

न्याय के लिए पुकार: भरत भूषण तिवारी
The Issue
बिहार के भोजपुर (शाहपुर थाना क्षेत्र) के रहने वाले 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है|
घटना से जुड़े वायरल वीडियो और चश्मदीदों के अनुसार, भरत तिवारी ने अपना हथियार (पिस्टल) फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। उनके परिवार का सीधा आरोप है कि यह एक सोची-समझी हत्या और फर्जी एनकाउंटर था। हालांकि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन सच्चाई पूरी तरह से सामने आनी बाकी है।
लोकतंत्र में किसी नागरिक को बिना निष्पक्ष सुनवाई के गोली मार देना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता| हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस याचिका का समर्थन करें ताकि:
1.इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच हो|
2.सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोषियों को सख्त सजा मिले|
3.पीड़ित परिवार को न्याय और उचित सुरक्षा प्रदान की जाए|
कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और न्याय की इस लड़ाई को मजबूत करें।

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बिहार के भोजपुर (शाहपुर थाना क्षेत्र) के रहने वाले 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है|
घटना से जुड़े वायरल वीडियो और चश्मदीदों के अनुसार, भरत तिवारी ने अपना हथियार (पिस्टल) फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। उनके परिवार का सीधा आरोप है कि यह एक सोची-समझी हत्या और फर्जी एनकाउंटर था। हालांकि सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन सच्चाई पूरी तरह से सामने आनी बाकी है।
लोकतंत्र में किसी नागरिक को बिना निष्पक्ष सुनवाई के गोली मार देना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता| हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस याचिका का समर्थन करें ताकि:
1.इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच हो|
2.सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोषियों को सख्त सजा मिले|
3.पीड़ित परिवार को न्याय और उचित सुरक्षा प्रदान की जाए|
कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और न्याय की इस लड़ाई को मजबूत करें।

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Petition created on 26 June 2026