*"नफा" हाच आयोगाचा निकष असेल तर एसटी ने "सेवा" धर्म सोडावा का❓*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत आर्थिक विषयावर तोडगा काढण्यासाठी मा. शरद पवार साहेब, परिवहनमंत्री अनिल परब साहेब यांच्या समवेत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली, या बैठकीत केवळ *नफ्यातील 31 महामंडळाना सातवा वेतन आयोग* दिला जाईल, अशी भूमिका *परिवहनमंत्री* यांनी मांडल्याचे समजले. त्याबद्दल दोन शब्द....
मुळात राज्यातील जनतेला माफक दरात सुरक्षित सेवा मिळावी म्हणून *ना नफा ना तोटा* या तत्वावर रा प महामंडळाची स्थापना झालेली आहे.
याच एसटी च्या माध्यमातून समाजातील *विविध घटकांना* सवलती दिल्या जातात. शिवाय शासनाच्या विविध *करांचा भार* एसटी वर आहे. कित्येक शालेय व ग्रामीण फेऱ्या या तोट्यात असताना सुद्धा *सेवा* म्हणून चालवाव्या लागतात.
*जेंव्हा एसटी वर संकट होते, तेंव्हा याच कर्मचाऱ्यांनी घामाच्या पैशातून महामंडळाला गाड्या विकत घेऊन दिल्या. तब्बल आठ वर्षे एक रुपया पगारवाढ न घेता प्रामाणिकपणे सेवा केली. आणि याच कर्मचाऱ्यांना काहीतरी देण्याचा विषय आला की वारंवार "तोटा" हा विषय समोर आणला जातो, सगळा त्याग आम्हीच करायचा का आणि किती दिवस❓*
ज्या ज्यावेळी राज्यावर संकट येईल तेंव्हा *एसटीचा कर्मचारी* सरकारच्या मदतीला धावून येतो. *पूर, भूकंप किंवा कोरोना* सारखी भयंकर महामारी असताना सुद्धा प्रत्येक वेळी जीवाची बाजी लावून आमचा कामगार सेवा देत आला आहे.
*शिवाय राष्ट्रवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शासकीय वेतन व भत्ते देऊ असे आश्वासन देताना "नफ्याची" अट घालण्यात आली नव्हती.*
तेंव्हा एसटी हा उद्योग-धंदा नसून सेवा आहे, ही जाणीव ठेवून निव्वळ *प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी* हे ब्रीद घेऊन अहोरात्र सेवा देणाऱ्या व *राज्याच्या विकासात* मोलाचा वाटा उचलणार्या मराठी एसटी कर्मचाऱ्यांना *वेतन आयोग* लागू करावा, हीच विनंती.
������