Her Saree Was Infinite. But Our Protection Shouldn’t Depend on Miracles.

A Voice From Our History Speaks Through Us Today:
“He pulled at my saree to strip me of my dignity, but the fabric stretched endlessly, refusing to give in. A force beyond me answered my cries. But who answers women now?”

Background: The concept of marital rape in the Indian Penal Code originates from a common law doctrine known as the Hale principle. Based on the ideology of Sir Matthew Hale, “a husband cannot be guilty of a rape committed upon his lawful wife because of their mutual matrimonial consent and contract.” This law was buried by the courts in the United Kingdom in a landmark judgement in the year 1991. But in India, this law still prevails under Exception 2 of Section 375 of the Indian Penal Code, 1860.

Over the past few decades, legal activists and survivors have united to challenge various aspects of this law. One such challenge led to a landmark and widely welcomed Supreme Court ruling in Independent Thought v. Union of India, which criminalised sexual intercourse with wives under the age of 18. While the judgement was celebrated by many, it was criticised for not protecting adult survivors of marital rape. The consequences of this gap became starkly visible in February 2025, when a 40-year-old man convicted of raping and assaulting his wife, leading to her death, was acquitted of rape and unnatural sex charges. 

This legal exception is currently being challenged before the Supreme Court of India. The petitioners have argued that it is patriarchal, discriminatory, and unconstitutional, and that it violates women’s fundamental rights to equality, non-discrimination, freedom, bodily autonomy, and life with dignity under the Constitution of India. The petitioners contend that treating marriage as permanent consent undermines the meaning of consent itself and creates unequal legal protection for women based on their marital status.

This is not only a constitutional question but a matter of human rights, gender equality, and social justice in India. The continued existence of this exception reflects deeper social and ethical issues within our judicial system.

Adding your voice and signature makes this a collective act of public support against such archaic legal provisions. As the Court prepares to adjudicate the future of this law, public support matters. Legal reforms do not happen in isolation—they are shaped by active participation, shared social responsibility, and sustained civic engagement. 

With this petition, we echo the words of the Hon’ble High Court of Karnataka in its verdict: “A man is a man; an act is an act; rape is a rape, be it performed by a man the ‘husband’ on the woman ‘wife’”

What We Demand:

✅ Remove Exception 2, Section 375 of the Indian Penal Code
✅ Recognise marital rape as a crime—because marriage is not consent
✅ Affirm a woman’s right to say NO, regardless of her relationship status

Be The Threads of Change:

Her saree stretched infinitely because a force refused to let injustice win. Today, WE must be that force.

Sign and share this petition.

Because dignity, equality, and justice are guaranteed by the Constitution of India. 

Please note: The Indian Penal Code, 1860 stands repealed and replaced by the Bhartiya Nyay Sanhita, 2023. However, this exception 2 of Section 375 under IPC was substantially carried forward into the new law under exception 2 of Section 63, Bhartiya Nyay Sanhita 2023

भारत में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद हटना चाहिए।

उसकी साड़ी अनंत थी। लेकिन हमारी सुरक्षा, चमत्कारों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

आज, हमारे इतिहास की एक आवाज़ हमारे माध्यम से बोल रही है:

“उसने मेरी साड़ी खींची ताकि मुझे अपमानित कर सकें, पर जैसे वह खीचता गया, मेरी साड़ी लंबी होती गई। एक दिव्य शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज औरतों की पुकार कौन सुनेगा?”

पृष्ठभूमि:
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा की जड़ें एक कॉमन लॉ सिद्धांत, जिसे ‘हेल लॉ’ कहा जाता है, में हैं। यह विचार सर मैथ्यू हेल के कथन पर आधारित था: “एक पति अपनी विधिवत पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह के अनुबंध और पारस्परिक सहमति के कारण यह अपराध नहीं माना जाएगा।”

यह सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम में 1991 के एक ऐतिहासिक निर्णय में समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत में यह अपवाद आज भी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 के अपवाद 2 के रूप में बना हुआ है।

पिछले कुछ दशकों में अनेक विधि विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जीवित बचे लोगों (सर्वाइवर्स) ने इस कानून के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी है। इसी संदर्भ में Independent Thought बनाम Union of India मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध को अपराध घोषित किया। इस निर्णय का स्वागत किया गया, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई क्योंकि यह वयस्क विवाहित महिलाओं को संरक्षण नहीं देता था।

इस कानूनी शून्य के गंभीर परिणाम फरवरी 2025 में सामने आए, जब अपनी पत्नी के साथ बलात्कार और मारपीट के आरोप में दोषी ठहराए गए एक 40 वर्षीय व्यक्ति को, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों से बरी कर दिया गया।

यह कानूनी अपवाद वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के रूप में लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह प्रावधान पितृसत्तात्मक, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, और यह महिलाओं के समानता, गैर-भेदभाव, स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विवाह को स्थायी सहमति मान लेना, “सहमति” की अवधारणा को ही कमजोर करता है और वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं को असमान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

यह केवल एक संवैधानिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय का विषय है। इस अपवाद का बना रहना हमारे न्याय तंत्र में गहरे सामाजिक और नैतिक प्रश्नों को दर्शाता है।

आपकी आवाज़ और हस्ताक्षर इस पुरातन और अन्यायपूर्ण कानूनी प्रावधान के खिलाफ एक सामूहिक जनसमर्थन बन सकते हैं। न्यायालय जब इस कानून के भविष्य पर विचार कर रहा है, तब जनसमर्थन महत्वपूर्ण है। कानूनी सुधार अकेले नहीं होते; वे सक्रिय नागरिक भागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत जनसहभागिता से आकार लेते हैं।

हम इस याचिका के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय के इन शब्दों के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हैं:
“पुरुष, पुरुष है; कृत्य, कृत्य है; बलात्कार, बलात्कार है — चाहे वह पति द्वारा पत्नी के साथ ही क्यों न किया गया हो।”

हमारी मांगें:
✅ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाया जाए
✅ वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता दी जाए — क्योंकि विवाह सहमति नहीं है
✅ हर महिला के ‘ना’ कहने के अधिकार को मान्यता दी जाए, चाहे उसका वैवाहिक दर्जा कुछ भी हो

इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और इसे दूसरो तक पहुँचाये।

क्योंकि गरिमा, समानता और न्याय हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं।

कृपया ध्यान दें: भारतीय दंड संहिता, 1860 को निरस्त कर उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई है। हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 के अपवाद 2 के रूप में लगभग यथावत बनाए रखा गया है।