Stop IDBI Privatization & Save 19,000+ Government Jobs from Being Permanently Wiped Out!
The Issue
#IDBINotForSale
Stop IDBI Bank Privatization: Save 19,000+ Government Jobs and the Future of Our Youth
The privatization of IDBI Bank puts the jobs and families of over 19,000 current employees at risk. Many young people are studying hard for government exams, and this sale takes away their chance before they even get to try. For future generations, these secure government jobs will simply no longer exist. This must be stopped.
Respected Sir/Madam,
I sincerely request your support in opposing the proposed privatization of IDBI Bank and protecting the interests, livelihoods, and future of thousands of employees and their families.
Employee Trust and Uncertainty:
Thousands of employees joined IDBI Bank with the belief that they were becoming part of a government-backed institution. They made important career decisions based on this trust. Now, this privatization is creating massive uncertainty in the minds of employees regarding their job security, service conditions, and future prospects.
Threat to Youth and Future Generations:
This deal will severely damage the employment environment in the country. In the era of digitalization, recruitment in public sector banks is already declining. In such a scenario, permanently wiping out over 19,000 secure public-sector jobs is a huge blow to the youth. The government is shrinking the pool of secure government jobs, depriving future generations of a secure future.
Short-Term Gain vs. Long-Term Loss:
The government is selling the bank for ₹52,878 crore, while the bank is earning an annual profit of ₹9,513 crore. This simply means that within just 5 to 6 years, the bank can recover this entire sale amount through its internal earnings. Selling a profitable asset, which could have filled the nation's treasury for decades to come, is an extremely imprudent economic decision.
Disregard for Parliamentary Promise:
In 2003, when the government led by former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee converted IDBI (which was previously a financial institution) into a full-fledged commercial bank, a clear parliamentary commitment was made, and a government guarantee was given in Parliament that the government's stake would remain at least 51%. Breaking that historic promise not only raises questions about the government's intent but also weakens public trust in the country's financial policies.
Suggestion for the Government:
Instead of privatizing the bank, the government should consider increasing its stake and retaining at least 51% ownership, so that IDBI Bank remains under government control.
Our Demands:
- Complete Halt on Privatization: IDBI Bank should not be privatized, and the process of selling the bank to Fairfax must be stopped immediately.
- Honor the 2003 Parliamentary Promise: The government must retain at least a 51% stake, as assured to Parliament in 2003.
- Government Employment Opportunities for Youth: The bank must retain its Public Sector Undertaking (PSU) status, ensuring that government job opportunities remain available for youth in the coming years.
- Protection of Employees' Rights: The bank should remain under government control, and the service conditions, pensions, and reservation policies of all existing employees must remain fully protected as before.
Conclusion:
IDBI Bank is not just an organization; it is the foundation of thousands of families' livelihoods. I sincerely hope you will take this matter seriously. I earnestly appeal to you to stand with the employees of IDBI Bank to stop this privatization and extend your full support to our collective effort. Thank you very much for your understanding and cooperation.
Yours sincerely,
An IDBI Bank Employee
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण रोकें: 19,000+ सरकारी नौकरियों और युवाओं के भविष्य को बचाएं
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण 19,000 से अधिक मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों और उनके परिवारों को खतरे में डाल रहा है। बहुत से युवा सरकारी परीक्षाओं की कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और यह बिक्री उन्हें कोशिश करने से पहले ही उनका मौका छीन लेती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये सुरक्षित सरकारी नौकरियाँ अब बस मौजूद ही नहीं रहेंगी। इसे रोकना जरूरी है।
आदरणीय महोदय / महोदया,
मैं आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करने और हजारों कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के हितों, आजीविका और भविष्य की रक्षा के लिए आपके सहयोग की विनम्र प्रार्थना करता हूँ।
कर्मचारियों का विश्वास और अनिश्चितता:
हजारों कर्मचारी इस विश्वास के साथ आईडीबीआई बैंक से जुड़े थे कि वे एक सरकारी संस्था का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने इसी भरोसे के आधार पर अपने करियर के महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब यह निजीकरण कर्मचारियों के मन में अपनी नौकरी की सुरक्षा, सर्विस कंडीशन और भविष्य की संभावनाओं को लेकर भारी अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा:
यह सौदा देश में रोजगार के माहौल को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। डिजिटलीकरण के दौर में सरकारी बैंकों में भर्तियां पहले ही कम हो रही हैं। ऐसे में 19,000+ सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म करना युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सरकार सुरक्षित सरकारी नौकरियों के दायरे को छोटा कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित भविष्य के विकल्प से वंचित हो रही हैं।
अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक नुकसान:
सरकार बैंक को ₹52,878 करोड़ में बेच रही है, जबकि बैंक सालाना ₹9,513 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ 5 से 6 सालों में बैंक अपनी आंतरिक कमाई से इस पूरी बिक्री राशि को वसूल सकता है। एक ऐसी मुनाफे में चल रही संपत्ति को बेचना, जो आने वाले दशकों तक देश के खजाने को भरती रहे, आर्थिक रूप से बेहद अविवेकपूर्ण है।
संसदीय वादे की अवहेलना:
2003 में जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने IDBI (जो पहले एक वित्तीय संस्थान था) को एक पूर्ण वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank) में परिवर्तित किया था, तब संसद में यह स्पष्ट संसदीय प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और सरकारी गारंटी दी गई थी कि सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% बनी रहेगी। उस ऐतिहासिक वादे को तोड़ना न केवल सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, बल्कि यह देश की वित्तीय नीतियों पर आम जनता के भरोसे को भी कमजोर करता है।
सरकार के लिए सुझाव:
बैंक का निजीकरण करने के बजाय, सरकार को इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कम से कम 51% ओनरशिप अपने पास रखने पर विचार करना चाहिए, ताकि आईडीबीआई बैंक सरकारी नियंत्रण में बना रहे।
हमारी मांगें:
- निजीकरण पर पूर्ण रोक: आईडीबीआई बैंक का निजीकरण न किया जाए और फेयरफैक्स (Fairfax) को बैंक बेचने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए।
- 2003 के संसदीय वादे का सम्मान: सरकार अपने पास कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखे, जैसा कि 2003 में संसद को आश्वासन दिया गया था।
- युवाओं के लिए सरकारी रोजगार का अवसर: बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) का दर्जा बना रहे, ताकि आने वाले वर्षों में युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलते रहें।
- कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा: बैंक सरकारी नियंत्रण में रहे और सभी मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पेंशन और आरक्षण नीतियां पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित रहें।
निष्कर्ष:
आईडीबीआई बैंक सिर्फ एक संगठन नहीं है; यह हजारों परिवारों की आजीविका की नींव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे। मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ अपील करता हूँ कि आप इस निजीकरण को रोकने के लिए आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़े हों और हमारे इस सामूहिक प्रयास का अपना पूरा समर्थन दें। आपकी समझ और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
भवदीय,
आईडीबीआई बैंक का एक कर्मचारी
2,556
The Issue
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Stop IDBI Bank Privatization: Save 19,000+ Government Jobs and the Future of Our Youth
The privatization of IDBI Bank puts the jobs and families of over 19,000 current employees at risk. Many young people are studying hard for government exams, and this sale takes away their chance before they even get to try. For future generations, these secure government jobs will simply no longer exist. This must be stopped.
Respected Sir/Madam,
I sincerely request your support in opposing the proposed privatization of IDBI Bank and protecting the interests, livelihoods, and future of thousands of employees and their families.
Employee Trust and Uncertainty:
Thousands of employees joined IDBI Bank with the belief that they were becoming part of a government-backed institution. They made important career decisions based on this trust. Now, this privatization is creating massive uncertainty in the minds of employees regarding their job security, service conditions, and future prospects.
Threat to Youth and Future Generations:
This deal will severely damage the employment environment in the country. In the era of digitalization, recruitment in public sector banks is already declining. In such a scenario, permanently wiping out over 19,000 secure public-sector jobs is a huge blow to the youth. The government is shrinking the pool of secure government jobs, depriving future generations of a secure future.
Short-Term Gain vs. Long-Term Loss:
The government is selling the bank for ₹52,878 crore, while the bank is earning an annual profit of ₹9,513 crore. This simply means that within just 5 to 6 years, the bank can recover this entire sale amount through its internal earnings. Selling a profitable asset, which could have filled the nation's treasury for decades to come, is an extremely imprudent economic decision.
Disregard for Parliamentary Promise:
In 2003, when the government led by former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee converted IDBI (which was previously a financial institution) into a full-fledged commercial bank, a clear parliamentary commitment was made, and a government guarantee was given in Parliament that the government's stake would remain at least 51%. Breaking that historic promise not only raises questions about the government's intent but also weakens public trust in the country's financial policies.
Suggestion for the Government:
Instead of privatizing the bank, the government should consider increasing its stake and retaining at least 51% ownership, so that IDBI Bank remains under government control.
Our Demands:
- Complete Halt on Privatization: IDBI Bank should not be privatized, and the process of selling the bank to Fairfax must be stopped immediately.
- Honor the 2003 Parliamentary Promise: The government must retain at least a 51% stake, as assured to Parliament in 2003.
