Simplify India’s Tax System: Replace All Taxes with a Single License Fee


Simplify India’s Tax System: Replace All Taxes with a Single License Fee
The Issue
"Tax Free India" का प्रस्ताव हमने एक फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके फ़ायदे के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस प्रस्ताव से हर भारतीय को महंगाई से राहत मिलेगी और साथ ही सरकार को राजस्व बजट से अधिक प्राप्त होगा। बजट में कोई नुकसान नहीं रहेगा। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको विनम्रता से आग्रह है कि इस फिल्म को देखकर यदि आपको यह प्रस्ताव उचित लगे, तो फ़ॉर्म भरकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भेजने की कृपा करें।
What If India Remove All Taxes? Must Watch
सभी करदाता तथा सामान्य नागरिक चाहते हैं कि सभी टैक्स (INCOME TAX,GST,SERVICE TAX,EXCISE, CUSTOM, PROPERTY TAX,MCA ROC,PROFESSIONAL TAX, STAMP DUTY) हटा दिए जाएं और केवल एक लाइसेंस शुल्क रखा जाए। इससे वस्तुओं के दाम सस्ते हो जाएंगे और सामान्य लोगों के हाथ में अधिक पैसा रहेगा। हाथ में अधिक पैसा होने से जीवन को और आसानी से जिया जा सकता है।
प्रति,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
नमस्कार,
कई वर्षों सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ तथा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मैं एक फिल्म के माध्यम से सरकार और सामान्य जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रस्ताव में प्रति वर्गफुट (₹700 प्रति वर्ष) शुल्क लेने का सुझाव दिया गया है।
हालांकि यह शुल्क ₹100 से लेकर ₹1000 प्रति वर्गफुट हो सकता है। जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है, उसी प्रकार इस लाइसेंस शुल्क को भी श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
उदाहरण के लिए:
बड़े गोदाम, कार्यालय, छोटे व्यवसाय, और जो लोग घर से काम करते हैं (50 square feet - ₹5000 per annum)
— इनसे ₹100 प्रति वर्गफुट के हिसाब से शुल्क लिया जा सकता है।
और जो बड़े व्यवसायी हैं, जैसे पांच सितारा होटल, निजी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और समारोह स्थल, जिनकी कमाई अधिक होती है — उनसे ₹1000 प्रति वर्गफुट तक शुल्क लिया जा सकता है।
इसमें कोई भी धार्मिक स्थल शामिल नहीं करवाया है.इसमें हर धार्मिक स्थल लाइसेंस फ्री करवाने के बाद भी हमारा बजट सरप्लस आ रहा है .
क्योंकि वर्तमान कर प्रणाली जटिल है, लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया , लंदन और दुबई जैसे देशों की ओर स्थलांतर कर रहे हैं और property ले रहे हैं , Around हर साल 25 लाख लोग स्थलांतर करते हैं. यह एक गंभीर विषय है।
मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए।
धन्यवाद।
आपका विश्वासी
Mr. Subodh Jayparkash
______________________________________________________________________________
All taxpayers and ordinary citizens wish that all taxes (INCOME TAX, GST, SERVICE TAX, EXCISE, CUSTOM, PROPERTY TAX, MCA ROC, PROFESSIONAL TAX, STAMP DUTY) be abolished and replaced with a single license fee.
This would make goods more affordable and leave more money in the hands of common people. Having more disposable income would make life easier for everyone.
To,
Hon’ble Prime Minister of India
Hon’ble Finance Minister of India
Respected Sir/Madam,
For many years, the Government has been making continuous efforts to combat tax evasion, inflation, unemployment, corruption, and bribery.
I have prepared a proposal which I am trying to present to both the Government and the general public through a film. This proposal suggests implementing a license fee of ₹700 per square foot annually.
However, this fee can range from ₹100 to ₹1000 per square foot. Just as the Goods and Services Tax (GST) has been categorized into different slabs, this license fee can also be structured similarly.
For example:
Large warehouses, offices, small businesses, and those who work from home (e.g., 50 sq ft - ₹5000 per annum)
— can be charged ₹100 per square foot.
And large businesses such as five-star hotels, private hospitals, schools, colleges, and banquet halls — which generate significant revenue — can be charged up to ₹1000 per square foot.
Religious institutions have been excluded from this proposal. Even after exempting all religious sites from the license fee, our national budget would still result in a surplus.
Due to the complexity of the current tax system, people are migrating to countries like the USA, Canada, Australia, the UK, and Dubai, and investing in property there. Around 2.5 million Indians migrate abroad every year, which is a serious concern.
I humbly request the Government to consider this proposal seriously.
Thank you.
Yours sincerely,
Mr. Subodh Jayprakash

