झुंझुनू में एकमात्र प्रेस कक्ष और सार्वजनिक वाचनालय का ADM द्वारा ACB कोर्ट के नाम पर अधिग्रहण किया जा रहा है। यह एक गलत और पक्षपातपूर्ण निर्णय है, जो न तो पत्रकारों से चर्चा में आया, न ही जनता के हित में प्रतीत होता है।

यह केवल एक कमरा नहीं है, बल्कि चौथे स्तंभ की परिकल्पना को साकार करने वाला वह केंद्र है जहाँ पत्रकार, पाठक और जागरूक नागरिक सच्चाई से जुड़ते हैं और जन-जागरूकता फैलाते हैं।

इसे हटाना पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कमजोर करना और जनता की जानकारी तक पहुंच को बाधित करना है।

⚠️ ध्यान देने वाली बात यह है कि NIA कोर्ट आज भी कृषि विभाग के खचाखच भरे कमरे में चल रही है, जहाँ केसों की भरमार है। जबकि ACB कोर्ट में मुश्किल से कोई केस आता है, फिर भी प्रेस कक्ष और सार्वजनिक वाचनालय को हटाकर उसी के लिए भवन अधिग्रहण किया जा रहा है।

❓क्या प्रशासन सत्ता से सवाल उठाने वालों से डर रहा है?
❓क्या झुंझुनू की शिक्षा और पत्रकारिता पर यह हमला बर्दाश्त किया जाएगा?

📢 हमारी प्रमुख मांगें:

1. प्रेस कक्ष और वाचनालय के पुनः आवंटन पर तत्काल रोक
2. ADM द्वारा किए जा रहे निर्णय पर पारदर्शिता और जवाबदेही
3. पत्रकारिता और पठन-पाठन केंद्र को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाए

🖊️ इस याचिका पर हस्ताक्षर करिए और झुंझुनू में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बौद्धिक जागरूकता की रक्षा कीजिए।