Jaypee Infratech – Suraksha Realty, Noida
14 Years. No Homes. Only Unfair Financial Demands
Interest Already Extinguished by NCLT

 
कानूनी तथ्य (Law is Clear)
• NCLT द्वारा स्वीकृत समाधान योजना अंतिम है
• IBC धारा 31: समाधान योजना सभी पक्षों पर बाध्यकारी है
• सुप्रीम कोर्ट का “क्लीन स्लेट” सिद्धांत लागू
• अंतिम न्यायिक आदेश सलाह नहीं होते
• बार-बार मुकदमेबाज़ी न्याय नहीं है
• IBC धारा 74: जानबूझकर उल्लंघन पर दंड का प्रावधान
• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
• अनुच्छेद 21: सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार

 
प्रशासनिक अपेक्षा (State Must Act)
• समाधान योजना का तत्काल और पूर्ण प्रवर्तन
• पूर्व-CIRP दावों / ब्याज की पुनरावृत्ति पर रोक
• अंतिम आदेशों को वैकल्पिक मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो
• नागरिकों पर पुनः मुकदमेबाज़ी का बोझ न डाला जाए
• IBC धारा 74 के अंतर्गत उल्लंघनों पर कार्रवाई
• शक्तिशाली और नागरिक—दोनों पर समान प्रवर्तन
• घर, वित्तीय सुरक्षा और अंतिमता सुनिश्चित की जाए

 
स्पष्ट सिद्धांत (Clear Principles)
• न्यायालय निर्णय देते हैं — राज्य उनका प्रवर्तन करता है
• समाधान योजना वैकल्पिक नहीं होती
• “क्लीन स्लेट” सिद्धांत विवेकाधीन नहीं है

 
सीधी मांग (Direct Demand)
• अंतिम न्यायिक आदेशों का तत्काल प्रवर्तन
• IBC धारा 74 के अंतर्गत उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई
• गृह-खरीदारों पर पुनरावृत्त मुकदमेबाज़ी का अंत

 
अंतिम संदेश
न्याय की कीमत बार-बार मुकदमेबाज़ी नहीं हो सकती।

Rule of Law ≠ Re-Litigation
Judicial Finality = Enforcement

 
India deserves better — एक नारा नहीं, एक मानक।

Suvesh.V
 
@SuveshVsaa13

Noida / Uttar Pradesh
Citizen advocate for homebuyer rights and rule of law.

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