दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में CAPF जवानों को "Armed Forces of the Union" मानते हुए पुरानी पेंशन (OPS) का लाभ देने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

CAPF बल अपने अधिनियम (Act), नियम (Rules) और संविधान के प्रावधानों के अनुसार "Armed Forces of the Union" का हिस्सा हैं। ऐसे में लाखों CAPF जवान और उनके परिवार इस मुद्दे पर न्याय और समानता की अपेक्षा रखते हैं।

📢 आइए, राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक अपनी सामूहिक आवाज़ पहुँचाएँ।

✍️ आज ही याचिका (Petition) पर हस्ताक्षर करें और अपने साथियों, परिवार तथा मित्रों से भी हस्ताक्षर करवाएँ।

हर हस्ताक्षर यह संदेश देता है कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में दिन-रात तैनात CAPF जवान भी सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुरक्षा के हकदार हैं।

✅ अभी Sign Petition करें।