कालापानी अन्लाईन हस्ताक्षर अभियानको उदेश्य, सर्वप्रथम तोकिएका निर्णयकर्ताहरुलाई तोकिएको बिषयमा बृहत एक्तबद्धता एककृत भएको दबाबमुलक जानकारी ईमेल मार्फत गराउनु हो। साथै ति निकायहरुलाई हुलाक मार्फत पनि जानकारी गराउन सकिन्छ। अन्लाईन पेटिसनबाट सन्कालीत हस्ताक्षरले निर्णयकर्ताहरुलाई लज्जाबोध गराउदै तुरुन्त गलत निर्णय सच्च्याउन झक्झक्याउने काम गर्छ।
यो अन्लाईन पेटिसनको उदेश्य भारतलाई आफ्नो नक्सा सच्च्याउदै कालापनि, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई नेपालको सिमानामा रहेको स्विकार गराउनु नै हो। यद्दपी भारतले त्यसो नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जान नेपालको अधिकार र अन्तिम उपाय हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको क्षेत्राधिकारमा सिमा बिवाद, भुभाग र स्वाधिनताका सवालहरुमा निर्णय गर्नु पर्ने रहेको छ। भोली आवश्यक्ता भए सार्वभौम मुलुकको अकाट्य प्रमाण तपाइहरुको प्रतेक सार्वभौम हस्ताक्षर हो। सार्वभौम राष्ट्रका सार्वभौम नागरिकले हस्ताक्षर गरेकोको निवेदनलाई ग्रहण गर्नै पर्ने बाध्यता अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतलाई हुन जान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले राज्यहरू बीचको वैधानिक विवाद मुद्दाहरू ग्रहण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अभिन्न हिस्सा हो, जुन सबै सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको अनुमोदनको आधारमा पक्षधर छन!
लिब्या बिरुद्ध चाड सीमा विवाद मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले सैन्य, कूटनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिको लामो र जटिल इतिहासको पृष्ठभूमि, असंख्य कूटनीतिक एक्सचेन्जहरू, समकालीन मानचित्रहरू, नक्साहरु, विभिन्न अभिलेखहरू र सीमावर्ती पानी, संधि अनुसारको रेखा सीमांकन आयोगले निर्धारित गरेको कोरेको रेखा वाटरशेड (पानी) कै आधारमा सिमा बिबाद निरुपण गरेको थियो।
सिमा बिबाद बारे अदालतका बन्धन्कारी निर्णयहरु:
- लिब्या बिरुद्ध चाड
- क्यामरून बिरुद्ध नाइजेरिया
- निकारागुवा बिरुद्ध होन्डुरस
- इन्डोनेसिया बिरुद्ध मलेसिया
- मलेसिया बिरुद्ध सिङ्गापुर्
- कतार बिरुद्ध बहराइन
- निकारागुवा बिरुद्ध कोलम्बिया
- नेदर्ल्यान्ड बिरुद्ध बेलायत्
- रोमानिया बिरुद्ध युक्रेन्
- पकिस्तान बिरुद्ध भारत (कश्मिर बारे)
यस अर्थमा यो हस्ताक्षर अभियानले निम्नानुसार निर्णयकर्ताहरुलाई तपाईंहरुको हस्ताक्षर सहितको आग्रह प्रेषित गरिने छ:
(१) अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत
(२) प्रधानमन्त्री - नेपाल्
(३) प्रधानमन्त्री - भारत्
(४) प्रधानमन्त्री - बेलायत्
(५) राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्
(६) बिदेश मामिला मन्त्री नेपाल्
(७) बाह्य मामिला मन्त्री भारत्
(८) बिदेश ममिला मन्त्री चिन (जेनेभा)
(९) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सत्तासिन्)
(१०) नेपाली कांग्रेस पार्टी (प्रतिपक्ष)
(११) भारतिय राजदुतावास नेपाल अवस्थित
कालापानी सिमा बिबाद बारे अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतलाई झक्झक्याउन यहाँ क्लिक गरी सही गर्न सक्नुहुन्छ: bit.ly/Kalapani
विवेकशील नेपाली दल