भारत की सड़कों पर आज हाहाकार मचा हुआ है। ट्रैफ़िक नियम तोड़ने पर जिनका चालान कटा उन्हें पता ही नहीं कि जुर्माना कोर्ट में भरना है या मौके पर ही।

ये हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि राज्य सरकारों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट की अधिसूचना(Notification) जारी नही की है। इसके कारण ट्रैफिक पुलिस फिलहाल कोर्ट चालान ही कर रही है।

जबतक राज्य सरकारें नए कानून पर अधिसूचना नहीं जारी करती हैं टैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को कोर्ट जाकर ही जुर्माना भरना होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे कोर्ट पर कामकाज का कितना दबाव बढ़ जाएगा।

आम आदमी नौकरी करे या इसी तरह कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाए। इससे समय की बहुत बर्बादी होगी।

मीडिया में ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर चालान की लगातार खबरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा होगा। इससे पुलिस, वकीलों और जजों को भी दिक्कत हो रही होगी।

ये अव्यवस्था तुरंत रुकनी चाहिए। मैंने ये पेटीशन शुरू की है ताकि सभी राज्य सरकारें एक डेडलाइन तय करें और एक लिस्ट जारी करें उन सभी ट्रैफिक उल्लंघनों की, जिनके लिए मौके पर जुर्माना भरा जा सकता है ताकि कोर्ट जाने की आवश्यक्ता नहीं।

मेरी पेटीशन पर हस्ताक्षर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर राज्य की सरकार इसे प्राथमिकता दे और इस अव्यवस्था को समाप्त करे।

#FineKahanBharen