- Government Employment Opportunities for Youth: The bank must retain its Public Sector Undertaking (PSU) status, ensuring that government job opportunities remain available for youth in the coming years.
- Protection of Employees' Rights: The bank should remain under government control, and the service conditions, pensions, and reservation policies of all existing employees must remain fully protected as before.
Conclusion:
IDBI Bank is not just an organization; it is the foundation of thousands of families' livelihoods. I sincerely hope you will take this matter seriously. I earnestly appeal to you to stand with the employees of IDBI Bank to stop this privatization and extend your full support to our collective effort. Thank you very much for your understanding and cooperation.
Yours sincerely,
An IDBI Bank Employee
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण रोकें: 19,000+ सरकारी नौकरियों और युवाओं के भविष्य को बचाएं
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण 19,000 से अधिक मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों और उनके परिवारों को खतरे में डाल रहा है। बहुत से युवा सरकारी परीक्षाओं की कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और यह बिक्री उन्हें कोशिश करने से पहले ही उनका मौका छीन लेती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये सुरक्षित सरकारी नौकरियाँ अब बस मौजूद ही नहीं रहेंगी। इसे रोकना जरूरी है।
आदरणीय महोदय / महोदया,
मैं आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करने और हजारों कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के हितों, आजीविका और भविष्य की रक्षा के लिए आपके सहयोग की विनम्र प्रार्थना करता हूँ।
कर्मचारियों का विश्वास और अनिश्चितता:
हजारों कर्मचारी इस विश्वास के साथ आईडीबीआई बैंक से जुड़े थे कि वे एक सरकारी संस्था का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने इसी भरोसे के आधार पर अपने करियर के महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब यह निजीकरण कर्मचारियों के मन में अपनी नौकरी की सुरक्षा, सर्विस कंडीशन और भविष्य की संभावनाओं को लेकर भारी अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा:
यह सौदा देश में रोजगार के माहौल को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। डिजिटलीकरण के दौर में सरकारी बैंकों में भर्तियां पहले ही कम हो रही हैं। ऐसे में 19,000+ सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म करना युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सरकार सुरक्षित सरकारी नौकरियों के दायरे को छोटा कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित भविष्य के विकल्प से वंचित हो रही हैं।
अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक नुकसान:
सरकार बैंक को ₹52,878 करोड़ में बेच रही है, जबकि बैंक सालाना ₹9,513 करोड़ का मुनाफा कमा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ 5 से 6 सालों में बैंक अपनी आंतरिक कमाई से इस पूरी बिक्री राशि को वसूल सकता है। एक ऐसी मुनाफे में चल रही संपत्ति को बेचना, जो आने वाले दशकों तक देश के खजाने को भरती रहे, आर्थिक रूप से बेहद अविवेकपूर्ण है।
संसदीय वादे की अवहेलना:
2003 में जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने IDBI (जो पहले एक वित्तीय संस्थान था) को एक पूर्ण वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank) में परिवर्तित किया था, तब संसद में यह स्पष्ट संसदीय प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी और सरकारी गारंटी दी गई थी कि सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% बनी रहेगी। उस ऐतिहासिक वादे को तोड़ना न केवल सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, बल्कि यह देश की वित्तीय नीतियों पर आम जनता के भरोसे को भी कमजोर करता है।
सरकार के लिए सुझाव:
बैंक का निजीकरण करने के बजाय, सरकार को इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कम से कम 51% ओनरशिप अपने पास रखने पर विचार करना चाहिए, ताकि आईडीबीआई बैंक सरकारी नियंत्रण में बना रहे।
हमारी मांगें:
- निजीकरण पर पूर्ण रोक: आईडीबीआई बैंक का निजीकरण न किया जाए और फेयरफैक्स (Fairfax) को बैंक बेचने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए।
- 2003 के संसदीय वादे का सम्मान: सरकार अपने पास कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखे, जैसा कि 2003 में संसद को आश्वासन दिया गया था।
- युवाओं के लिए सरकारी रोजगार का अवसर: बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) का दर्जा बना रहे, ताकि आने वाले वर्षों में युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलते रहें।
- कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा: बैंक सरकारी नियंत्रण में रहे और सभी मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पेंशन और आरक्षण नीतियां पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित रहें।
निष्कर्ष:
आईडीबीआई बैंक सिर्फ एक संगठन नहीं है; यह हजारों परिवारों की आजीविका की नींव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे। मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ अपील करता हूँ कि आप इस निजीकरण को रोकने के लिए आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़े हों और हमारे इस सामूहिक प्रयास का अपना पूरा समर्थन दें। आपकी समझ और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
भवदीय,
आईडीबीआई बैंक का एक कर्मचारी
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Petition created on 19 October 2026