भारत के प्रिय नागरिकों!

यह पारदर्शिता की मांग करने का समय है! बीसीसीआई को आरटीआई कानून के तहत लाओ. हम अपनी खर्च करने की आदतों के माध्यम से क्रिकेट को वित्त पोषित करते हैं, फिर भी हमें इसके संचालन के बारे में अंधेरे में रखा जाता है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं और पैसा कहां जाता है, यह जानने के हम हकदार हैं और यह हमारा अधिकार है। क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हमारे साथ जुड़ें!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों से धन प्राप्त होता है, जिसमें भारतीय जनता शामिल हो सकती है:

1. करदाताओं (TAX payee) के धन का दुरुपयोग: बीसीसीआई जैसे खेल निकायों को आवंटित सरकारी अनुदान और सब्सिडी करदाताओं की मेहनत की कमाई से आती है। हालाँकि, कई उदाहरणों से पता चलता है कि इन निधियों का गलत प्रबंधन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है, या यहाँ तक कि गबन भी किया गया है। यह दुरुपयोग न केवल सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय करता है बल्कि व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को भी कमजोर करता है। अब समय आ गया है कि बीसीसीआई को करदाताओं से मिलने वाले हर एक रुपये के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
2. प्रसारण अधिकार: बीसीसीआई के लिए राजस्व का एक प्राथमिक स्रोत क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार बेचने से आता है। ये अधिकार अक्सर टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा खरीदे जाते हैं, और उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विज्ञापनों से आता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मैचों के दौरान विज्ञापित उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
3. प्रायोजन (Sponsorships): बीसीसीआई टीम जर्सी, टूर्नामेंट प्रायोजन और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए विभिन्न कंपनियों से प्रायोजन सुरक्षित करता है। ये प्रायोजन अक्सर उपभोक्ता खर्च पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कंपनियां जनता की क्रय शक्ति के आधार पर मार्केटिंग बजट आवंटित करती हैं।
4. टिकट बिक्री: क्रिकेट मैचों में टिकटों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व बीसीसीआई की आय में योगदान देता है। जनता मैचों में भाग लेने के लिए टिकट खरीदकर इस राजस्व धारा में सीधे योगदान देती है।
5. माल (Merchandise) की बिक्री: टीम के माल, जैसे जर्सी, कैप और अन्य यादगार वस्तुओं की बिक्री से भी बीसीसीआई के राजस्व में इजाफा होता है। यह राजस्व प्रशंसकों द्वारा सीधी खरीदारी के माध्यम से उत्पन्न होता है।

   धन्यवाद

   चित्रांजलि नेगी (याचिकाकर्ता)

   अधिवक्ता एवं लेखक 

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