At the age of 14, while waiting and praying to experience menstruation, I discovered blood. Period pain came as a surprise. Nobody told me about the horrors of period pain and its distress. I learned to pop up pills and go with my day. Like me, thousands of menstruating people are taught to suffer in silence and act as if nothing has happened.

In my recent research, I found out that owing to the extreme pain, travel inconvenience, and lack of a period-friendly workplace, 68.85% of the women of the University of Rajasthan, the faculty, the administration, and the laborers take a day off while menstruating. The taboo around periods and the glorification of the pain make it difficult for these people to ask for period leave or even think of it as a possibility.

You know that period pain is ruled as painful as having a heart attack, but when was the last time you asked your colleague, friend, or baiji whether they were alright or needed a break?  

Japan, Indonesia, China, Zambia, Taiwan, and Vietnam have had menstrual leave provisions since the mid-20th century. Jharkhand and Bihar have kept up with our neighboring countries from the beginning. In January 2023, Kerala Higher Education Minister R. Bindu declared menstrual leave provisions for all state universities. 

Menstrual leaves policy, as popularly argued, is neither a privilege, nor a path to graver inequality. Rather, it is the road to a kinder workplace environment, an understanding world, a world where genders other than cis men are not sidelined, where women are not the others and where bleeders are cared for.

It is the road I want the world to take. Let's start from my university. I urge the VC of the University of Rajasthan, Jaipur: Professor Alpana Kateja to provide 2-days of paid-discretionary menstrual leaves per month to the women, girls, and all the people who menstruate in the university from the session 2024-25.

I, with my fellow menstruating people from the university, want to raise my voice against the normalization of period pain. We need your help to demand menstrual leaves in the university with a louder voice.

Sign this petition and help us ask the VC to give us our overdue and basic right of bleeding with ease. 

(image ‎source www.freepik.com)

14 साल की उम्र में पीरियड्स का इंतजार करते-करते आखिरकार मुझे उसका अनुभव हुआ। परंतु दर्द एक आश्चर्य के रूप में आया‌। किसी ने मुझे उस दर्द के लिए तैयार नहीं किया था। क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैंने धीरे धीरे दवाई लेकर दर्द को छुपाना सीख लिया। मेरी तरह ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भी दर्द को छुपाना सिखाया गया है।

यही जानने के लिए मैंने हाल ही में मेरी यूनिवर्सिटी में एक शोध किया जिसमें पाया गया कि यूनिवर्सिटी की 68.85% महिलाएं इसी दर्द के कारण महीने में एक या दो दिन का अवकाश लेती है। इन 68.85% में छात्राएं, अध्यापिकाएं, व श्रमिक महिलाएं है। पीरियड्स पर कलंक व चुप्पी के कारण यह महिलाएं अपने हक को मांगने का विचार तक नहीं करती।

जापान, इंडोनेशिया, चीन, जाम्बिया, ताइवान और वियतनाम में 20 वीं शताब्दी के मध्य से मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान है। झारखंड और बिहार ने शुरू से ही हमारे पड़ोसी देशों के साथ ऐसे प्रावधान बनाए हुए हैं। हाल ही में, जनवरी 2023 में केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदु ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रावधानों की घोषणा की।

मैं, कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से आग्रह करती हूं: सत्र 2023- 24 से विश्वविद्यालय में महिलाओं, लड़कियों और मासिक धर्म वाले सभी लोगों को 2 दिन का भुगतान- विवेकाधीन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करें।

मैं, मेरे विश्वविद्यालय के लोगों के साथ मासिक धर्म के दर्द के सामान्यीकरण के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूं। मुझे इस आवाज को बुलंद करने में आपकी मदद की आवश्यकता है।

इस पिटिशन को साइन करें और हमारे पीरियड्स में आराम से रहने के अतिदेय अधिकार को मांगने में हमारी मदद करें। 

(छवि स्रोत:www.freepik.com)