

सांसद / विधायक की पेंशन: जीवन में केवल एक बार मिलने कि सुविधा प्रदान करने कि माँग


सांसद / विधायक की पेंशन: जीवन में केवल एक बार मिलने कि सुविधा प्रदान करने कि माँग
समस्या
भारत के नागरिकों की ओर से हम यह आग्रह करते हैं कि हमारे देश के सांसदों और विधायकों के लिए पेंशन योजना को संशोधित किया जाए। हमारा सुझाव है कि सांसदों और विधायकों को जीवन में केवल एक बार पेंशन दी जाए, चाहे वे कितनी बार भी चुने जाएं। यह संशोधन देश के वित्तीय संसाधनों के उचित प्रबंधन और लोकोपकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
वर्तमान स्थिति में, कई सांसद और विधायक एक से अधिक बार चुने जाने के कारण कई बार पेंशन प्राप्त करते हैं। यह सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग है और सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ाता है। इस प्रणाली के तहत, एक सांसद या विधायक के हर चुनाव के बाद अलग-अलग पेंशन मिलती है, जो अनुचित और अव्यावहारिक है।
यह समय है कि हम अपनी पेंशन योजनाओं में बदलाव करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करें। सभी सांसदों और विधायकों को केवल एक बार के लिए पेंशन प्रदान की जाए। इससे सरकार को सार्वजनिक धन का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
हम प्रधान मंत्री, वित्त मंत्रालय, लोकसभा, और सभी संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें और आवश्यक विधायी परिवर्तन लागू करें।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि हम इस महत्वपूर्ण बदलाव को कार्यान्वित कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकें।
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समस्या
भारत के नागरिकों की ओर से हम यह आग्रह करते हैं कि हमारे देश के सांसदों और विधायकों के लिए पेंशन योजना को संशोधित किया जाए। हमारा सुझाव है कि सांसदों और विधायकों को जीवन में केवल एक बार पेंशन दी जाए, चाहे वे कितनी बार भी चुने जाएं। यह संशोधन देश के वित्तीय संसाधनों के उचित प्रबंधन और लोकोपकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
वर्तमान स्थिति में, कई सांसद और विधायक एक से अधिक बार चुने जाने के कारण कई बार पेंशन प्राप्त करते हैं। यह सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग है और सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ाता है। इस प्रणाली के तहत, एक सांसद या विधायक के हर चुनाव के बाद अलग-अलग पेंशन मिलती है, जो अनुचित और अव्यावहारिक है।
यह समय है कि हम अपनी पेंशन योजनाओं में बदलाव करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करें। सभी सांसदों और विधायकों को केवल एक बार के लिए पेंशन प्रदान की जाए। इससे सरकार को सार्वजनिक धन का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
हम प्रधान मंत्री, वित्त मंत्रालय, लोकसभा, और सभी संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें और आवश्यक विधायी परिवर्तन लागू करें।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस याचिका पर हस्ताक्षर करें ताकि हम इस महत्वपूर्ण बदलाव को कार्यान्वित कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकें।
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25 सितंबर 2025 पर पेटीशन बनाई गई