सेवा में,

डॉ भगवान लाल साहनी
माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
नई दिल्ली, भारत

विषय: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने का अनुरोध

आदरणीय महोदय,

यह हमारा विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के लिए एक विश्वसनीय, पारदर्शी और सक्रिय डिजिटल शिकायत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए तुरंत पहल करें, जो पिछड़े वर्गों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के खिलाफ शिकायत करने के लिए सुलभ होगा।

2 फरवरी, 2021 को एनसीबीसी को एक आरटीआई (एनसीएफबीसी/आर/ई/21/00081) द्वारा निम्नलिखित पर जवाब का अनुरोध किया गया।

सवाल थे-

1. एनसीबीसी की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में जो वर्ष 2015 से एनसीबीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई गई है।

2. पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में एनसीबीसी द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या और पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है?

3. शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के संबंध में। हम जानना चाहेंगे कि क्या एनसीबीसी संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने की योजना बना रहा है?

इसपर हमें 04 मार्च, 2021 को एनसीबीसी (संबंधित सीपीआईओ बिजेंद्र कुमार) से निम्नलिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

जवाब आया-

1. 1. 2014-15 तक की वार्षिक रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को भेज दी गई है। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 तैयार किए जा रहे हैं।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद दिसंबर 2020 तक कुल 4386 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 3174 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। 931 शिकायतों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कुल 281 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अभी तक आयोग ने कोई मुआवजा नहीं दिया है।
3. आयोग में शिकायतों/शिकायतों के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है।

आरटीआई के जवाब से हम देखते हैं कि एनसीबीसी के पास अभी भी लगभग 900 मामले लंबित हैं और पीड़ित या शिकायतकर्ता अभी भी न्याय पाने की उम्मीद कर रहे हैं। पीड़ित या शिकायतकर्ता को एनसीबीसी में दर्ज शिकायत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

यदि कोई पीड़ित अपने साथ हुए अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता है तो उसे एनसीबीसी वेब पोर्टल में दिए गए फोन नंबर या ईमेल के माध्यम से एनसीबीसी से शिकायत करनी होगी।

http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1042

(वेबसाइट की जानकारी: शिकायतों/शिकायतों से संबंधित पूछताछ/पूछताछ के लिए, कृपया नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें: रिसर्च विंग पीएच.: 011-26189210) http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID =1179

यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक एनसीबीसी जिसे संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें उनके कल्याण के लिए सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए, कोई व्यापक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल नहीं है।

आरटीआई प्रतिक्रिया (एनसीएफबीसी/आर/ई/21/00081) के आधार पर "एनसीबीसी से प्राप्त शिकायतों/शिकायतों के संबंध में आयोग में ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए मंत्रालय के साथ पत्राचार किया जा रहा है" हमने सामाजिक मंत्रालय के साथ एक और अनुवर्ती कार्रवाई की न्याय और अधिकारिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को की गई शिकायत (MOSJE/E/2021/03125) को इन  टिप्पणियों के साथ समाप्त किया जाता है:

मामला एनसीबीसी का है।

शिकायत (मिनिट/ई/2021/03948) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पास भेजी तो ये जवाब आया:

एनआईसी टीम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत का जवाब इस प्रकार है: आयोग के संबंधित अधिकारी से प्राप्त शिकायत के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की स्थापना के संबंध में एनसीबीसी को संबोधित करने का निर्देश दिया है।

इसलिए हम एनसीबीसी के अधिकारियों से एनसीबीसी के लिए एक व्यापक ऑनलाइन डिजिटल शिकायत पोर्टल स्थापित करने की पहल करने का अनुरोध करते हैं जो देश भर में पिछड़े वर्गों के खिलाफ की गई हिंसा, अन्याय और अन्य अत्याचारों के बारे में शिकायतों को संभालने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह है।