भारतीय सरकार के अधीन लाखों संविदाकर्मी अव्यवस्थित रोजगार का सामना कर रहे हैं। यह समय है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए और इन कर्मियों के रोजगार को नियमित किया जाए।

संविदाकर्मी, जो देश की विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में हैं। इनमें से कई कर्मियों को दशकों तक एक प्रकार के अस्थायी रोजगार में फंसा रहता है, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा बल्कि देश की प्रगति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के अस्थायी रोजगार से उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है और न ही वे किसी प्रकार के सेवा लाभ का हकदार होते हैं। यह स्थिति केवल असामानता को जन्म देती है।

सरकार ने कई मौकों पर इस समस्या को सुलझाने के लिए आश्वासन दिए हैं, लेकिन इनके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखे हैं। यह एक सामाजिक और आर्थिक अधिकार का सवाल है और इसे तुरंत सुलझाने की आवश्यकता है। हमारे संविदाकर्मी देश की प्रगति के पहिये हैं, और उनका जीवन-स्तर सुधारना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

हम मांग करते हैं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और इन कर्मियों के रोजगार को नियमित करे।

इस दिशा में दिव्य दृष्टि से सरकार और संबंधित अधिकारियों से आग्रह है कि हमारे इस महत्वपूर्ण मामले पर गौर कर तुरंत कदम उठाएं। कृपया इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और हमारी आवाज बनें, ताकि हम सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग कर सकें।