Friends,

Today, a major crisis stands before Karjat taluka. Due to the dam projects underway in Kondhane, Poshir, Shilar, Tata, Torrent, Pali Bhutivali, and the surrounding areas, thousands of acres of farmland and the lives of lakhs of people are at risk of devastation. Because of the aggressive expansion of these projects, our villages and our lands are now under threat.

In particular, for Torrent company’s project, as much as 600 acres of forest and more than 240,000 trees are set to be cut down. This project will certainly have a serious impact on Karjat’s natural environment. The homes of thousands of birds and animals, and the source of the clean air we breathe, will be destroyed. This is a harsh reality that we cannot ignore.
This issue in Karjat is not just about nature—it is also about our future generations and our agricultural system. It is our responsibility to reflect on the environmental impact of these projects and on how they will affect the lives of local people. Everyone’s future depends on Karjat’s environment.
Now is the time for us to rise, raise our voices, and stand up for the future of our village, for our coming generations, and for the protection of our environment. To save the Karjat of our dreams, to save nature, lend your voice.
Accordingly, show your support and sign this petition. We must come together and fight to save Karjat.

What exactly is being proposed in Karjat?

Five major dams and some other projects are being proposed in Karjat. However, not a single drop of water from any of these projects will go to the taluka itself.

• Torrent Project – In the ecologically sensitive Western Ghats region near Saidongar-Dhak in Karjat, a 3000 MW pumped storage project is proposed. It will require 932 acres of land, including 600 acres of forest land. The project is very close to the Bhimashankar Wildlife Sanctuary, and thousands of trees will be cut for it. The old forest, plant life, and wildlife in the area are under threat.
• Kondhane Dam – This irrigation project on the Ulhas River has now been reserved to supply water to Navi Mumbai, Panvel, and Third Mumbai (NAINA). An 80-meter-high concrete face rock-fill dam will be built here. Its water storage capacity is said to be 105 to 115 MLD, and it is expected to provide 240 million liters of water daily. The plan is to complete this dam by 2029. For this, 1,144 acres of land will be acquired, including 904 acres of forest land and 240 acres of private land.
• Poshir Dam – Villages such as Olman, Nandgaon, Chai, Borgaon, Chevane, Bonshet, Bhopalevadi, Pendhari, Chafewadi, Zhugrewadi, Ainachi Wadi, Katwal Wadi, Balivare, Khands, and Nandgaon will be affected by this dam on the Poshri River. The submergence area is 2,192 hectares (5,416 acres), of which 2,017 acres are under cultivation, while the rest is forest land. The dam capacity is 12.344 TMC. The water is proposed to be supplied for drinking and industrial use to the Mumbai Metropolitan Region, Navi Mumbai, Ulhasnagar, Ambernath, and Badlapur. The government has approved ₹6,394 crore for this project.
• Shilar Dam – This project on the Shilar River will submerge 1,500 hectares of land, including 1,115 hectares of private land, while the rest is forest land. The dam capacity is 6.61 TMC. The water is proposed to be supplied to Panvel and the Navi Mumbai Municipal Corporation area. The government has approved ₹4,869 crore for this project. The work on both the Poshir and Shilar dams has been handed over to private companies. Farmers have not been taken into consideration in this process. These dams have been under discussion for 40 years.
• Tata Project – Near the Tata power station at Bhivpuri in Karjat taluka, which began in 1922 and has a capacity of 15 MW, Tata is now building a 1000 MW pumped-storage hydroelectric project on 200 acres of land. Explosives used for this ₹13,500 croreproject have already caused damage to houses in surrounding areas. Lakhs of trees are also being cut for this project.
• Pali Bhutivali – This dam was built 31 years ago for irrigation and water supply, but since the canals were never completed by the irrigation department, water is not being provided for farming. The government now plans to divert this water to MIDC in Taloja.
• Palasdari – This dam, spread over 40 acres, was originally built in 1912 during British rule to supply water to steam engines for the railway. Even today, despite the dam’s existence, nearby villages do not receive any water from it.
• Railway Car-shed – A railway carshed is proposed across an area of about 9 km between Bhivpuri Road and Karjat, for which hundreds of acres of private land are being acquired. As a result, villages in the Bendse–Wave area are facing flooding. 

............................... 

मित्रांनो,

आज कर्जत तालुक्यासमोर एक मोठं संकट उभं आहे. कोंढाणा, पोशीर, शिलार, टाटा, टोरेंट पाली भुतीवली आणि आसपासच्या परिसरात सुरु असलेल्या धरण प्रकल्पांमुळे हजारो एकर शेती आणि लाखो लोकांचे जीवन उध्वस्त होणार आहे. प्रकल्पांच्या आक्रमणामुळे आपलं गाव, आपल्या जमिनी धोक्यात आल्या आहेत.

विशेषतः टॉरेंट कंपनीच्या प्रकल्पासाठी तब्बल 600 एकर जंगल आणि 2,40,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडली जाणार आहेत. टॉरेंट कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे कर्जतच्या निसर्गावर परिणाम होणे निश्चित आहे. हजारो प्राणी-पक्ष्यांचे घर, आमचे श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा मिळविण्याचे साधन नष्ट केले जाणार आहे. हे एक कठोर वास्तव आहे ज्याला आपण डोळेझाक करू शकत नाही.

कर्जतचा हा प्रश्न फक्त निसर्गाचा नाही, तर तो आपल्या भावी पिढ्यांचा आणि आपल्या कृषि व्यवस्थेचा पण आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा किंवा स्थानिक लोकांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा आत्मावलोकन करण्याची जवाबदारी आपली आहे. प्रत्येकाचे भविष्य कर्जतच्या वातावरणावर अवलंबून आहे.

