Citizen Advisory to UP Government 

Investor & Homebuyer Confidence at Risk — Suraksha Realty

निवेशकों और होमबायर्स का भरोसा जोखिम में

• “NCLT आदेश एवं RERA प्रावधानों के बावजूद 20% से अधिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चिंता”
• “NCLT आदेश के बाद 20% से अधिक चक्रवृद्धि ब्याज — विवाद”

A constitutional concern regarding enforcement of final judicial orders in the public interest & in good faith.

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 #RuleOfLaw #CourtOrdersMatter #IBCSection31 #CleanSlateDoctrine #GovernanceAccountability

Disclaimer:

यह एक नागरिकों द्वारा जारी जनहित सूचना है। यह किसी भी सरकारी अधिसूचना या आदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। (This is a citizen-issued public interest alert and does not represent an official government communication).