ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे?
भारतातील ओबीसी समाज हा लोकसंख्येचा मोठा घटक असूनही आजपर्यंत त्यांची अचूक जातनिहाय माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. कोणत्याही समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा योग्य अभ्यास करण्यासाठी त्यांची अधिकृत आकडेवारी असणे अत्यंत आवश्यक असते. “ज्याची संख्या मोजली जात नाही, त्याच्या हक्कांची योग्य मोजदादही होत नाही” ही वस्तुस्थिती आज ओबीसी समाजाच्या बाबतीत दिसून येते.
ओबीसी समाजाला संविधानाने आरक्षण व विविध योजना दिल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात किती लोकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचतो, कोणते घटक अजूनही मागास आहेत, कोणत्या समाजाला अधिक शैक्षणिक व आर्थिक मदतीची गरज आहे, याचे स्पष्ट चित्र जातनिहाय जनगणनेशिवाय समोर येऊ शकत नाही. (स्वतंत्र रकान्या सहित ) त्यामुळे धोरणनिर्मिती, निधी वाटप, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक न्याय यासाठी स्वतंत्र ओबीसी जातनिहाय जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
याच न्याय्य मागणीसाठी आम्ही स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहोत. या मोहिमेद्वारे केंद्र सरकारपर्यंत ओबीसी समाजाचा आवाज पोहोचवून स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधिक बळकट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. समाजातील प्रत्येक नागरिकाने या मोहिमेत सहभागी होऊन सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, हीच अपेक्षा. 

जय  ओबीसी ! जय संविधान !