आता वेळ आली आहे की आपण गर्दीत उठावे, आवाज उठवावा आणि आपल्या गावाच्या भविष्यासाठी, आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी, आपल्या पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी उभे राहावे. आपल्या स्वप्नातील कर्जत वाचवण्यासाठी, निसर्ग वाचवण्यासाठी आपला आवाज द्या.

त्यानुसार, आपले समर्थन दर्शवा आणि ही पिटीशन साइन करा. एकत्र येऊन आपल्याला कर्जत वाचवण्याची लढाई लढावीच लागणार आहे.

कर्जतमध्ये नेमकं काय प्रस्तावित आहे? 

कर्जतमध्ये पाच मोठी धरणं आणि इतर काही प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पण त्यातल्या एकाही प्रकल्पातील पाण्याचा थेंबही तालुक्याला मिळणार नाहीये. 

• टोरेंट प्रकल्प - कर्जतमधअये पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील परिसरात साईडोंगर-ढाक भागात हा 3000 मेगा वॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारणार आहेत. त्यासाठी 932 एकर जमिन आवश्यक आहे. त्यात 600 एकर वनजमीन आहे. भीमाशंकरच्या अभयारण्यापासून हा प्रकल्प अगदी जवळच असून यासाठी हजारो झाडं तोडली जाणार आहेत. इथलं जुनं जंगल, वनस्पती, प्राण्यांचं अस्तित्व धोक्यात आहे. 
• कोंढाणे धरण – उल्हास नदीवरचा सिंचन प्रकल्प आता नवी मुंबई, पनवेल आणि तिसरी मुंबईला  (नैना) पाणी पुरवण्यासाठी राखीव केला आहे. इथे 80 मीटर उंचीचं काँक्रीट फेस रॉक फिल धरण उभारलं जाईल. त्याची पाणीसाठा क्षमता 105 ते 115 घनमीटर एमएलडी असून त्यातून दररजो 240 दशलक्ष पाणी उपलब्ध होईल. 2029 पर्यंत हे धरण बांधण्याची योजना आहे. त्यासाठी 1144 एकर जमिनीचं अधिग्रहण केलं जाईल. त्यात 904 एकर वनजमीन तर 240 एकर खासगी जमीन आहे. 
• पोशीर धरण - पोश्री नदीवरच्या या धरणात ओलमन, नांदगांव, चई, बोरगाव, चेवणे,बोंशेत, भोपळेवाढी, पेंढरी, चाफेवाडी, झुगरेवाडी, ऐनाची वाडी, कतवाल वाडी, बळीवरे, खांडस, नांदगाव ही गावे बाधित होणार आहेत. बुडीत क्षेत्र 2192 हेक्टर (5416 एकर) यातील 2017 एकर जमीन लागवडीखाली तर उरलेली वनजमीन. धरणाची क्षमता 12-344 टीएमसी. हे पाणी मुंबई महानगर क्षेत्र, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर शहरांना पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी देणे प्रस्तावीत आहे. सरकारनं या प्रकल्पासाठी 6,394 कोटी मंजूर केले आहेत. 
• शिलार धरण – शिलार नदीवरील या प्रकल्पासाठी 1500 हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्र आहे, त्यात 1115 हेक्टर खासगी क्षेत्र तर उरलेली वनजमीन आहे. धरणाची क्षमता 6.61 टीएमसी. यातलं पाणी पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राला पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारनं या प्रकल्पासाठी 4,869 कोटी मंजूर केले आहेत. पोशीर आणि शिलार या दोन्ही धरणांचे काम खासगी कंपन्यांना दिले आहे. हे सर्व करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेतले गेलेले नाही. 40 वर्ष हे धरण चर्चेत आहे.
• टाटा प्रकल्प - कर्जत तालुक्यात भिवपुरी इथे 1922 मध्ये शुरू झालेल्या टाटा वीज केंद्राची क्षमता 15 मेगा वॅट आहे. त्यापासून जवळच आता टाटा कंपनी 200 एकर जमिनीवर 1000 मेगा वॅट क्षमतेचे पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत केंद्र उभारत आहे. 13,500 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी लावलेल्या सुरुंगामुळे आसपासच्या परिसरात घरांचं नुकसान झआलं आहे.या प्रकल्पासाठीही लाखो झाडं तोडली जात आहेत.

• पाली भुतिवली - 31 वर्षांपूर्वी सिंचनासाठी आणि पाण्यासाठी बांधलेले हे धरण पण कालवे पाटबंधारे विभागिनं पूर्ण केलेल नसल्यानं शेतीसाठी पाणी दिले जात नाही. हे पाणी आता सरकार तळोजा इथे एमआयडीसीला देणार आहे.
• पळसदरी - 40 एकर परिसरात असलेल्या या धरणाची निर्मिती धरण निर्मिती 1912 साली ब्रिटिश राजवटीत रेल्वेनं वाफेच्या इंजिनाला पाणी पुरवण्यासाठी केली. आजही डॅम असला तरी आसपासच्या गावांना त्याचं पाणीही मिळत नाही.   
• रेल्वे कारशेड - भिवपुरी रोड आणि कर्जतदरम्यान सुमारे 9 किमी परिसरात रेल्वे कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी शेकडो एकर खासगी जमीन घेतली जाते आहे. त्यामुळे बेंडसे-वावे परिसरातील गावे पूरग्रस्त होत आहेत.