बिध्यमान राष्ट्रीय अखन्डताको सवालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापनि, सुस्ता लगायत करिब ६० सिमा बिवादमा करिब ६०० बर्ग किलोमिटर नेपालको अधिनमा छैन। अहिले ६०० बर्ग किलोमिटर भन्दा साना सन्सारमा १७ मुलुक छन र ति मध्य एउटा सार्क राष्ट्र माल्दिभ्स पनि हो। एउटा सिंगो राष्ट्र बराबरको भुभाग निलिसक्दा पनि अन्तराष्ट्रीयकरण गर्न नहुने अभिब्यक्ति दिने, न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत नजाने र सैँयौ पटक बिफल भैसकेका कुटनितिक पहल, उच्च-निम्न  प्रशासनिक सिमा कार्यदल कै दुहाइ दिने पक्षघात ग्रसित राजनैतिक मानसिकतामा एउटै लालसा देखिन्छ, दिल्लि दर्शन भेटको सिलसिला नटुंगियोश र सत्ता आशिर्वाद मिलिरहोस! अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत भारतको दाइजो होइन पेवा होइन! संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत नजानु, अन्तराष्ट्रीयकरण नगर्नु नेपालकै स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व स्विकार नगर्नु पर्यायवाचि नबनोस।