महोदय पुरे देश खासकर बिहार के पुलिस थानों का यदि अवलोकन करें तो आप पाएंगे की वहां कई गाड़ी सड़ रहा है ये वैसे वाहन है जो किसी करणवश यथा कागजात की कमी किसी दुर्घटना के कारण अवरुद्ध हैं इनके खिलाफ न्यायलय में वाद लंबित है इनका दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा होता है  I न्यायिक प्रक्रिया में वर्षो लग जाते है इस बीच ये वाहन रखे रखे बर्बाद हो जाते है I वाहन के मालिक भी अपने क्षमता के अनुसार नया वाहन खरीद लेते है I माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक वाहन इस हद तक बर्बाद हो चूका होता है की उसके मालिक उसे ले जाना नही चाहते है इस क्रम में विचारणीय बात यह है की -

1.  चाहे कुछ भी हो निर्जीव वाहन को कोई दण्ड तो दिया नही जा सकता है ?
2.  इसमें हमारी बहुमूल्य खनिज और मानव श्रम संनिहितं है जो अनमोल है उसका कोई मोल नही है I
3. इसके क्षति से हमारी राष्ट्रीय क्षति होती है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नही है इन वाहनों के बदले दुसरे वाहन का निर्माण/क्रय हो रहा है I

इस सम्बन्ध में सुझाव होगा कि -

1. इन वाहनों को एक निश्चित राशी जमानत के तौर पर  (वाहन के मूल्य के अनुरूप) जमा करने के बदले उनके मालिको को दिया जा सके जो बाद में माननीय न्यायलय के निर्णय से प्रभावित होगा इससे कई फायदा होगा हमारे पुलिस थानों में जगह की बर्बादी भी नही होगी वाहन भी उपयोग में रहेगा और जमा राशी का उपयोग भी देशहित में हो पायेगा I
2. यदि न्यायलय द्वारा मुक्त किये जाने के बाद भी वाहन मालिक उसे नही ले जाते है तो उनसे जुर्माना वसूल किया जायेI
3. जिन वाहनों का कोई दावेदार न हों उन्हें नीलम कर दिया जाये ताकि कम से कम इसमें सन्निहित खनिज का सदुपयोग हो I