नेपाल सरकार : डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गरि जीवन रक्षा गर


नेपाल सरकार : डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गरि जीवन रक्षा गर
The Issue
डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा छन् । उनलाई न पद चाहिएको हो, न शक्ति । उनले आफ्नो आर्थिक उपार्जनका लागि वा रोजगारका लागि पनि यो गरेका होइनन् । उनी नेपालका वरिष्ठ डाक्टर मध्येका हुन् । उनले आफ्नो जीवन मात्रै बनाउन चाहेमा त्यो अफ्ठ्यारो छैन तर उनी आफ्नो जीवनमात्रैको समस्या भन्दा निकै माथिल्लो स्तरको लागि संघर्षरत छन् । उनले नेपालका हरेक नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य रहोस् भनेर खानपिन बन्द गरेका छन्, अहिले मात्रै होइन, पटक पटक । उनले उठाएका मुद्दा पुरा गर्न कुनै चमत्कार गर्नु पर्ने होइन, केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ तर हरेक सरकार टार्दै जान्छ । अझ उनलाई पागल भन्ने र उनको अपमान गर्ने गरिन्छ ।
राम्रा मान्छेले चै सँधै दुख मात्रै पाउनु पर्ने हो ? हामीलाई स्वास्थ्य सहज बनाउ भन्न पनि अपमानित र आन्दोलित हुनु पर्ने हो ? पक्कै होइन । यसैले हामी गैरराजनीतिकरुपमा डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदछौँ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न हामीले भर्चुअलरुपमा यो आन्दोलन गरेका हौँ ।
यस्ता छन् डा केसीका माग
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
- हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।
- त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
- बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
यहाँ प्राप्त भएका हस्ताक्षर संख्या र केहि प्रतिक्रियाहरुको स्क्रिनसट सहित हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सरकार सञ्चालक नेकपाको कार्यालयमा इमेल मार्फत पठाइनेछ भने उचित समयमा सोही निकायहरुमा सम्पुर्ण इमेलको प्रिन्ट प्रति बुझाइनेछ । धन्यवाद ।

The Issue
डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा छन् । उनलाई न पद चाहिएको हो, न शक्ति । उनले आफ्नो आर्थिक उपार्जनका लागि वा रोजगारका लागि पनि यो गरेका होइनन् । उनी नेपालका वरिष्ठ डाक्टर मध्येका हुन् । उनले आफ्नो जीवन मात्रै बनाउन चाहेमा त्यो अफ्ठ्यारो छैन तर उनी आफ्नो जीवनमात्रैको समस्या भन्दा निकै माथिल्लो स्तरको लागि संघर्षरत छन् । उनले नेपालका हरेक नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य रहोस् भनेर खानपिन बन्द गरेका छन्, अहिले मात्रै होइन, पटक पटक । उनले उठाएका मुद्दा पुरा गर्न कुनै चमत्कार गर्नु पर्ने होइन, केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ तर हरेक सरकार टार्दै जान्छ । अझ उनलाई पागल भन्ने र उनको अपमान गर्ने गरिन्छ ।
राम्रा मान्छेले चै सँधै दुख मात्रै पाउनु पर्ने हो ? हामीलाई स्वास्थ्य सहज बनाउ भन्न पनि अपमानित र आन्दोलित हुनु पर्ने हो ? पक्कै होइन । यसैले हामी गैरराजनीतिकरुपमा डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदछौँ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न हामीले भर्चुअलरुपमा यो आन्दोलन गरेका हौँ ।
यस्ता छन् डा केसीका माग
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
- हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।
- त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
- बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
यहाँ प्राप्त भएका हस्ताक्षर संख्या र केहि प्रतिक्रियाहरुको स्क्रिनसट सहित हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सरकार सञ्चालक नेकपाको कार्यालयमा इमेल मार्फत पठाइनेछ भने उचित समयमा सोही निकायहरुमा सम्पुर्ण इमेलको प्रिन्ट प्रति बुझाइनेछ । धन्यवाद ।

Victory
Share this petition
Petition Updates
Share this petition
Petition created on September 25, 2020