तुटपुंजी सुद्धा – रामभरोसे !! :- टप्या-टप्प्यात ६० % रक्कम मिळेल असे नियम सांगतो..पण देयातेचे स्वरूप कसे असेल याची स्पष्टता नाही..(तीही खाजगी policy ठरवेल..?)नियमांची अपूर्णता- किती हि हेळसांड ?- शारिरीक / मानसिक विकलांगतेमुळे सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन ,अन्शराशीकरण ,ग्राज्यूटी, बाबत नियम अस्तित्वात नाहीत तसेच सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन ,अन्शराशीकरण ,ग्राज्यूटी बाबत नियम अस्तित्वात नाहीत .. योजनेचा तर बट्ट्याबोळच..पण अंमलबजावणीतही लकवा:-  

•आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडून बऱ्याच DCPS  धारकांचे FORM देखील भरलेले नाहीत.. तसेच योजनेत  समाविष्ट कर्मचार्यांना अजून खाते नं. देखील मिळाले नाहीत..

•अधिकांश ,कर्मचाऱ्यांचे तर लेखेच उपलब्ध नाही.. शासनाच्या रक्कमेचा (१० % प्रमाणे ) पत्ता तर अजूनही सापडत नाही.. जे केलंय ते सुद्धा विस्कळीतच ..कपातीचा ज्वलंत प्रश्न :- शिक्षक कर्मचार्यांबाबत कपातीमध्ये सावळा गोंधळच !! १० वर्ष झोप काढून आता २-३ कपाती एकदम केल्याने घरी खायची भ्रांत निर्माण होतीय..

 सवाल – मायबाप सरकारला : 

 मायबाप शासना ,आम्हाला सांगशील का ?

 १.  कि विधानमंडळानी पारित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन १९८४ या कल्याणकारी कायद्यांना फक्त मंत्रीमंडळानेच तिलांजली का दिली..? नवा पेन्शनचा  कायदा दोन्ही विधिमंडळांमध्ये का नाही पारित केला ?

 २.सांग ना, आयुष्यभर सरकारी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम काळात  खाजगी कंपनीच्या चरख्यात रगडणार का?

३.२००५ नंतरच्या कर्मचार्यांनाच सापत्न वागणूक का? बोल ना  महाराजा..

४.आमचा सन्मान नि आमचे भविष्य कवडीमोल आहे का? की सरकारी कर्मचारीच आता कवडीमोल झालेत.?.

 यात समाविष्ट कोण ?

 सर्व शासकीय कर्मचारी ( मंत्रालय,जिल्हा परिषद ,राज्य शासन,इ.) , निमशासकीय कर्मचारी(मनपा , नपा इ.), स्वायत संस्था (विद्यापीठे, मुंबई मनपा, इ.)   

                               माझ्या सर्व बंधुनो- भगिनीनो, हा महाएल्गार आपल्यालाच पेटवायचा आहे.. हे धगधगते अग्निकुंड आपल्यालाच चेतवत ठेवायचे आहेत... तेंव्हा आपण सर्व DCPS /NPS धारक कर्मचार्यांनी आपली वज्रमुठ शासनाच्या माथी मारायची तयारी ठेवावी.. आपल्या सर्व बांधवाना एकत्रित करा !! संघटीत करा !!!  

 आपलच विजय नक्कीच आहे....!!!

 जय युवाशक्ती !!

 एकच मिशन !!!! जुनी पेन्शन !!!!

               

                           My right-My pension Scheme 1982  

 Pension is provided sevebaddalce of hole service life. Pension security is right of government servant to live secure and with honor in society after retirement. Government of maharashtra make changes in Pension scheme of 1982 and implement new Defined Contribution Scheme(dcps) for all state government servant which is full of errors. N which affected to 150000 people. In Dcps their is no reliable permanent source of income after source after retirement.

1) No fund manager from implementation

2) No explanation about monthly reduction from salary

3) Their is no any law become in legislative of Maharashtra upto 2005

              So We all want the implementation of Pension scheme of 1982 for all servant. We Need Equal Rights.