महाराष्ट्रातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पालक ते मुलगा/मुलगी जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करा.
मी धाराशिव जिल्ह्यातील सास्तूर या 1993 मधील भूकंपग्रस्त गावाचा रहिवासी आहे. आमच्या गावातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक गरीबीशी लढणाऱ्या कुटुंबांसाठी घरकुल योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेमुळे अनेकांना स्वतंत्र घराचा आधार मिळाला आहे पण तिथे एक मोठं आव्हान आहे — पालकांच्या भूमीचे मुलांच्या नावावर हस्तांतरण करताना लागणारे स्टँप ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क.

एका छोट्या गावासाठी जिथे उत्पन्नाची खूपच कमी साधने आहेत, जेव्हा या शुल्कासाठी ₹10,000 ते ₹20,000 इतका खर्च येतो, तेव्हा अनेक लाभार्थी स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. हे प्रश्न फक्त मी स्वतः अनुभवला आहे असे नाही, तर राज्यातील अनेक कुटुंबांचे आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारने घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी विशिष्ट कायदे आणि परिनियम तयार करून स्टँप ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क माफ करावे, ही आमची प्रामाणिक विनंती आहे. ही बाब केवळ आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नाही, तर अनेक गरीब कुटुंबांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठीही आवश्यक आहे.

आम्ही महाराष्ट्रातील सरकारला जनता म्हणून आवाहन करतो की, हे शुल्क माफ करून गरीब कुटुंबांना घरकुल योजनेतून लाभ मिळवण्यासाठी सक्षम करा. तुमचा सहकार्य आणि समर्थन अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुम्ही माझ्या या मागणीशी सहमत असाल, तर कृपया या याचिकेला साइन करा. 

आमच्या प्रमुख मागण्या:

✅ पालक ते मुलगा/मुलगी हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करावे.

✅ नोंदणी शुल्क माफ करावे किंवा अत्यल्प ठेवावे.

✅ घरकुल लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र GR काढावा.

✅ भूकंपग्रस्त व गावठाण मालमत्तांसाठी विशेष सवलत द्यावी.

Waive Stamp Duty and Registration Charges for Parent-to-Child Land Transfer for Rural Housing Scheme Beneficiaries in Maharashtra
A Public Appeal to the Government of Maharashtra
To,
The Hon'ble Chief Minister of Maharashtra,

The Government of Maharashtra has launched several rural housing schemes, including Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) and other state housing schemes, with the vision of providing every deserving family a permanent home.

However, thousands of eligible beneficiaries are unable to construct their sanctioned houses because of one major obstacle.

In rural Maharashtra, residential village land is often registered in the name of parents or grandparents. When a housing scheme is sanctioned in the name of a son or daughter, the family is required to legally transfer the land ownership through a registered Gift Deed or other registered documents.

This process typically costs between ₹10,000 and ₹20,000 or even more. For poor farmers, agricultural labourers, construction workers, widows, persons with disabilities, and economically weaker families, this expense is simply unaffordable.

As a result, many government-approved houses remain unbuilt, and deserving beneficiaries lose the opportunity to receive the benefits of housing schemes.

We respectfully request the Government of Maharashtra to:
Waive or substantially reduce stamp duty and registration charges for land transfers from parents to their children for the purpose of government rural housing schemes.
Issue a dedicated Government Resolution (GR) creating a simple and affordable procedure for such cases.
Accept parental consent, consent affidavits from all legal heirs, and a Gram Panchayat resolution where there is no ownership dispute, instead of forcing poor families into expensive legal procedures.
Provide special provisions for earthquake rehabilitation villages and village-site (Gaothan) properties.
Why This Matters
A house is not a luxury—it is a basic human necessity and a matter of dignity.

A simple policy change can help lakhs of poor families across Maharashtra receive the homes already sanctioned to them.

Please sign this petition and support affordable access to housing for every deserving rural family in Maharashtra.

"Housing is a Right, Not a Privilege."

 
Petitioner:
Farukh Umar Kelgave
Resident of Sastur (1993 Earthquake Rehabilitation Village)
Taluka Lohara, District Dharashiv, Maharashtra, India
Email: computerjiya37@gmail.com
Mobile: +91 8600381138

महाराष्ट्र शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पालक ते मुलगा/मुलगी जागा हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करावे
महाराष्ट्रातील लाखो ग्रामीण कुटुंबांसाठी न्यायाची मागणी
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन,

महाराष्ट्र शासन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि इतर घरकुल योजना राबवत आहे. या योजनांमुळे गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

मात्र प्रत्यक्षात हजारो नव्हे, तर लाखो लाभार्थी केवळ जागेच्या नावांतरणाच्या खर्चामुळे घरकुलापासून वंचित राहत आहेत.

ग्रामीण महाराष्ट्रात बहुसंख्य गावठाण जागा आजही वडील, आई किंवा पूर्वजांच्या नावावर आहेत. घरकुलाचा लाभ मुलगा किंवा मुलगी यांच्या नावाने मंजूर झाल्यास संबंधित जागा त्यांच्या नावावर करण्यासाठी नोंदणीकृत बक्षीसपत्र (Gift Deed) किंवा इतर नोंदणीकृत दस्तऐवज करावा लागतो.

या प्रक्रियेसाठी ₹10,000 ते ₹20,000 किंवा त्याहून अधिक खर्च येतो. गरीब शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, विधवा, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी हा खर्च परवडणारा नाही.

यामुळे शासनाने मंजूर केलेली घरे कागदावरच राहतात आणि अनेक पात्र लाभार्थी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहतात.

आम्ही शासनाकडे पुढील मागण्या करीत आहोत :
✅ पालक ते मुलगा/मुलगी जागा हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करावे किंवा अत्यल्प करावे.

✅ घरकुल योजनांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून सुलभ प्रक्रिया लागू करावी.

✅ पालकांचे संमतीपत्र, सर्व वारसांचे हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि ग्रामपंचायतीच्या ठरावाच्या आधारे जागा ग्राह्य धरण्याची व्यवस्था करावी (ज्या प्रकरणांमध्ये कोणताही मालकीचा वाद नाही).

✅ भूकंपग्रस्त आणि गावठाण मालमत्तांसाठी विशेष सवलती लागू कराव्यात.

ही मागणी का महत्त्वाची आहे?
घरकुल ही केवळ एक योजना नाही; तो प्रत्येक कुटुंबाचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.

जर शासनाने हा निर्णय घेतला तर लाखो गरीब कुटुंबांना घरकुलाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.

कृपया ही याचिका स्वाक्षरी करून महाराष्ट्रातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाला आपले घर मिळवून देण्यासाठी साथ द्या.

"घर हा हक्क आहे, कृपा नाही."

 
याचिकाकर्ता :
फारुख उमर केळगावे
1993 मधील भूकंपग्रस्त गाव – सास्तूर, ता. लोहारा, जि. धाराशिव, महाराष्ट्र
📧 computerjiya37@gmail.com
📱 8600381138