प्रिय भारतवासियों,

क्या हमारे बच्चों का भविष्य उनके घर के पते, उनके राज्य, या उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति से तय होना चाहिए?
क्या एक ही देश में दो बच्चों के सपनों की कीमत अलग-अलग होनी चाहिए — सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दूसरा महंगे प्राइवेट स्कूल में?

आज भारत में शिक्षा का स्तर एक जैसा नहीं है।
कहीं बच्चों के पास आधुनिक लैब और डिजिटल क्लासरूम हैं, तो कहीं बेंच-कुर्सी और शिक्षक तक नहीं। यह असमानता न सिर्फ बच्चों के सपनों को तोड़ती है, बल्कि हमारे संविधान के उस वादे को भी कमजोर करती है जिसमें कहा गया है कि हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा।

 
संवैधानिक पृष्ठभूमि

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) में शिक्षा को Concurrent List में रखा गया है — यानी राज्य और केंद्र, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
परिणाम यह हुआ कि हर राज्य का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, और संसाधन अलग-अलग हो गए हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने बदलाव की दिशा दिखाई है, लेकिन जब तक शिक्षा पूरे भारत में एक समान और केंद्र के तहत नहीं आती, तब तक यह बदलाव अधूरा रहेगा।

 
हमारी विनम्र मांग

हम भारत सरकार और संसद से अनुरोध करते हैं:

शिक्षा को Concurrent List से हटाकर Union List में लाया जाए।
पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू हो — जिसमें भारतीय संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, और आधुनिक कौशल का संतुलित मिश्रण हो।
हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी राज्य या आर्थिक वर्ग का हो, समान गुणवत्ता की शिक्षा मिले।
 
क्यों जरूरी है यह बदलाव?

यह सिर्फ बच्चों के नहीं, भारत के भविष्य की बात है।
समान शिक्षा से रोजगार, तकनीक, और सामाजिक समानता में सुधार होगा।
यह हमें गरीबी, बेरोजगारी, और सामाजिक भेदभाव से लड़ने की ताकत देगा।
 
हमारी जिम्मेदारी

संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के विकास में योगदान दें।
अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं समस्याओं में उलझी रहेंगी।

 
आपसे अपील

इस पिटीशन पर साइन करके, आप सिर्फ एक नाम नहीं जोड़ रहे —
आप अपने बच्चों के, और हर भारतीय बच्चे के भविष्य के लिए खड़े हो रहे हैं।

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जय हिंद।
#EkBharatEkShiksha #OneNationOneEducation