Revise Tax Deductions under 80DD for Individuals Caring for Dependents with Disabilities
The Issue
We, the undersigned citizens of India, and parents/families caring for persons with disabilities, would like to bring to your esteemed attention a pressing concern regarding the need to revisit and enhance the provisions of Section 80DD under the Income Tax Act, specifically concerning the deductions provided for individuals caring for dependents with disabilities.
The last revision of this provision was undertaken almost a decade ago, in 2015. Since then, there has been a significant increase in living costs due to inflation, making the existing deduction inadequate and incommensurate with the present economic scenario. You may agree when we say that the rising costs are hurting our pockets deeply. Sign this petition and urge the government to grant us relief in the form of increased income tax deductions.
Facts about Disabled Individuals in India:
- According to the Census of India 2011, approximately 2.68 crore people in India are living with disabilities, constituting about 2.21% of the total population at that time. The actual numbers could be higher in the current year, given the population growth rate.
- Persons with disabilities face substantial challenges in their daily lives, including healthcare costs, specialized education, mobility aids, therapy sessions, and various other expenditures related to their disability.
Moreover, since the last revision in 2015, the cost of living in India has risen significantly due to inflation. The Consumer Price Index (CPI) for the year 2015 was approximately 134.4, and as of the latest available data for August 2023, it has increased to approximately 186.2. The prices of essential goods and services, including medical expenses and specialized disability-related services, have surged; putting an additional financial burden on families caring for disabled dependents.
The deductions under Section 80DD at present, depend on the extent of disability. We urge the government to consider the following proposal for a revision of Section 80DD:
- Currently, the deductions start at 40% disability and above, but there are many individuals who are below this defined disability level and still need a lot of support. Therefore, we request to include a deduction of ₹1,00,000 for disability between 20% to 40%
- If the disability is between 40% and 80%, the deduction to be increased from ₹75,000 to ₹1,50,000
- If the disability is more than 80%, the deduction to be increased from ₹1,25,000 to ₹2,00,000
We sincerely hope that the government will consider our request and take the necessary steps to address this pressing issue, providing much-needed relief to families supporting disabled dependents.
Thank you for your attention to this critical matter. Do sign this petition and share it ahead in your networks, we will be grateful for your support! #RelaxOurTax
*Photos included are for representational purposes only. All are requested to maintain privacy and dignity of the individuals depicted. It shall not be misused by any institution/individual intentionally or unintentionally and the parents should be indemnified for misuse and the institution may face legal action from the parents.
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विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए 80DD के तहत कर कटौती को संशोधित करने का अनुरोध
हम, भारत के नागरिक, और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले माता-पिता/परिवार, विशेष रूप से आयकर अधिनियम के तहत धारा 80DD के प्रावधानों की फिर से समीक्षा करने और बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए कटौतियाँ प्रदान की गईं हैं। इस प्रावधान का अंतिम संशोधन लगभग एक दशक पहले, 2015 में किया गया था। तब से, मुद्रास्फीति के कारण रहने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे मौजूदा कटौती अपर्याप्त और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है। इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और सरकार से हमें बढ़ी हुई आयकर कटौती के रूप में राहत देने का आग्रह करने में हमारी मदद करें।
भारत में विकलांगता से जुड़े कुछ तथ्य:
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ लोग विकलांगता के साथ जी रहे हैं, जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए चालू वर्ष में वास्तविक संख्या अधिक ही होगी।
विकलांग व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल लागत, विशेष शिक्षा, गतिशीलता सहायता, चिकित्सा सत्र और उनकी विकलांगता से संबंधित विभिन्न अन्य व्यय शामिल हैं।
इसके अलावा, 2015 में अंतिम संशोधन के बाद से, मुद्रास्फीति के कारण भारत में रहने की लागत में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लगभग 134.4 था, और अगस्त 2023 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़कर लगभग 186.2 हो गया है। चिकित्सा व्यय और विशेष विकलांगता-संबंधी सेवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं; विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
वर्तमान में धारा 80डीडी के तहत कटौतियां विकलांगता की सीमा पर निर्भर करती हैं। हम सरकार से धारा 80डीडी में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करते हैं:
1. वर्तमान में, कटौतियाँ 40% विकलांगता और उससे अधिक पर शुरू होती हैं, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस परिभाषित विकलांगता स्तर से नीचे हैं और उन्हें अभी भी बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, हम 20% से 40% के बीच विकलांगता के लिए ₹1,00,000 की कटौती को शामिल करने का अनुरोध करते हैं।
2. यदि विकलांगता 40% से 80% के बीच है, तो कटौती ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दी जाए।
3. यदि विकलांगता 80% से अधिक है, तो कटौती ₹1,25,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दी जाए।
हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे अनुरोध पर विचार करेगी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे विकलांग आश्रितों का समर्थन करने वाले परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी।
इस गंभीर मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और इसे अपने नेटवर्क पर आगे साझा करें, हम आपके समर्थन के लिए आभारी होंगे! #RelaxourTax
*शामिल तस्वीरें केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। सभी से अनुरोध है कि चित्रित व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखें। किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या अनजाने में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। दुरुपयोग करने पर माता-पिता को क्षतिपूर्ति और संस्था को माता-पिता की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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The Issue
We, the undersigned citizens of India, and parents/families caring for persons with disabilities, would like to bring to your esteemed attention a pressing concern regarding the need to revisit and enhance the provisions of Section 80DD under the Income Tax Act, specifically concerning the deductions provided for individuals caring for dependents with disabilities.
