महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार: बौद्धों के लिए पूर्ण नियंत्रण की अपील

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The Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar, holds immense significance for Buddhists globally as the site of the Buddha’s Enlightenment and thereby the birthplace of our religion. It is the most sacred place for the entire Buddhist world. However, its governance structure has long been a point of contention. And I appeal to the Government of India and the State Government of Bihar to give full control of the sacred site back to Buddhists. 

The Mahabodhi Temple Management Act, 1949, originally mandated a Hindu majority on the Temple Management Committee, later being amended to provide equal Hindu-Buddhist representation, with a casting vote from the Chairman, the Gaya District Magistrate, usually a Hindu. I join with the many Buddhists who argue that they should have full control over the temple’s management, as is the case with other major religious sites in India and abroad.

The example of other religious institutions in India itself shows that places of worship are typically governed by their respective religious communities. Buddhism should not be an exception. Today, Buddhists worldwide possess the capacity and resources to manage their sacred site for the benefit of all. Thanks to Dr Babasaheb Ambedkar, as well as Anagarika Dharmapala and many others, Buddhism is resurgent in India. There are many foreign Buddhists resident in monasteries in Bodh Gaya and large numbers of foreign pilgrims visit each year. 

It is important that the Temple is managed by Buddhists who recognise the significance it holds for Buddhists around the world and the diverse needs of Buddhist pilgrims. Full Buddhist management of the sacred Temple should, however, in no way impede the ability of anyone, whatever their religion, to worship there.

The demand for exclusive Buddhist control over the Mahabodhi Temple is both reasonable and justified. Recent protests, hunger strikes, and petitions by Buddhist organisations throughout India highlight the growing urgency of addressing this issue. However, I appeal to my Buddhist brothers and sisters to conduct their campaigns for Buddhist control in the true Buddhist spirit of Maitri and Non-Violence. 

India, as the birthplace of Buddhism, has a unique responsibility to preserve and honour its Buddhist heritage, and the call for Buddhist autonomy at the Mahabodhi Temple has significant diplomatic implications. There is no doubt that the entire Buddhist world, and especially Buddhist-majority nations, will be deeply grateful to the Indian Government for the restoration of the Temple to full Buddhist control. 

I earnestly request the Government of India and the Bihar State Government to take cognizance of this growing issue and work towards a just and amicable resolution before it escalates furthur. 

I urge that a high-level committee should be constituted immediately to address this matter effectively, including Buddhist Ministers of the Government of India, prominent Buddhist MPs, and Buddhist leaders. This committee should engage in discussions with the Honourable Prime Minister and the Chief Minister of Bihar, ensuring that the concerns of the Buddhist community are heard and addressed with the urgency they deserve, so that there may emerge a new framework for the management of the Temple by Buddhists, with proper legal and financial safeguards.

I note with great inspiration and deep appreciation the Honourable Prime Minister’s statements last October:

“In the renaissance of the Lord Buddha’s legacy, India is reinventing its culture and civilisation;” “Lord Buddha’s message of prosperity for everyone is the way for humanity;” and, “The teachings of Lord Buddha will guide us in the roadmap that India has made for its development.”

In the light of these wonderful words, I have full confidence that the Prime Minister and the Chief Minister of Bihar will recognise the importance of giving Buddhists control of their most sacred site for the sake of all India and of the world.

महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार: बौद्धों के लिए पूर्ण नियंत्रण की अपील

महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार, संपूर्ण बौद्ध जगत के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी से हमारे धर्म का जन्म हुआ। यह संपूर्ण बौद्ध विश्व के लिए सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन, इस पवित्र स्थल की प्रबंधन संरचना लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से यह अपील करता हूँ कि वे इस पवित्र स्थल का संपूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंप दें।

महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम, 1949 के तहत मूल रूप से मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदू बहुमत अनिवार्य किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर हिंदू-बौद्धों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन इसके अध्यक्ष, गया के जिला मजिस्ट्रेट (जो प्रायः हिंदू होते हैं) को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। मैं उन सभी बौद्धों के साथ खड़ा हूँ जो यह मांग कर रहे हैं कि इस पवित्र मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए, जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके संबंधित धार्मिक समुदायों को सौंपा जाता है।

भारत में अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के उदाहरण दर्शाते हैं कि पूजा स्थलों का संचालन आमतौर पर उनके धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। बौद्ध धर्म को इससे अलग नहीं रखा जाना चाहिए। आज, वैश्विक बौद्ध समुदाय में इस पवित्र स्थल के प्रबंधन की पूरी क्षमता और संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे सभी के कल्याण के लिए इसका संचालन किया जा सके। डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर, अनागारिक धम्मपाल और अन्य महान विभूतियों के प्रयासों के कारण, भारत में बौद्ध धर्म पुनर्जागरण के दौर में है। बोधगया में कई विदेशी बौद्ध भिक्षु स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, और हर वर्ष लाखों विदेशी बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ आते हैं।

इस मंदिर का प्रबंधन ऐसे बौद्धों द्वारा किया जाना चाहिए जो इसकी वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए महत्ता को समझते हों और तीर्थयात्रियों की विविध आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें। हालांकि, इस पवित्र मंदिर के संपूर्ण बौद्ध प्रबंधन से किसी भी धर्म के अनुयायियों की पूजा-अर्चना पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए।

महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के विशेष अधिकार की यह मांग पूरी तरह से उचित और न्यायसंगत है। हाल ही में बौद्ध संगठनों द्वारा किए गए विरोध, भूख हड़ताल और याचिकाएँ यह दर्शाती हैं कि इस विषय को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। हालांकि, मैं अपने बौद्ध भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संघर्ष को मैत्री और अहिंसा की सच्ची बौद्ध भावना के अनुरूप आगे बढ़ाएँ।

भारत, जो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, उसकी यह विशिष्ट जिम्मेदारी है कि वह अपने बौद्ध धरोहरों को संरक्षित करे और उनका सम्मान करे। महाबोधि मंदिर पर बौद्धों को संपूर्ण अधिकार देने की यह मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनयिक प्रभाव भी डाल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संपूर्ण बौद्ध विश्व, विशेष रूप से बौद्ध बहुल राष्ट्र, भारत सरकार के इस निर्णय के लिए अत्यंत कृतज्ञ होंगे।

मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और किसी भी संभावित टकराव से पहले इस समस्या का न्यायसंगत और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें।

इस विषय को प्रभावी ढंग से सुलझाने हेतु मैं आग्रह करता हूँ कि एक उच्च स्तरीय समिति का तत्काल गठन किया जाए, जिसमें भारत सरकार के बौद्ध मंत्री, प्रमुख बौद्ध सांसद और बौद्ध धर्मगुरु शामिल हों। यह समिति माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करे, जिससे बौद्ध समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक रूप से समाधान किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप महाबोधि मंदिर के प्रबंधन हेतु एक नया ढांचा निर्मित हो, जिसमें कानूनी और वित्तीय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री के गत अक्टूबर में दिए गए प्रेरणादायक और प्रशंसनीय वक्तव्यों को याद करते हुए कहना चाहता हूँ:

"भगवान बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में, भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को फिर से खोज रहा है।"
"भगवान बुद्ध का संदेश सभी के कल्याण का मार्ग है।"
"भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ भारत के विकास के लिए हमारे मार्गदर्शन का कार्य करेंगी।"

इन महान विचारों के आलोक में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बौद्धों के इस सबसे पवित्र स्थल का संपूर्ण प्रबंधन उन्हें सौंपने के महत्व को समझेंगे और यह निर्णय भारत और पूरे विश्व के कल्याण के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।