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The Issue
"Tax Free India" का प्रस्ताव हमने एक फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके फ़ायदे के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस प्रस्ताव से हर भारतीय को महंगाई से राहत मिलेगी और साथ ही सरकार को राजस्व बजट से अधिक प्राप्त होगा। बजट में कोई नुकसान नहीं रहेगा। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको विनम्रता से आग्रह है कि इस फिल्म को देखकर यदि आपको यह प्रस्ताव उचित लगे, तो फ़ॉर्म भरकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भेजने की कृपा करें।
What If India Remove All Taxes? Must Watch
सभी करदाता तथा सामान्य नागरिक चाहते हैं कि सभी टैक्स (INCOME TAX,GST,SERVICE TAX,EXCISE, CUSTOM, PROPERTY TAX,MCA ROC,PROFESSIONAL TAX, STAMP DUTY) हटा दिए जाएं और केवल एक लाइसेंस शुल्क रखा जाए। इससे वस्तुओं के दाम सस्ते हो जाएंगे और सामान्य लोगों के हाथ में अधिक पैसा रहेगा। हाथ में अधिक पैसा होने से जीवन को और आसानी से जिया जा सकता है।
प्रति,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
नमस्कार,
कई वर्षों सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ तथा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मैंने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मैं एक फिल्म के माध्यम से सरकार और सामान्य जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रस्ताव में प्रति वर्गफुट (₹700 प्रति वर्ष) शुल्क लेने का सुझाव दिया गया है।
हालांकि यह शुल्क ₹100 से लेकर ₹1000 प्रति वर्गफुट हो सकता है। जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है, उसी प्रकार इस लाइसेंस शुल्क को भी श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
उदाहरण के लिए:
बड़े गोदाम, कार्यालय, छोटे व्यवसाय, और जो लोग घर से काम करते हैं (50 square feet - ₹5000 per annum)
— इनसे ₹100 प्रति वर्गफुट के हिसाब से शुल्क लिया जा सकता है।
और जो बड़े व्यवसायी हैं, जैसे पांच सितारा होटल, निजी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और समारोह स्थल, जिनकी कमाई अधिक होती है — उनसे ₹1000 प्रति वर्गफुट तक शुल्क लिया जा सकता है।
इसमें कोई भी धार्मिक स्थल शामिल नहीं करवाया है.इसमें हर धार्मिक स्थल लाइसेंस फ्री करवाने के बाद भी हमारा बजट सरप्लस आ रहा है .
क्योंकि वर्तमान कर प्रणाली जटिल है, लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया , लंदन और दुबई जैसे देशों की ओर स्थलांतर कर रहे हैं और property ले रहे हैं , Around हर साल 25 लाख लोग स्थलांतर करते हैं. यह एक गंभीर विषय है।
मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए।
धन्यवाद।
आपका विश्वासी
Mr. Subodh Jayparkash
______________________________________________________________________________
All taxpayers and ordinary citizens wish that all taxes (INCOME TAX, GST, SERVICE TAX, EXCISE, CUSTOM, PROPERTY TAX, MCA ROC, PROFESSIONAL TAX, STAMP DUTY) be abolished and replaced with a single license fee.
This would make goods more affordable and leave more money in the hands of common people. Having more disposable income would make life easier for everyone.
To,
Hon’ble Prime Minister of India
Hon’ble Finance Minister of India
Respected Sir/Madam,
For many years, the Government has been making continuous efforts to combat tax evasion, inflation, unemployment, corruption, and bribery.
I have prepared a proposal which I am trying to present to both the Government and the general public through a film. This proposal suggests implementing a license fee of ₹700 per square foot annually.
However, this fee can range from ₹100 to ₹1000 per square foot. Just as the Goods and Services Tax (GST) has been categorized into different slabs, this license fee can also be structured similarly.
For example:
Large warehouses, offices, small businesses, and those who work from home (e.g., 50 sq ft - ₹5000 per annum)
— can be charged ₹100 per square foot.
And large businesses such as five-star hotels, private hospitals, schools, colleges, and banquet halls — which generate significant revenue — can be charged up to ₹1000 per square foot.
Religious institutions have been excluded from this proposal. Even after exempting all religious sites from the license fee, our national budget would still result in a surplus.
Due to the complexity of the current tax system, people are migrating to countries like the USA, Canada, Australia, the UK, and Dubai, and investing in property there. Around 2.5 million Indians migrate abroad every year, which is a serious concern.
I humbly request the Government to consider this proposal seriously.
Thank you.
Yours sincerely,
Mr. Subodh Jayprakash

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Petition created on 16 July 2025