जी भीती होती ती खरी ठरेल की काय अशी परिस्थिती नदिसुधार योजनेबाबत झाली आहे. मोठे सरकारी प्रकल्प हे कायम वादग्रस्त झालेच पाहिजेत का?

या सगळ्यातून दोन गोष्टी प्रामुख्याने समोर येतायत

पहिली म्हणजे नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरण याविषयी आपले राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांना शून्य बांधिलकी आणि जबाबदारीची जाणीव आहे. 

आणि दुसरी म्हणजे नागरिकांनाही याविषयी अत्यंत कमी जाणीव आणि आस्था आहे. यामुळेच असे महत्वाचे प्रकल्प इतक्या ढिसाळपणे हाताळले तरीही आपल्याला कोणी काही विचारणार नाही हे राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनाला पक्के ठाऊक आहे. 

यावर उपाय एकच आहे. तो म्हणजे जनतेने मोठ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करणे. पण त्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यत हा विषय पोहोचवणे आणि त्याची जाणीव निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या याचिकाचे हेच उद्दिष्ट आहे. याद्वारे  हा विषय प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या याचिकेचा जास्तीत जास्त प्रसार करा. 

नागरिकांचा दबाव हीच शेवटची आणि एकमेव आशा आहे!