The last revision of this provision was undertaken almost a decade ago, in 2015. Since then, there has been a significant increase in living costs due to inflation, making the existing deduction inadequate and incommensurate with the present economic scenario. You may agree when we say that the rising costs are hurting our pockets deeply. Sign this petition and urge the government to grant us relief in the form of increased income tax deductions.
Facts about Disabled Individuals in India:
- According to the Census of India 2011, approximately 2.68 crore people in India are living with disabilities, constituting about 2.21% of the total population at that time. The actual numbers could be higher in the current year, given the population growth rate.
- Persons with disabilities face substantial challenges in their daily lives, including healthcare costs, specialized education, mobility aids, therapy sessions, and various other expenditures related to their disability.
Moreover, since the last revision in 2015, the cost of living in India has risen significantly due to inflation. The Consumer Price Index (CPI) for the year 2015 was approximately 134.4, and as of the latest available data for August 2023, it has increased to approximately 186.2. The prices of essential goods and services, including medical expenses and specialized disability-related services, have surged; putting an additional financial burden on families caring for disabled dependents.
The deductions under Section 80DD at present, depend on the extent of disability. We urge the government to consider the following proposal for a revision of Section 80DD:
- Currently, the deductions start at 40% disability and above, but there are many individuals who are below this defined disability level and still need a lot of support. Therefore, we request to include a deduction of ₹1,00,000 for disability between 20% to 40%
- If the disability is between 40% and 80%, the deduction to be increased from ₹75,000 to ₹1,50,000
- If the disability is more than 80%, the deduction to be increased from ₹1,25,000 to ₹2,00,000
We sincerely hope that the government will consider our request and take the necessary steps to address this pressing issue, providing much-needed relief to families supporting disabled dependents.
Thank you for your attention to this critical matter. Do sign this petition and share it ahead in your networks, we will be grateful for your support! #RelaxOurTax
*Photos included are for representational purposes only. All are requested to maintain privacy and dignity of the individuals depicted. It shall not be misused by any institution/individual intentionally or unintentionally and the parents should be indemnified for misuse and the institution may face legal action from the parents.
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विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए 80DD के तहत कर कटौती को संशोधित करने का अनुरोध
हम, भारत के नागरिक, और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले माता-पिता/परिवार, विशेष रूप से आयकर अधिनियम के तहत धारा 80DD के प्रावधानों की फिर से समीक्षा करने और बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए कटौतियाँ प्रदान की गईं हैं। इस प्रावधान का अंतिम संशोधन लगभग एक दशक पहले, 2015 में किया गया था। तब से, मुद्रास्फीति के कारण रहने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे मौजूदा कटौती अपर्याप्त और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है। इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और सरकार से हमें बढ़ी हुई आयकर कटौती के रूप में राहत देने का आग्रह करने में हमारी मदद करें।
भारत में विकलांगता से जुड़े कुछ तथ्य:
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ लोग विकलांगता के साथ जी रहे हैं, जो उस समय की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए चालू वर्ष में वास्तविक संख्या अधिक ही होगी।
विकलांग व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल लागत, विशेष शिक्षा, गतिशीलता सहायता, चिकित्सा सत्र और उनकी विकलांगता से संबंधित विभिन्न अन्य व्यय शामिल हैं।
इसके अलावा, 2015 में अंतिम संशोधन के बाद से, मुद्रास्फीति के कारण भारत में रहने की लागत में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लगभग 134.4 था, और अगस्त 2023 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़कर लगभग 186.2 हो गया है। चिकित्सा व्यय और विशेष विकलांगता-संबंधी सेवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं; विकलांग आश्रितों की देखभाल करने वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
वर्तमान में धारा 80डीडी के तहत कटौतियां विकलांगता की सीमा पर निर्भर करती हैं। हम सरकार से धारा 80डीडी में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करते हैं:
1. वर्तमान में, कटौतियाँ 40% विकलांगता और उससे अधिक पर शुरू होती हैं, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस परिभाषित विकलांगता स्तर से नीचे हैं और उन्हें अभी भी बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, हम 20% से 40% के बीच विकलांगता के लिए ₹1,00,000 की कटौती को शामिल करने का अनुरोध करते हैं।
2. यदि विकलांगता 40% से 80% के बीच है, तो कटौती ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दी जाए।
3. यदि विकलांगता 80% से अधिक है, तो कटौती ₹1,25,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दी जाए।
हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे अनुरोध पर विचार करेगी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे विकलांग आश्रितों का समर्थन करने वाले परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी।
इस गंभीर मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस याचिका पर हस्ताक्षर करें और इसे अपने नेटवर्क पर आगे साझा करें, हम आपके समर्थन के लिए आभारी होंगे! #RelaxourTax
*शामिल तस्वीरें केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। सभी से अनुरोध है कि चित्रित व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखें। किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या अनजाने में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। दुरुपयोग करने पर माता-पिता को क्षतिपूर्ति और संस्था को माता-पिता की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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Petition created on 29 September 2023