नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई ध्यानाकर्षण पत्र

नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको छ। यी उपलब्धिसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा थुप्रै विकृति र विसंगति चुलिँदै गएका छन्, जसले जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवालाई नै जोखिममा पार्दै लगेको छ।

 यही पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले करिब एक वर्षअघि प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं। उक्त कार्यदलले चिकित्सा क्षेत्रका विद्यमान समस्या र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नीति सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलकै सिफारिसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले माघ ८ गते शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। हामी उक्त कदमको स्वागत गर्दै आयोगले तयार पार्ने चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई ऐनमार्फत् व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौं। 

 नेपाल सरकारले एकातिर माथेमा प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसको अपनत्व ग्रहण गरी त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ भने अर्कातिर यो प्रतिवेदनको सुझाव र मर्म प्रतिकूल हुने कदम पनि चालेको छ। एउटा नाफामूलक निजी संस्थालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूप दिन कानुन नै निर्माण गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। यो कदम विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाविरुद्ध र राज्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध भएको हाम्रो दृढ ठहर छ। 

 कुनै पनि नाफामुलक संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउनेगरि छुट्टै कानून निर्माण गर्नु कानूनकै सिद्धान्त विपरीत काम हो। यस्तो कामले गरिमामय संसदको नै अवमुल्यन हुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा छ। यस्तो नजीरले चिकित्सा क्षेत्रमा भबिष्यमा थप विकृति र जटिलता ल्याउने निश्चित छ। तसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसामु तथा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसामु हामी जोडदार माग गर्दछौं।

 चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले २०७२ माघ ११ देखि सुरु गर्ने भनेको आमरण अनशनप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर लड्दै आउनुभएका अभियन्ता डा. केसीको योगदानको उच्च सराहना गर्दै उहाँले घोषणा गर्नुभएको अनशन कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। 

 डा. केसीले आठौंपटक अनशन बस्नु नपरीकनै सरकार र संसदले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउनेछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं। विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र राज्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धता बिपरित ल्याइएको यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार र संसदले पहलकदमी लिएनन् भने उक्त विधेयकविरुद्ध हामी डा. केसीसँगै दृढतापुर्वक उभिने छौं। यसले ल्याउने परिणाममा सरकारकै जिम्मेवारी हुने स्पष्ट गराउन चाहन्छौं। साथै आम नागरिकहरुलाई पनि यो स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको यो अभियानमा सरिक भएर ऐक्यबद्धता जनाउनुहुन आव्हान गर्दर्छौं ।

हस्ताक्षरकर्ताहरु

 केदारभक्त माथेमा  डा सुरेश राज शर्मा   डा मदन उपाध्याय   निलाम्बर आचार्य   प्रा डा जयराज आचार्य   प्रा  चैतन्य मिश्र   प्रा  अभि सुवेदी   प्रा  डा महेश उपाध्याय   प्रा डा खगेन्द्र भट्टराई    कुलचन्द्र गौतम   डा उपेन्द्र देवकोटा   अनुराधा कोइराला   मंगल सिद्धि मानन्धर   दमननाथ ढुंगाना    हरिवंश आचार्य    मदनकृष्ण श्रेष्ठ     कृष्ण खनाल    भोजराज पोखरेल      विमल कोइराला      लीलामणि पौड्याल     रामेश्वर खनाल    दीपक ज्ञवालीप्रा      नविन प्रकाशजंग शाह     प्रा डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल    ध्रुवचन्द्र गौतम    प्रा डा केदार लाल श्रेष्ठ    प्रा डा विद्यानाथ कोइराला     डा मनप्रसाद वाग्ले    डा सरोज धिताल    डा पुकार मल्ल    राजेन्द्र दाहाल    किशोर नेपाल   युवराज घिमिरे    नारायण वाग्ले   प्रतिक प्रधान   कुन्द दीक्षित    खगेन्द्र संग्रौला    सिके लाल    प्रत्युष वन्त   शिव गाउँले    यादव खरेल    कपिल श्रेष्ठ     विनोद सिंजापति    शेखर खरेल     सलोनी सिंह भैरव रिसाल   वासुदेव लुइँटेल   अमृत गुरुङ   हरि रोका   झलक सुवेदी  संजीव पोखरेल   रोलिना धिताल   ब्रजेश   समीर मणि दीक्षित   गोविन्द अधिकारी   मञ्जुल   प्रतिक रिमाल   राजेन्द्र शलभ   विप्लव प्रतिक

Updates on 1/27/2016:

यो ध्यानाकर्षण पत्रमा नागरिक अगुवाहरुको नेतृत्वमा देशका विभिन्न ठाउँमा हस्ताक्षर भइरहेको छ । यसैबीच राज्य भने कथित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक् रोक्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन । बरु अब हुने संसद्को बैठकका शुरुका केही दिनहरुमै उक्त विधेयक् पारित हुने सम्भावना छ ।

त्यसैले अधिकाधिक नागरिकहरुको सहभागितामा सरकारलाई सो विधेयक् रोक्न अझ बढी दबाब दिन आवश्यक भएको छ । र यत्रो विरोधका बाबजुद सरकारले विधेयक् पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो भने नागरिक स्तरबाट अझ संगठित प्रतिरोध आवश्यक परेको छ ।

अभियानको अनौपचारिक रुपमा नेतृत्व गरिरहनुभएका केदार भक्त माथेमाको अंग्रेजी सन्देश यस्तो छ:

Jan 27, 2016 — Dear Respected member of the Civil Society,

It has been now over six months since the High level Task Force for Health Profession Education(now known as Mathema task force ) submitted its report. The government has owned the report and recently created a Health Profession Education Commission under the Chairmanship of the Minister of Education in order to implement the recommendations made by the Task Force. While this is a very welcome move by the government we have also regrettably noticed that the government is surreptitiously trying to push a bill through the parliament to open a new profit making medical academy (equivalent to deemed to be university) in Kathmandu valley. We are very much against this move because of a number of reasons.

(1) It is not appropriate for the Parliament to enact a bill for a single profit making organization.

(2) This is against the spirit of the Mathema Task Force report which has clearly spelt out that no new medical college should be opened in Kathmandu valley for another ten years.

(3)This bill presents a case of conflict of interest as many members in the Social Committee of the Parliament where it is being discussed are the shareholders of the proposed academy.

(4) It is rather uncanny on the part of the government to rush this bill through the Parliament even before the newly constituted Commission could start its work.

(5) If the bill is passed it will create a university like institution which will be in total control of nonacademic rent seeking investors.

It is in order to prevent this bill from being passed from the Parliament we are sending a petition to the Government and the Parliament.

You can read more and sign petition here.

- Kedar Bhakta Mathema