मान्यवर,

प्रधानमंत्री श्री,

प्रधानमंत्री कार्यालय,

साउथ ब्लोक,रैसिना हिल,

न्यू दिल्ही ,दिल्ही,110011.

 

                विषय: "सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" को लागू करने की आवश्यकता पर निवेदन

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,

     जय भारत के नारे के साथ हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ, पसमांदा और आर्थिक रूप से कमजोर तबके, जो पहले से ही सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, आज के समय में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के कारण और भी अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

     वर्तमान सरकार ने ट्रिपल तलाक पर कानून, वक्फ अधिनियम में संशोधन, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा और पसमांदा मुसलमानों के मुद्दों को उठाकर अल्पसंख्यकों के लिए कदम उठाए । परंतु इसके साथ ही, एक विशेष विचारधारा से प्रेरित कट्टरपंथी समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति फैलाए जा रहे नफरत और हिंसा के माहौल को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

मौजूदा स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन:

• लिंचिंग की घटनाएं, धार्मिक प्रतीकों और स्थलों पर हमले, पहनावे के कारण अपमान, सोशल मीडिया पर घृणास्पद भाषण, सामाजिक बहिष्कार जैसे कृत्य मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध रोज़मर्रा की घटनाएं बनते जा रहे हैं।  

• मुस्लिम विरोधी घृणास्पद भाषणों में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अस्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी और व्यवस्थित समस्या है।

• भारतीय मुसलमान यह भय व्यक्त करते हैं कि वे हिंसा और सरकारी उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। यह भय न केवल उनकी सामाजिक सहभागिता को बाधित करता है बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और मानसिक रूप से भी उन्हें कमजोर करता है।

• 2015 से 2025 के बीच गोरक्षा के नाम पर लोगों की मौत और लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे।  

• पुलिस और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों में पूर्वाग्रह की उपस्थिति, जैसा कि कॉमन कॉज़ की रिपोर्ट (2019) में सामने आया, मुस्लिम समुदाय के प्रति निष्पक्ष न्याय की आशा को धूमिल करता है।

सांप्रदायिक हिंसा के प्रमुख कारण:

• राजनीतिक कारण – चुनावी ध्रुवीकरण, नीतिगत पक्षपात।  

• सामाजिक कारण – जातिगत, धार्मिक भेदभाव।  

• आर्थिक कारण – गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की असमानता।  

• मनोवैज्ञानिक कारण – भय, असुरक्षा और घृणा का निर्माण।  

• मीडिया की भूमिका – भड़काऊ भाषण, झूठी खबरें और सोशल मीडिया पर प्रचार।  

• बहुसंख्यकवाद और भगवाकरण– एक धर्म विशेष की श्रेष्ठता को संस्थागत रूप देना।

• हेट स्पीच - 

कानूनी समाधान की आवश्यकता:

  यूपीए सरकार द्वारा 2005 में प्रस्तुत *"सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक" इस प्रकार की हिंसा से निपटने हेतु एक सशक्त प्रयास था। हालांकि, यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज पुनः इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है।

यह विधेयक निम्नलिखित पहलुओं पर बल देता है:

• हिंसा को रोकने के लिए राज्यों की जवाबदेही तय करना।

• पीड़ितों को त्वरित न्याय और पुनर्वास की व्यवस्था।  

• लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई।

• मुआवजे की न्यायपूर्ण व्यवस्था।

हमारा विनम्र निवेदन:

   मान्यवर, भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय – मुस्लिम समुदाय – के भीतर व्याप्त भय, असुरक्षा और बहिष्करण की भावना को केवल संवेदनशील राजनीति नहीं, बल्कि एक सशक्त कानून के माध्यम से ही संबोधित किया जा सकता है।

   हम आपसे अपील करते हैं कि "सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" को संशोधित रूप में पुनः संसद में प्रस्तुत कर इसे पारित कराएं, ताकि भारत में हर नागरिक – चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हो – सुरक्षित, समान और सम्मानजनक जीवन जी सके।

                                                                                       

                                                            मकरानी मीरखान भीखनखान 

                                                                हुसेनाबाद,मालीवाड़ा,

                                                                ता.हिमतनगर,जी.साबरकांठा 

                                                              गुजरात, पि.383002