देश के अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु GST में कुछ संशोधन की मांग

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25 सितम्बर 2017

श्री नरेंद्र मोदी जी

माननीय प्रधान मंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली           

 

मान्यवर ,

 

नोट बंदी , वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) एवं तदुपरांत विभिन्न सरकारी कार्यवाही ने कारोबारियो को देश के सामने संदेह के दायरे में  खड़ा कर दिया है।  नतीजन देश में कारोबारियों का मनोबल गिरा है देश का कारोबारी आत्मदाह जैसे   कदम उठाने   पर मजबूर है । इसका सीधा-सीधा नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर दिख रहा है।

राष्ट्र नायक होने  क़े नाते , देश का कारोबारी वर्ग आपसे विनती करता है कि राष्ट्र हित में GST में निम्न संशोधन करा जाये

 

  1. लघु कारोबारिओ की GST में पंजीकरण की छूट 20 लाख की स्थान पर 50 लाख की जाये और छूट प्राप्त कारोबारियों को राज्य सीमा में कारोबार का बंधन नहीं होना चाहिय।
  2. Reverse Charge Mechanism (आरसीएम) पूर्ण रूप से समाप्तः किया जाय
  3. Composit स्कीम की सीमा 75  लाख से बढ़ा कर 1 .50 करोड़ की जाये और ट्रेडर्स की साथ साथ  , Manufacturers एवं  सेवा प्रदाता भी शामिल किया जाय । कम्पोज़िट कारोबारियों को  राज्य  सीमा में कारोबार का बंधन नहीं होना चाहिय ।
  4. एक प्रकार की ट्रेड में एक ही दर का प्रावधान हो। 
  5. Input Tax Credit हर हाल में मिलना चाहिय और यदि किसी कारोबारी ने टैक्स वसूल कर सरकार की खाते में जमा नहीं किया तो उसे पकड़ने की जिम्मेवारी सरकार की हो ।  
  6. Composit कारोबारियों को त्री मासिक ( Quarterly ) Return की सुविधा दी जाये।  
  7. GST अपनाने में यदि किसी कारोबारी से कुछ गलती लग जाये तो सरकार को अपने वादे के अनुसार 31 मार्च 2018 तक कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाये और अभी तक जारी सभी show cause नोटिस तुरंत वापस लिए जाये ।   
  8. GST विवरणी दाखिल करने हेतु पेपर विवरणी का भी प्रावधान होना चाहिय । सरकार अपने स्तर पर उक्त offline Return को GST पोर्टल पर चढ़ा दे ।

उपरोक्त समस्याओ के समाधान हेतु एक स्पेशल टास्क ग्रुप  (STG ) का गठन किया जाये और उक्त ग्रुप में सरकारी प्रतिनिधि कि साथ-साथ लघु और मध्यम कारोबारियो के प्रतिनिधियो को भी शामिल किया जाये।  उक्त  टास्क फोर्स  की रिपोर्ट आने तक जीएसटी क़े कुछ प्रावधानों का परिचालन रोक दिया जाये   और आगामी 1 अप्रैल 2018 से एक परिस्कृत प्रारूप में परिपूर्ण और सर्वमान्य जीएसटी को लागु किया जाये।           

सादर

वी के बंसल

राष्ट्रीय महामंत्री 

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल

vyaparmahamandal.com



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