All ex-servicemen in India should form a political party for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen. It is felt that the problems of ex-servicemen will be resolved only if ex-servicemen candidates should be representative in the Lok Sabha and Vidhan Sabha . Because at present the ministers and officers are pursuing their selfish interests by talking sweetly to the ex-servicemen. Five to ten willing ex-servicemen and soldiers' widows each from each district should come forward and work selflessly and transparently to strengthen the Sainik Party, and the mission statement should be published on paper. All our ex-servicemen brothers are responsible sensible. A creative program should be started at the earliest. Fight for rights Because Top officers of the Indian Armed Forces have misled and are misguiding government to apply more for OROP benefits and other benefits for themselves. President of India, Prime Minister, Cabinet Ministers, MLAs, MPs only discuss with officials in meetings. Indian high officials give wrong guidance . All works are executed by officers. In India, development projects are not implemented properly due to corrupt officials and malpractice officials Implementation of development works in India is pathetic. Indian high officials have been found to be more corrupt. It's very important to form political party for the development of India and welfare of the ex-servicemen. भारत के सभी पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। यह महसूस किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार लोक सभा और विधान सभा में प्रतिनिधि होंगे। क्योंकि वर्तमान में मंत्री व अधिकारी पूर्व सैनिकों से मीठी-मीठी बातें कर अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। हर जिले से पांच-दस इच्छुक भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाएं आगे आएं और सैनिक पार्टी को मजबूत करने के लिए नि:स्वार्थ और पारदर्शी तरीके से काम करें और मिशन स्टेटमेंट को कागज पर प्रकाशित किया जाए. हमारे सभी पूर्व सैनिक भाई जिम्मेदार समझदार हैं। एक रचनात्मक कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। अधिकारों के लिए लड़ो क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों ने ओआरओपी लाभ और अन्य लाभों के लिए खुद को लागू करने के लिए सरकार को गुमराह किया है और गुमराह कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद केवल बैठकों में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। भारतीय उच्च अधिकारी गलत मार्गदर्शन देते हैं। सभी कार्य अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। भारत में, भ्रष्ट अधिकारियों और कदाचार करने वाले अधिकारियों के कारण विकास परियोजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जाता है भारत में विकास कार्यों का क्रियान्वयन दयनीय है। भारतीय उच्च अधिकारी अधिक भ्रष्ट पाए गए हैं। संपुर्ण भारत देश विकास शील बनाने हेतू और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भूतपूर्व सैनिक राजनीतिक दल बनाना बहुत जरूरी है।